शिक्षा में व्याप्त अराजकता एवं भयावह स्थिति के खिलाफ एआईएसएफ का राजभवन मार्च कल। स्नातक नामांकन में बिहार बोर्ड के दखल को ख़त्म करे सरकार अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए रहे तैयार:-एआईएसएफ। सभी संगठनों से एक मंच पर आने की अपील, कुलाधिपति के द्वारा किए जा रहे पक्षपात पर जताया रोष। संवाददाता सम्मेलन आयोजित
पटना (आर्यावर्त डेस्क) 22 जुलाई, ऑल इंडिया स्टूडेण्ट्स फेडरेशन ने कल सोमवार को राजभवन मार्च बुलाया है जिसमे राज्य भर से छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। राजभवन मार्च की जानकारी देने के लिए आज पटना के जनशक्ति प्रेस में संवाददाता सम्मलेन बुलाया गया। संवाददाता सम्मलेन को संबोधित करते हुए एआईएसएफ के राज्य सचिव सुशील कुमार ने कहा कि राजभवन एवं राज्य की सरकार ने बिहार के विश्वविद्यालयों को पंगू बनाने के लिए एक अजूबा फैसला लिया है। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा लेने में नाकाम रहा है वह अब बिहार के कॉलेजों में कौन छात्र कहाँ पढ़ेगा यह तय कर रहा है। यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर बड़ा हमला है। बिहार के कुलाधिपति को छात्र समस्याओं पर मिलने के लिए तीन पत्र भेजा गया है लेकिन कुलाधिपति ने मिलने का समय नहीं दिया है वे केवल एबीभीपी के नेताओं से मिलते हैं जिनको छात्रहितों से कोई मतलब नहीं रहा है। इससे पूरे राज्य के छात्र गुस्से में हैं। कल राजभवन मार्च में पूरे राज्य के छात्रों को शामिल होने के आह्वान करते हुए सरकार से अविलंब इस छात्र एवं शिक्षा बिरोधी फैसले को वापस लेने की मांग की। राज्य सह सचिव रंजीत पंडित ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा के व्यवसायकरण कर केवल पैसे वालों के लिए शिक्षा सिमित करना चाहती है। बी एड में बी एड की फीस हाई कोर्ट ने पौने दो लाख कर दिया। राज्य सरकार को तत्काल मामले को डबल बेंच में ले जाना चाहिए। वही यूजीसी को ख़त्म करने की साजिश कर पूरे वित्तिय मामले को एम एच आर डी के हवाले करने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। राज्य उपाध्यक्ष सुशिल उमराज ने राज्य के अंदर शिक्षक कर्मचारियों की रिक्त पदों पर स्थायी बहाली की मांग करते हुए कहा कि पूरे राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था थप है सेशन दो-तीन साल तक लेट चल रहा है, परीक्षाफल हर साल गड़बड़ी होना तय है और राजभवन इसे रोक पाने में विफल रहा है। मगध महिला कालेज की काउंसिलर भाग्य भारती ने कहा कि राज्य की सरकार ने सभी छात्राओं एवं एससी/एसटी के छात्रों को पी जी तक मुफ्त शिक्षा का आदेश दे रखा है लेकिन कॉलेजों में मोटी रकम की वसूली जारी है और सरकार मौन है। पटना जिला सचिव जन्मेजय कुमार ने कहा कि राज्य के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि नही आ रही है। मोदी और नीतीश की डबल इंजन की सरकार बेरोजगारों पर कहर बरसा रही है। एसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा लंबित है। पिछले दिनों हुए प्रीतियोगी परीक्षाओं में धाँधली रोक पाने में सरकार नाकाम रही है। छात्र नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार चेत जाए और छात्र हित में फैसला ले अन्यथा पुरे राज्य के अंदर में उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। आनेवाले दिनों में सभी संगठनों को छात्र हित के मसलों को लेकर एक मंच पर आने की अपील करते हुए राज्य सरकार को कहा कि सरकार जेल का फाटक पूरे राज्य के अंदर खोल दे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें