बिहार : किसानों का संसद मार्च को सफल बनाने के लिए बिहार में जोरो से तैयारी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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रविवार, 18 नवंबर 2018

बिहार : किसानों का संसद मार्च को सफल बनाने के लिए बिहार में जोरो से तैयारी

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पटना (आर्यावर्त डेस्क) अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 210 किसान संगठनों द्वारा 29-30 नवम्बर, 2018 को दिल्ली में आयोजित किसानों का संसद मार्च को सफल बनाने के लिए बिहार में तैयारी जोरो से चल रही है। बिहार में किसानों की व्यापक गोलबंदी के लिए आज 11 बजे दिन से जनशक्ति भवन, पटना में बिहार के 20 किसान संगठनों का संयुक्त कन्वेंशन हुई। जिसकी अध्यक्षता किसान नेता अनिल कुमार ने की। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह ने विस्तारपूर्वक मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों की बखिया उघेड़ी तथा किसान संसद मार्च की आवश्यकता और उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कम से कम 50000 किसानों को दिल्ली रैली में शामिल करने का आह्वान किया । उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों को ठगने और धोखा देने की घोर भत्र्सना की। आॅल इन्डिया किसान महासभा के राज्य अध्यक्ष विशेश्वर प्रसाद यादव ने दिल्ली में किसान मार्च के कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की और अधिक से अधिक किसानों को गोलबंद कर अलग-अलग ट्रेनों से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया। जनमुक्ति संघर्ष बाहिणी के नेता अशोक प्रियदर्शी ने अपने स्तर से जोर-शोर से हो रही तैयारी का ब्यौरा पेश की । प्रगतिशील क्रांतिकारी किसान सभा के महासचिव नृपेन कृष्ण महतो ने अपने संगठन द्वारा दिल्ली संसद मार्च की हो रही तैयारी और अधिक से अधिक किसानों को दिल्ली ले जाने की जानकारी दी। भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उमानाथ सिंह, राष्ट्रीय किसान मंच के संयोजक वी.वी. सिंह, किसान मजदूर नौजवान मोर्चा के अध्यक्ष कल्लू सिंह, जय किसान आंदोलन के संयोजक गोविन्द ठाकुर, भारतीय किसान बचाओं आंदोलन के महासचिव बैद्यनाथ सिंह, प्रगतिशील किसान संघ के महासचिव बाल गोविन्द सिंह किसान नेता रामजीवन सिंह, रामाधार सिंह, रवीन्द्र नाथ राय, रामध्यान प्रसाद कुशवाहा, कर्मवीर आजाद, मुकेश कुमार मिश्र, धनंजय कुमार, अरूण कुमार मेहता आदि किसान नेताओं ने अपना विचार व्यक्त किया। कन्वेंशन में सर्वसम्मति से बिहार से 50000 किसानों को हर कीमत पर दिल्ली ले चलने का प्रस्ताव पास हुआ। इसकी तैयारी हेतु सभी जिलाओं में संयुक्त कन्वेंशन 25 नवम्बर तक करने का फैसला लिया गया। 

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