कांग्रेस का 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर मप्र में रोक से इनकार - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 28 दिसंबर 2018

कांग्रेस का 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर मप्र में रोक से इनकार

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नई दिल्ली/भोपाल, 28 दिसम्ब, आगामी राजनीतिक फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर मध्यप्रदेश में प्रतिबंध लगाने की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कपट प्रचार करार दिया। 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर फिल्माया गया है। कांग्रेस ने कहा कि इससे प्रमुख मसलों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठना नहीं रुकेगा। प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट के जरिए कहा, " ' फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' पर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने की खबर गलत और भ्रामक है।" जीवनी पर आधारित यह राजनीतिक नाट्य-रचना 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर पहले से ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा को फिल्म को लेकर गांधी परिवार पर हमला करने का मौका मिला गया है। वहीं, कांग्रेस ने फिल्म को प्रमोट करने के पीछे भाजपा की मंशा पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने फिल्म में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने को लेकर आपत्ति जाहिर की है। फिल्म का ट्रेलर गुरुवार को जारी किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रतिबंध की रिपोर्ट को खारिज किया। उन्होंने कहा, "यह गलत है। मध्यप्रदेश सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।" प्रदेश में कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस सरकार और पार्टी की ओर से स्पष्टीकरण पार्टी के स्थानीय नेताओं द्वारा फिल्म को लेकर की गई आपत्ति के बाद आया है। कांग्रेस नेताओं ने फिल्म में गांधी परिवार, खासतौर से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के चरित्र को तोड़-मरोड़ कर पेश करने पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक फिल्म रिलीज होने से पहले पार्टी को दिखाई नहीं जाती है तब तक इसकी स्क्रीनिंग नहीं होने दी जाएगी। महाराष्ट्र युवा कांग्रेस ने भी इसी तरह की आपत्ति जाहिर करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर को पत्र लिखकर रिलीज होने से पहले फिल्म दिखाए जाने की मांग की है। सुरजेवाला ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि फिल्म कपट प्रचार है। उन्होंने कहा, "भाजपा के इस प्रकार के कपट प्रचार से ग्रामीण क्षेत्र की परेशानी, व्याप्त बेरोजगारी, नोटबंदी की विपदा, त्रुटिपूर्ण जीएसटी, विफल मोदीनोमिक्स और चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठना नहीं रुकेगा।"

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