विधानसभा-सत्र के दौरान अवकाश पर रोक, कलेक्टर की बिना अनुमति के नहीं मिलेगा अवकाश
कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने समस्त विभाग के जिला प्रमुखों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा-2018 का मानसून सत्र 25 जून से प्रारंभ हो रहा है जो 29 जून 2018 तक जारी रहेगा। कलेक्टर श्री पिथोड़े ने निर्देश दिए है कि विधानसभा-सत्र के दौरान विधानसभा प्रश्न जैसे ही प्राप्त होते हैं तत्काल उसके उत्तर तैयार कर भेजने की व्यवस्था की जाए। विधानसभा के उत्तर समयावधि में सही एवं पूरक जानकारी सहित भेजने का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय प्रमुख/ प्रभारी अधिकारी का होगा। जिला कार्यालय के राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर परीक्षण कर समय अवधि में भेजने के लिए अपर कलेक्टर श्री व्ही.के चतुर्वेदी को नोडल अधिकारी एवं श्री आदित्य जैन डिप्टी कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
बिना अनुमति के अनुपस्थितों पर होगी कार्यवाही
विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी/कर्मचारी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे। बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासकीय अवकाश में भी मुख्यालय पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ा जाएगा। कलेक्टर श्री पिथोड़े ने निर्दर्शित किया है कि जिला कार्यालय एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में कंट्रोलरूम की स्थापना की जाए। ताकि कार्यालय समय के बाद भी व अवकाश अवधि में विधानसभा प्रश्न या उसके उत्तर प्राप्त होने पर उनको लेने हेतु कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर भेजने में किसी भी प्रकार का विलंब न किया जाए। विधानसभा प्रश्नों के उत्तर की एक प्रति मप्र शासन, राजस्व विभाग एवं एक प्रति आयुक्त भोपाल संभाग की भेजी जाए तथा अन्य विभाग अपने संबंधित विभाग को अवश्य भेजेंगे साथ ही ऐसे प्रश्न जो विगत सत्र में प्राप्त हुए हों और उनके उत्तर अभी तक नहीं भेजे गए हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सात दिवस के अंदर भेजा जाए।
रोजगार मेले का आयोजन 6 जून को नसरुल्लागंज में
महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं जिला उद्धोग केन्द्र ने बताया कि कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े के निर्देशानुसार जिले के शिक्षित बेराजगार युवक / युवतियों को अधिक से अधिक लाभांवित करने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक विकासखंड में स्वरोजगार योजनाओं का शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविरों में सभी स्वरोजगार संचालित करने वाले विभाग- कृषि विभाग, जिला व्यापार एवं उद्धोग केन्द्र, पशुपालन विभाग, जनपद पंचायत सीहोर, शहरी विकास अभिकरण, नगरपालिका, आदिमजाति कल्याण विभाग, मप्र पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जिला अंत्याव्यवसायी, खादी ग्रामोद्धोग विभाग, जिला पंचायत, उद्धानिकी विभाग, खाद्ध प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण विभाग, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, नोडल अधिकारी विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग सीहोर उपस्थित होंगे। विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन 6 जून 2018 को प्रात: 12.00 बजे जनपद पंचायत नसरुल्लागंज में किया आयोजित स्वरोजगार सम्मेलन कार्यक्रम में क्षेत्र के युवा / युवतियां स्वयं का रोजगार स्थापित किए जाने हेतु मार्गदर्शन दिया जाना तथा संचालित की जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्धमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, आर्थिक कल्याण योजना तथा मप्र शासन की अन्य स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन शिविर कार्यक्रम में ही तैयार कराए जावेंगे। विकासखंड नसरुल्लागंज के बेरोजगार युवक / युवतियां अपने दस्तावेज अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, भूमि/भवन/दुकान संबंधी दस्तावेज / किरायानाम, मशीन / कच्चामाल आदि कोटेशन एवं अन्य अस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर सम्मेलन कार्यक्रम का लाभ उठाएं।
