रांची 27 जून, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि इस वर्ष 02 जुलाई से राज्य के 24 जिलों में 24 नदियों के तट पर पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। श्री दास ने यहां राज्य 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की चौथी बैठक में कहा कि 02 जुलाई से राज्य के 24 जिलों में 24 नदियों के सम्पूर्ण तट पर पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 24 जिलों में 24 नदियों के किनारे पौधे लगाये जायेंगे। उन्होंने अपील करते हुये कहा कि दो जुलाई को हर जिले में वहां के सांसद, विधायक, 20 सूत्री पदाधिकारी, सदस्य सहित सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें भाग लें। राज्य की जनता नदियों के तट को हरा-भरा करने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनें। मुख्यमंत्री ने राज्य 20सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को एक सफल फोरम बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से राज्य के विकास के लिए सुझाव आते हैं और सरकार हर सम्भव उसे पूरा करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि शासन को सुशासन, पारदर्शी और रोजगारपरक विकास के लिए समर्पित बनाने का प्रयास उनकी सरकार ने किया है। आज झारखण्ड प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
श्री दास ने कहा कि शासन में जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर सम्भव कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक जनभागीदारी बढ़ाकर बिचैलियों को दूर कर आम लोगों तक विकास के लाभ को पहुंचाया जाए तथा समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनायी जाए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से यह अह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचायें। इससे गरीब जनता को लाभ होगा। साथ ही गरीबों की योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित होगी। इससे काम में तेजी आयेगी और लाभुकों को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग जगत के कॉर्पोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत रांची से तमाड़, रांची से धनबाद, देवघर से बासुकिनाथ धाम के बीच सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी। उन्होंने राज्य के वरीय अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित अन्य कंपनियों की भूमि पर रिहायशी इलाके में शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास तथा अन्य जनोपयोगी कार्य के लिए अनापत्ति देने के लिए 30 दिन का समय निर्धारित करने का निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं पाए जाने पर यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और इस आधार पर जनोपयोगी कार्य किए जा सकेंगे। श्री दास ने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में जो 15 अगस्त 2018 को समाप्त होगा के तहत राज्य के 6512 गांवों में केंद्र सरकार की सात फ्लैगशीप योजनाओं को शत-प्रतिशत उतारा जा रहा है। साथ ही 30 जून को हुल दिवस से 15 अगस्त तक आदिवासी जन उत्थान अभियान की शुरुआत की जायेगी। इसके तहत राज्य के 3264 गांवों में जिनमें 1000 से अधिक की आबादी है तथा जिनमें 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है को लाभान्वित किया जाएगा। इस अभियान से कुल 12 लाख घर और 61 लाख जनसंख्या जिसमें 45 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग सम्मिलित हैं, लाभान्वित होंगे। इसमें 14 जुलाई को उज्जवला दिवस, 20 जुलाई को उजाला दिवस, 27 जुलाई स्वच्छता दिवस, 05 से 12 अगस्त प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा 15 अगस्त को मिशन इंद्रधनुष मनाया जायेगा। इसके तहत उस तिथि तक चिह्नित गांवों में योजना को शत-प्रतिशत कार्यान्वित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के लोगों को अपने गांव की योजना बनाने और लागू करने का अधिकार दिया जा रहा है। इसके लिए आदिवासी विकास योजना तथा ग्राम विकास योजना के तहत गांव-गांव में समितियों का गठन किया जा रहा है। ये समितियां ही गांव की छोटी-छोटी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने एक लाख लोगों को रोजगार दिया है, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक झारखंड के स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। 50 हजार लोगों को रोजगार अगले दो से तीन माह के भीतर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय के लिए निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए। श्री दास ने राज्य के सभी 264 प्रखंडों में अगले माह से प्रत्येक महीने जनता दरबार लगाए जाने का निर्देश देते हुये कहा कि झारखंड की गरीब जनता जाति प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड सहित विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटे। हर प्रखंड के जनता दरबार में वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सहित प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा वहीं मामले का निपटारा करेंगे। इसकी निगरानी के लिए जिला से एक वरीय अधिकारी प्रत्येक प्रखंड में जायेगा। इसे अभियान के रूप में पूरा करने के लिए एक जुलाई से कैलेंडर बनाकर इसे लागू किया जायेगा। प्रखंड स्तरीय जनता दरबार में उस प्रखंड से जुड़ी योजनाओं का लाभ लाभुकों तक सीधे पहुंचाया जायेगा। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि यह समिति राज्य के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। जिला एवं प्रखंड स्तर तक यह समिति सक्रिय होकर कार्य कर रही है। उज्ज्वला योजना, ग्राम स्वराज अभियान तथा केन्द्र और राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में समिति के सदस्य अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। कार्यक्रम में राज्य 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, मंत्री डॉ. लुईस मरांडी, मंत्री रणधीर सिंह, सांसद, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत 20 सूत्री के सदस्य, प्रधान सचिव, सचिव समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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