अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संपादन के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की आवश्यकता तथा निर्वाचन के महत्व को देखते हुए सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में लगी हुई है वह जिला जिला निर्वाचन कार्यालय में आवदेन प्रस्तुत करेंगे एवं जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में नहीं लगी है उन्हें केवल दो दिवस तक का अवकाश चाहिए, जो कि मतदान दिवस से अलग हो, के प्रकरणों में वह अपने-अपने मुख्यालय के अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
अल्पसंख्यक पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर
अल्पसंख्यक पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति योजना वर्ष 2018-19 के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर कर दी गई है। सहायक संचालक पिछड़ावर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण ने जानकारी देते हुये बताया कि नवीन एवं नवीनीकरण प्रकरणों के विद्यार्थी 31 अक्टूबर तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक प्रीमेट्रिक छात्रवृति योजना भारत सरकार कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित की जा रही है।
समस्त विभाग प्रमुख निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी तत्काल दें- कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने निर्वाचन 2018 को लेकर समस्त जिला प्रमुखों को निर्देश दिये हैं कि वह अपने-अपने विभाग के अधिनस्थ किये जा रहे एवं आगामी किये जाने वाले निर्माण कार्यों से संबंधित जानकारी तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजना सुनिश्चत करें।
एसीएबीसी प्रशिक्षण हेतु कृषि विषय के युवाओं से आवेदन आमंत्रित
केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से एग्री क्लीनिक एण्ड एग्री-बिजनेस सेन्टर स्थापनार्थ प्रशिक्षण का आयोजन नोडल प्रशिक्षण संस्थान उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) में किया जा रहा है। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योग व्यवसाय स्थापित करने में रूचि रखने वाले युवाओं का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता कृषि विषय में हायर सेकन्डरी उत्तीर्ण है। कृषि विषय में उच्च शिक्षित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। दो माह के निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण पष्चात एग्री क्लीनिक, एग्री बिजनेस सेन्टर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या अन्य कृषि आधारित व्यवसाय हेतु नाबार्ड पुनर्वित्तपोषित योजनांतर्गत बैंकों के माध्यम से 20 लाख रूपये तक ऋण की सुविधा है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें