नई दिल्ली, 28 अगस्त, केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मॉस्को दौरे के अनुरोध को मंगलवार को मंजूरी दे दी। सिसोदिया ने चंद घंटे पहले ही शिकायत की थी कि उनके दौरे को मंजूरी नहीं दी जा रही है। सिसोदिया राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा सुधारों पर मॉस्को में बोलेंगे। सिसोदिया ने ट्वीट किया, "अंतत: भारत सरकार ने विश्व शिक्षा सम्मेलन में जाने की अनुमति दे दी, जो पिछले 10 दिनों से लंबित था। दुनिया के शिक्षा मंत्रियों के समक्ष भारत की ज्ञान विरासत को प्रस्तुत करने और उन्हें यह जानने में मदद करने का मेरे पास मौका होगा कि शिक्षा कैसे दुनिया को एक बेहतर निवास स्थान बनाने में मददगार हो सकती है।", इसके पहले सिसोदिया ने कहा था कि केंद्र सरकार उन्हें मॉस्को जाने की अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार का कार्य किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचे।, कई सारे ट्वीट में सिसोदिया ने कहा था कि उनका अनुरोध पिछले 10 दिनों से प्रक्रिया में उलझा हुआ है।, सिसोदिया ने कहा, "मुझे विश्व शिक्षा सम्मेलन, मॉस्को में दिल्ली शिक्षा सुधार के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझे आज रात रवाना होना था, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। यह पिछले 10 दिनों से 'प्रक्रिया में' उलझा हुआ है।", उन्होंने कहा, "पिछले कुछ महीनों से दिल्ली के शिक्षा सुधारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में कवरेज मिल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच पाए।", सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली भी भारत का हिस्सा है। अगर हमारे स्कूलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, तो यह भारत के लिए गर्व का विषय है।"
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