पटना, 27 नवंबर, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य की गिरती कानून-व्यवस्था को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए और बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष के सदस्यों को बार-बार अपनी सीटों पर जाकर बैठने का आग्रह किया, लेकिन सदन में हंगामा नहीं थमा। अंत में अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही शुरू होने से पहले भी विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा पोर्टिको में विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। बिहार विधानसभा की कार्यवाही जब दो बजे शुरू हुई, तब एकबार फिर विपक्षी सदस्य एकजुट होकर वेल में आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कानून-व्यवस्था को लेकर चर्चा कराने की मांग करते रहे। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से जुड़े सवालों से भाग रही है। इस बीच उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी संशोधन) विधेयक-2018 पेश किया, जिसे विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के बीच ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसके बाद अध्यक्ष ने हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। इधर, विधान परिषद में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा होता रहा। विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच किसी तरह कुछ समय के लिए प्रश्नोत्तर काल चला। उसके बाद पहली बार ढाई बजे तक और उसके बाद बुधवार तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि राजद ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन इतने गंभीर मुद्दे पर भी सरकार बहस को तैयार नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग सहित सभी विभागों को प्रश्नकाल से अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब 'संघी' हो गए हैं। उन्होंने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय मुजफ्फरपुर आश्रयगृह मामले में लगातार सरकार पर तल्ख टिप्पणी कर रहा है, अब इस पर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी।" पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बिहार में गिरती कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सरकार हर मामले को लेकर बहस को तैयार है। किसी के कहने से सदन की कार्यवाही नहीं चलती है, बल्कि नियम से चलती है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा जनता हित में कार्य करने की है।
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