पटना, 29 दिसम्बर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बिहार राज्य कार्यकारिणी एवं बिहार राज्य परिषद की बैठक पटना में 27 से 29 दिसम्बर, 2018 के बीच संपन्न हुई। बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का॰ के. नारायणा और राज्य सचिव का॰ सत्य नारायण सिंह ने भाग लिया। बैठक के बाद निम्नलिखि प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया:- हाल में हुए पाँच राज्यों के चुनाव में हाॅलाकि वाम दलों के लिए निराषाजनक ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के हार स्वागत योग्य है। हाँलाकि पूरे चुनाव अभियान के दौरान भाजपा यह बताना चाह रही थी कि ‘भारत का भविष्य’ काफी सुनहरा है, परंतु यूनाइटेड नेषनल विष्व आर्थिक फोरम तथा विष्व बैंक के विभिन्न देषों में विभिन्न पक्षों के अध्ययन के उपरांत पाया है कि - भारत ‘‘महिला उत्पीड़न’’ के मामले में विष्व में सबसे अब्बल है, विष्व में करोड़पति की मामले में भारत तीसरा स्थान है, नन परफौरमिंग एसेट के मामले में भी भारत विष्व में तीसरे नंबर पर है, लेकिन जनता के कल्याण के मामले में भारत विष्व में 130वें स्थान पर है। भूख के मामले में 103वें और कानून-व्यवस्था के मामले में भारत का स्थान विष्व में 136वाँ है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 138वाँ है जबकि प्रदूषण के मामले में 177वाँ है। इन आकड़ांे को देखने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि भारत का भविष्य उज्जवल है? हम समझ सकते है कि मोदी सरकार किसकी सेवा में लगी है?
राॅफाल घोटाला मामले में सरकार ने न्यायालय को दिग्भ्रमित कर अपने पक्ष में फैसला करवाने का कुत्सित प्रयास किया है। शोहरावुद्दीन मर्डर केस में मुख्य आरोपी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुजरात सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री अमित शाह है, इसमें जाँच कराने वाले जज लोया का मर्डर हो चुका है। जस्टिस लोया के मर्डर केस में अनेकों संदेह शेष है। इस केस में कई वकील, गवाह और पोस्टमार्टम करने वाले डाॅक्टर नईम तथा 12 अन्य लोगों की हत्या हो चुकी है। इस हत्याकांड की जांच करने वाले रजनीष राय ने तीन आई.पी.एस. अधिकारियों को जेल भेज दिया है तथा अन्य 22 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। हाल ही में जस्टिस मिश्रा द्वारा शोहराबुद्दीन केस को यह कहकर खारिज कर दिया है कि इस हत्याकांड में साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस ने इस केस के क्रम में मारे गये लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त किया परंतु जांच अधिकारी रजनीष राय की गवाही को सामने नहीं लाया गया बल्कि रजनीष राय को इसी बीच निलम्बित कर दिया गया। हम आसानी से समझ सकते है कि प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह गैर कानूनी और अवांछित दवाब बनाकर न्यायालय के फैसले को प्रभावित कर रहा है। स्टील कंपनी के ‘सोलवेंसी सर्टिफिकेट’ के नाम पर 90 हजार करोड़ रूपये के एवज में मात्र 30,000 करोड़ रूपये में टाटा स्टील को बेचा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बैंको के ऋण को जिस तरह से भुगतान की प्रक्रिया अपनायी गई है, निष्चित रूप से बैंक को कंगाल बनाने का ही प्रयास है। सबरीमाला मामले में और साथ ही अयोध्या मुद्दे पर भाजपा न्यायालय के फैसले की अनदेखी कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है।
संसद ने ‘तीन तलाक बिल’ को पास किया है। हम तीन तलाक मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से सहमति रखते हैं, परंतु संसद में बिल पास कराने के क्रम में उसमें कई आपराधिक मामले जोड़े गए हैं, उन पर हमारी घोरी आपत्ति है। विपक्ष के लगभग सभी दलों और कई सांसदों ने इस बिल को सेलेक्ट कमिटी में भेजने की मांग की लेकिन बहुमत के आधार पर इस बिल को पास कर दिया गया। केन्द्र की भाजपा सरकार जो कानून-व्यवस्था और आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम है, पूरे देष में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर लोकसभा चुनाव 2019 जीतना चाहती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पटना में विषाल रैली 25 अक्टूबर को पटना में हुई। 26 दिसम्बर को कोलकत्ता में विषाल रैली और प्रदर्षन किया गया। भाजपा पूरे देष में भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने में जुटी है। हमारा नारा है ‘‘मोदी हराओं, देष बचाओ’’ भाकपा ने बिहार में छः लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में मजबूत स्थिति में है और राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर हम बिहार में नीतीष-मोदी सरकार का सूपड़ा साफ कर सकते है। भाकपा इसी आधार पर आह्वान करने जारी है कि देष से मोदी सरकार को खत्म करो । भाकपा की बिहार राज्य परिषद ने ट्रेेड यूनियन समन्वयन समिति द्वारा 8-9 जनवरी, 2019 के राष्ट्रीय हड़ताल को समर्थन देने का फैसला किया है और साथ ही 18-19 फरवरी, 2019 को छात्र-षिक्षक द्वारा प्रस्तावित संसद मार्च के प्रति एकजुटता जाहिर की है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें