पटना। वासभूमि अधिकार कानून एवं अन्य भूमि संबंधित मसले को लेकर 24 अगस्त को 10 बजे से गांधी संग्रहालय में राज्य स्तरीय भूमि अधिकार जन जूटान में लोग जुटेंगे. एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप प्रियदर्शी के अनुसार राज्य स्तरीय भूमि अधिकार जन जुटान का आयोजन एकता परिषद,दलित अधिकार मंच,लोक संघर्ष समिति, जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी व मुसहर विकास मंच ने मिलकर किया है. बताते चले कि 2 अक्टूबर से जनांदोलन 2018 का शखंनाद हो गया है.गांधीवादी चिंतक पी.व्ही. राजगोपाल जी के नेतृत्व में पलवल,हरियाणा से 25 हजार वंचित समुदाय के लोग दिल्ली कूच करेंगे.हर दल के राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के नेताओं का समर्थन प्राप्त हैं.एकता परिषद व सम्मान विचार वाले जन संगठनों ने 6 सूत्री मांग रखेंगे है. जो इस प्रकार है राष्ट्रीय आवासीय भूमि अधिकार कानून की द्योषणा एवं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय कृषक हकदारी कानून की द्योषणा एवं क्रियान्वयन,राष्ट्रीय भूमि नीति की द्योषणा व क्रियान्वयन, भारत सरकार द्वारा पूर्व में गठित राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद और राष्ट्रीय भूमि सुधार कार्यबल समिति को सक्रिय करना,वनाधिकार कानून -2006 और पंचायत (विस्तार उपबन्ध) अधिनियम -1996 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर निगरानी तंत्र की स्थापना और भूमि संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए त्वरित न्यायालयों का संचालन हो. बताते चले कि 2007 में एकता परिषद ने जनादेश 2007 सत्याग्रह पदयात्रा की थी.पहली बार ग्वालियर से दिल्ली 25 हजार की संख्या में देश-विदेश-प्रदेश के वंचित समुदाय कूच किए.रोड पर ही सोना,नहाना, खाना, गाना ,टहलना,सुनना, पैखाना आदि करके रामलीला मैदान,दिल्ली पहुंचे.यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया गया.फील्ड अर्रेस्ट कर ली गयी.यू.पी.ए.-प्रथम कार्यकाल के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बतौर प्रतिनिधि रघुवंश नारायण सिंह को रामलीला मैदान भेजा.केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश नारायण सिंह ने अपने संबोधन में सभी मांग मान लिए.वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद और ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार कार्यबल की घोषणा कर दी.राष्ट्रीय गजट में प्रकाशित की गयी.मेम्बरों का चयन कर बाजाप्ता परिषद और कार्यबल गठित की गई.मगर एक बार भी बैठक नहीं की गयी. बताते चले कि 2012 में द्वितीय बार जन सत्याग्रह 2012 भी ग्वालियर से दिल्ली सत्याग्रह पदयात्रा कूच की.करीब 80 हजार की संख्या में लोग पांव-पांव चलकर आगरा पहुंचे.यू.पी.ए.-द्वितीय के समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को आगरा भेजा.अपने संबोधन में मंत्री जयराम रमेश ने इंदिरा आवास योजना की राशि में बढ़ोतरी कर दी.45 हजार के बदले में 70 हजार रू.कर दिए.इसके बाद मोहब्बत की नगरी में दिल मिल जाने के बाद मांगों पर द्विपक्षीय समझौता की गई.एकता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष पी.व्ही.राजगोपाल और केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने हस्ताक्षर किए.इसके बाद मंत्री महोदय ने एडवाजरी जारी कर प्रदेश के सी.एम.को प्रेषित किए.कार्यकाल समाप्ति के कारण मनमोहन सरकार खास नहीं कर पायी. बताते चले कि जनांदोलन 2018 का शंखनाद हो चुका है.तैयारी जोरों पर है.इस बार हरियाणा के पलवल में जन जूटान है.25 हजार सत्याग्रही पदयात्रा करके दिल्ली कूच करेंगे.गेंद पी.एम.नरेंद्र दामोदर मोदी जी की हाथ में है.उनके केंद्रीय ग्रामीण मंत्री ग्वालियर निवासी नरेंद्र सिंह तोमर हैं.मध्य प्रदेश व अन्य राज्य में चुनाव है.वहीं 2019 में आम चुनाव है.दोनों चुनावों के मद्देनजर समझौता कर परिणाम अपने पक्ष में ले जाने का प्रयास सत्तासीन दलों का होगा ही. वह तो वक्त ही बताएंगा.
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