दुमका (अमरेन्द्र सुमन) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आउटडोर स्टेडियम दुमका में चतुर्थ राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय डी0एन0 पटेल, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय एच सी मिश्रा सह अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय सह प्रशासनिक न्यायाधीश, दुमका न्यायमंडल अनिल कुमार चैधरी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय डी एन पटेल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई सारी योजनायें चलाई जा रही हैं। केन्द्र व राज्य सरकार की सभी योजनायें तभी सफल होंगी जब जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिलेगा। वर्तमान समय में लोगों में सरकार की योजनाओं की जानकारी का अभाव है। सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी कई कल्याणकारी योजनायें चला रही है। ऐसी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद को मिले तो उसे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के पैसों को सही कार्य में खर्च कर हम समाज में खुशहाली लाने का कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन दुमका जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। 75.76 करोड़ रु0 की योजनाओं की राशि लोगों के बीच वितरित की जा रही है। लीगल सर्विस आॅथरिटी के द्वारा एक बुकलेट प्रिंट कराया गया है, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार की सभी योजनायों का लाभ तथा उनसे लाभ लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। यह लोगों के लिए लाभकारी होगी। लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक आवेदन दें। निश्चित रूप से प्रक्रिया के तहत आपको लाभ मिलेगा। हम सभी का दायित्व है कि हमें मिलकर वंचितों को ऊपर उठाना है। उनके जीवन स्तर को एक ऊचाई देने के लिए उन्हें लाभ पहंुचाना है। उन्होंने कहा कि लिगल अवेयरनेस सभी के लिए आवश्यक है। सभी को कानून की जरूरी जानकारियाँ एवं उनका हक उन्हें पता होना चाहिये। इस अवसर पर विभिन्न लाभुकों के बीच समाज कल्याण द्वारा ट्राई साईकिल, बैसाखी वितरित किया गया। लक्ष्मी लाडली योजना के तहत छः हजार रुपये का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए परिसम्पत्ति, जिला मत्स्य कार्यालय के द्वारा वेद व्यास आवास निर्माण के लाभुकों के बीच परिसम्पत्ति, मत्सय बीज के पूरक आहार, जिला शिक्षा कार्यालय दुमका के द्वारा छात्राओं के बीच स्कूली किट, श्रम विभाग द्वारा पारिवारिक पेंशन योजना, साईकिल योजना के तहत प्रमाण पत्र का वितरण, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पेंशन योजना के तहत लाभुकों को प्रमाण पत्र, जेएसएलपीएस की तरफ से एक करोड़ एक लाख रूपये सखी मंडल की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, गव्य विकास की तरफ से दस हजार रूपये के अनुदान की राशि लाभुकों के बीच वितरित की गई। लाभुकों को मेडिकेटेड नेट दिया गया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों से बात की एवं उनकी परेशानियों को जाना। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टाॅल भी लगाये गये थे, जहां विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, डी एन पटेल ने सभी से कहा कि स्टाॅलों पर अवश्य जायें एवं सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। योजनाओं का लाभ लें। इस दौरान सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अनुभव को साझा किया। दुमका के उपायुक्त मुकेष कुमार, उप विकास आयुक्त वरूण रंजन, प्रशिक्षु आईएएस शशि प्रकाश ने सभी अतिथियों एवं विशिष्ठ अतिथियों को स्मृति चिन्ह दिया। कार्यक्रम स्थल पर लोटा पानी, पारम्परिक रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया। दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत की गई, पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। धन्यवाद ज्ञापन उपायुक्त मुकेष कुमार ने दिया। इससे पूर्व उन्होंने नवनिर्मित न्याय सदन (एडीआर) का नारीयल फोड़कर एवं फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया तथा पैनल लाॅयर से बातचीत की। कार्यक्रम में रजिस्ट्रार जनर्रल अंबूज नाथ भी उपस्थित थे।
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