दिव्यांगजनों के शिविर एवं आर.सी.आई द्वारा संवेदीकरण प्रशिक्षण का आयोजन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग सीहोर ने बताया कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संवेदीकरण के प्रशिक्षण के आयोजन में सीहोर जिले को 14,14,050/- रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। जिसमें ब्लाक स्तर पर 06 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। निर्देशानुसार जिले के पांचों विकासखंड एवं एक तहसील स्तर पर ए.एन.एम / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / आशा कार्यकर्ताओं का संयुक्त रूप से प्रशिक्षण का आयोजन निर्धारित किया गया है। जिसमें नि:शक्त व्यक्तियों के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदान करना है। प्रशिक्षण के उपरांत दिव्यांगजनों का शिविर आयोजित किया जाना है जिसमें उनके विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना, पुराने प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया जाना है। शिविर में शल्यक्रिया एवं सहायक उपकरण हेतु दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जाएगा। ताकि आगामी कार्यवाही की जा सके। शिविर में स्वास्थ्य बीमा एवं यूडीआईडी कार्ड हेतु निर्धारित दस्तावेज भी नि:शक्तजनों से एकत्रित करना है।
शिविरों के आयोजन की तिथि
04 जून 18 से 06 जून 18 जनपद पंचायत इछावर, 07 एवं 08 जून जनपद पंचायत आष्टा, 11 एवं 12 जून जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, 14 एवं 15 जून तहसील श्यामपुर, 18 से 20 जून जनपद पंचायत बुधनी, 21 से 12 जून जनपद पंचायत सीहोर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा साथ ही वृद्धजन स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन , 26 जून 18 को जनपद पंचायत इछावर, 27 जून को जनपद पंचायत आष्टा, 28 जून जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, 29 जून जनपद पंचायत बुधनी एवं 30 जून 18 को जनपद पंचायत सीहोर में शिविर लगाकर वद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन की तैयारियां जिला प्रशासन को बाढ़ से निपटने हेतु समुचित कार्यवाही करने के निर्देश
प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री अरुण पाण्डेय द्वारा जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जुलाई से सितंबर तक मानसून के मौसम में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ व अतिवर्षा से आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे होने वाली क्षति से बचने के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों की चैक लिस्ट किए जाने के निर्देश
चैक लिस्ट की मुख्य बिंदुओं पर होगी कार्यवाही
आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का आंकलन, बाढ़ उन्मुख नदियां, बड़े बाघों की सूची, बाढ़ के मुख्य कारण, सूचना संबंधी उपाय, पूर्व सूचना एवं प्रचार-प्रसार की प्रणाली, आपातकालीन कार्यवाहियां, आवश्यक सेवाओं का रखरखाव, आवश्यक वस्तुओं का भंडारण, दवाएं व चिकित्सा दल, पशु चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य एवं स्वस्छता, पेयजल, आवश्यकतानुसार अस्थाई शविरों की व्यवस्था, उपकरणों की जानकारी, जनशक्ति एवं खोज व बचाव दलों का प्रशिक्षण, जनजागृति अभियान, नोडल अधिकारियों को नामांकन, आपदा नियंत्रण केन्द्र, त्वतरित क्षति आंकलन आदि पर कार्यवाहियां करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली तैयारियां
बाढ़ उन्मुख्य क्षेत्रों पर कन्ट्रोल रूम 15 जून 18 को या मानसून की वर्षा प्रारंभ होते ही खोले जाएं। आवश्यकता अनुसार कन्ट्रोलरूम तहसील स्तर पर खोला जा सकता है। अधिक्षक भू-अभिलेख को कंट्रोलरूम प्रभारी अधिकारी नियुक्त करें। प्रभारी अधिकारी बाढ़ संबंधित जानकारी से पूर्णत: अवगत होगा व राहत आयुक्त व अन्य अधिकारियों को जानकारी प्रदाय करने के लिए जिम्मेवार होगा। प्रभारी अधिकारी का नाम टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर आदि की जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय को तुरंत दें। यह जान कारी जिले के आम नागरिकों को देने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचाएं। जिले में बाढ़ की संभावना होते ही कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्यरत रखा जाए। जिले में स्थापित वर्षा मापक केन्द्र द्वारा दैनिक वर्षा की जानकारी मौसम केन्द्र संचालक को भेंजे। ऐसे क्षेत्र जहां अक्सर बाढ़ का होता है, इन क्षेत्रों की निगरानी की विशेष व्यवस्था की जाए साथ ही वहां के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने व उनको ठहराने के लिए कैंप आदि के लिए स्थानों की पहचान के साथ संपूर्ण योजना भी तैयार कर ली जाए। ऐसे क्षेत्र के लोगों को बाढ़ के बचाव / बचने की जानकारी देते हुए प्रशिक्षित किया जाए। जो भी बाढ़ बचाव उपकरण जिले में उपलब्ध हैं उन्हें दुरुस्त करवाकर यह सुनिश्चितकिया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। बाढ़ की स्थिति में आवयकतानुसार पुलिस बल एवं होमगार्ड की मदद ली जाए। इसकी तत्काल सूचना कलेक्टर एवं प्रमुख सचिव राजस्व तथा राहत आयुक्त को दी जाए। नगरीय क्षेत्र में ऐसी बस्तियां जो नदी-नालों के किनारे तथा निचले क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से बसी हैं तथा बाढ़ से जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ आने की संभावना है ऐसी बस्तियों को अन्यत्र वैकल्पिक स्थान पर बसाने की कार्यवाही करनी चाहिए। बाढ़ एवं अतिवृष्टि के समय जल मग्न सड़के एवं पुलियों पर राज्य परिवहन एवं अन्य परिवहन के वाहन चालक अपने जोखिम पार लगाने का प्रयास करते हैं तथा कई अवसरों पर गंभीर दुर्घटना की स्थिति निर्मित होती है अतएव ऐसे स्थलों का चिन्हांकित कर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं और दोषी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। बाढ़ से बचाव एवं राहत हेतु जिला स्तर पर एक्शन प्लान तैयार कर लिया जाए तथा बाढ़ या अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति में एक्शन प्लान के अनुसार पूरी सजगता एवं तत्परता से कार्यवाही की जाए।
सोशल मीडिया पर 15 जून तक धारा 144 लागू
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने पुलिस अधीक्षक सीहोर की सूचना पर जिले में सोशल मीडिया पर धारा 144 के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा अवगत कराया गया है कि 01 से 10 जून तक किसान आंदोलन के चलते असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया, वाट़सएप, फेसबुक, आदि के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्र, वीडियो और आडियो मैसेज प्रसारित कर कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होने की आशंका है। उपरोक्त परिस्थितियों से संतुष्ट होकर जिला दण्डाधिकारी ने इस तरह के संदेशों पर अंकुश लगाने के लिए संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत उक्त प्रकार के संदेशों के प्रसारण पर सोशल मीडिया पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है िक आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर उक्त प्रकार के आपत्तिजनक संदेशों को शेयर / फारवर्ड नहीं करेगा। यह आदेश 15 जून 2018 को प्रात:काल 06:00 बजे तक के लिए प्रभावशाली रहेगा। आदेश का उलंघन करने वाले व्यक्ति पर भा.द.वि. सं. की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जीएसटी रिफंड पकवाड़ा 14 जून तक मनाया जाएगा
वाणिज्यकर विभाग द्वारा जीएसटी रिफंड पकवाड़ा 31 मई से 14 जून तक मनाया जा रहा है। उक्त अवधि में लंबित जीएसटी वापसी आवेदनों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान अन्तर्गत करदाता अथवा उनके प्रतिनिधि / कर सलाहकार से जीएसटी एन पोर्टल पर किए गए वापसी आवेदनों की मेन्युल प्रति एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगे एवं वापसी की कार्यवाही इसी अवधि में सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा विशेष अभियान की अवधि में प्रदेश के वृत्त / संभाग स्तर पर जागरुकता शिविर 04 जून एवं 08 जून को आयोजित किए जाएंगे।
चन्द्रषेखर आजाद शासकीय महाविद्यालय में सामाजिक विज्ञान केन्द्र स्थापित
शैक्षणिक सत्र् 2018-19 के लिए डाॅ. भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू द्वारा चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर में सामाजिक विज्ञान केन्द्र स्थापित किया गया है। जिसके अंतर्गत B.S.W. M.S.W. (CLSD) में प्रवेश के इच्छुक E-Pravesh (ई-प्रवेश) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। प्रवेशार्थी अधिक जानकारी के लिये महाविद्यालय से संपर्क कर सकते है।
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