सरकार व आम लोगों के बीच विश्वास बना रहे जन चैपाल का यही उद्देष्य
दुमका (अमरेन्द्र सुमन) देश की आजादी के 67 वर्षों बाद भी मूलभूत सुविधाएं आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। पिछले 4 वर्षों में सरकार ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसे मुद्दों पर काम किया ताकि सरकार पर लोगांे का विश्वास बना रहे। यह जन चैपाल कार्यक्रम इसी की एक कड़ी है। उप राजधानी दुमका के प्रखण्ड रामगढ़ के ग्राम कड़बिन्धा में आयोजित जन चैपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उपरोक्त बातें कही। दिन सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार अकेले विकास नहीं कर सकती। जन सहभागिता से ही विकास संभव है। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना के वीरों ने जिस झारखंड व जिस संताल परगना का सपना देखा था उस सपने को सरकार ने पूरा करने का कार्य किया है। गरीब व्यक्ति भी पूरी गरिमा के साथ अपना जीवन यापन करें, इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा पहली बार केंद्र व राज्य सरकार ने संयुक्त रुप से महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर में शौचालय, बिजली, सिंचाई जैसी सुविधाएँ गरीबों तक पहुंची है। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाना तथा कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रुप देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था, वर्तमान सरकार ने पिछले 4 वर्षों में विकास के कार्य कर उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य किया है। आज झारखंड की पहचान एक सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हो रही है। 4 वर्ष पूर्व सिर्फ 18 प्रतिशत घरों में ही शौचालय था। उनकी चार वर्षीय सरकार ने जल सहियाओं, सखी मंडल की बहनों की सहायता से गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कराया है। पीएम नरेन्द्र मोदी का सपना था, बापू की 150 वीं जयंती पर हम उन्हें एक स्वच्छ भारत सौपें। झारखंड ने यह कार्य पहले ही कर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां की बहनों को ट्रेनिंग देकर रानी मिस्त्री बनाया गया है। झारखंड को अभी विकास के कई और अध्याय लिखने हैं लेकिन यह तभी सफल हो सकेगा जब लोग आगे आएंगे, आप सब जागरूक होकर सरकार के विकास कार्यों में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 13-14 में कृषि विकास दर -4.5 प्रतिशत था जो 4 वर्ष में 14 प्रतिशत हो गया है। झारखंड के लोगों में कार्य करने की क्षमता में कोई कमी नहीं है। झारखंड की तकदीर बदलेगी, आने वाले वर्षों में बेहतर झारखंड, श्रेष्ठ झारखंड बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नारे व वादों से गरीबी समाप्त नहीं होगी। कुछ लोग जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। सरकार आपके दर्द को समझती है। पीएम मोदी का संकल्प है, हर घर तक बिजली पहुंचे। वर्तमान सरकार पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने का कार्य कर रही है। हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान सरकार गरीब बच्चों को शिक्षित करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। बहुत जल्द सभी घरों में बिजली पहुंच जाएगी। सरकार ने 4 वर्षों में बिजली के साथ अन्य क्षेत्रों में भी कई कार्य किए हैं। 2019 तक शहर ही नहीं गांव में भी 24 ग 7 बिजली आपको मिलेगी। यह मेरा वादा हैं। 80 ग्रीड व 257 सब स्टेशन के निर्माण का कार्य चल रहा है। कार्य समाप्त होते ही निर्बाध रुप से बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के जनवरी से किसानों के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था की जाऐगी, ताकि किसान मित्रों को निर्बाध रुप से बिजली मिल सके। कृषि, उद्योग व आमजनों के लिए तीन अलग-अलग फीडर बनाए जाएंगे। वर्ष 2022 तक हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। माताओं, बहनों को पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मजदूरी करके आया हूं, मैंने गरीबी देखी है। राज्य के गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने की मजदूरी कर रहा हूं। समृद्ध राज्य से गरीबी को समाप्त करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह कार्य आप सभी के सहयोग से ही हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है नारी शक्ति को राज्य की शक्ति बनाने की जरूरत है। सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य कर रही है। एक रुपए में 50 लाख की संपत्ति अब हमारी माताएंें, बहनें अपने नाम से रजिस्ट्री करा सकती हैं। पूर्व में इसी संपत्ति को रजिस्ट्री कराने में लगभग तीन लाख रु0 खर्च होते थे। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एक रुपए में महिलाओं के लिए रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध है। अब तक एक लाख बारह हजार माताओं, बहनों ने एक रुपए में संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है वहीं राज्य सरकार द्वारा पहले पढ़ाई फिर विदाई का अभियान अब दिखने लगा है। सरकार जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाने जा रही है। इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म होते ही सीधे लाभुक के खाते पर डीबीटी के माध्यम से पैसे भेज दिए जाएंगे। छठी क्लास में नामांकन के पश्चात सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। ड्रॉप आउट रोकने के लिए कक्षा 9 व 11 में प्रवेश पर सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। 18 वर्ष होने के बाद बेटी अविवाहित रहेगी तो शादी के समय फिर सरकार प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में भेजेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य की बेटियांें को शिक्षित व सशक्त करने का काम कर रही है। नारी शक्ति को सशक्त बनाना सरकार की सोच है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना में गरीबी को खत्म करने के लिए कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करना होगा। राज्य के किसान इजरायल जाकर वहां की तकनीक सीखने का कार्य कर रहे हैं। सरकार बहुत जल्द फिर 100 किसानों को इसराइल भेजने जा रही है, जिसमें महिला कृषक भी होंगी। ड्रिप इरिगेशन जैसे तकनीक सीखकर हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग है। इस दिशा में आप कार्य करें, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग सरकार करेगी। पिछले दिनों रांची में आयोजित ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में योग गुरु बाबा रामदेव ने घोषणा की थी जितने भी ऑर्गेनिक मधु का उत्पादन झारखंड में होगा उस उत्पादन को पतंजलि खरीद लेगा। हर जिले में ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाया जाएगा। किसानों की आय दुगुनी हो यह पीएम मोदी का संकल्प है। बहुत जल्द हर जिले में कृषि वैज्ञानिक व कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ आएंगे। वे किसानों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। उनके द्वारा किसान भाइयों को जल के एक एक बूंद के महत्व को समझाया जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशनरी कंपनी खोलने का कार्य किया जा रहा है ताकि कृषि क्षेत्र में किसान भाई एक मुकाम हासिल कर सकें। कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए हर इंसान के चेहरे पर खुशी लाना हमारी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 से 13 हजार करोड़ का दूध राज्य में बाहर से आता है। अगर यह पैसा राज्य में आ जाये तो बदलाव और आर्थिक संपन्नता आएगी। राज्य के युवा दूध उत्पादन में आगे आएं उन्हें 50 प्रतिशत अनुदान पर गाय उपलब्ध कराया जाएगा। उत्पादित दूध मिल्क फेडरेशन सोसाइटी द्वारा खरीदी जाएगी। राज्य की महिलाओं को भी 90 प्रतिशत अनुदान पर गाय उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि राज्य में दूध की कमी को पाटा जा सके।
जन चैपाल कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए दुमका भेजना पड़ता है। स्कूल में शिक्षक नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। मॉडल स्कूल व हाई स्कूल में इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। जन चैपाल में महिला गुड्डी देवी ने अपने बच्चे दिव्यांग कमलेश राय के इलाज में परेशानी से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बच्चे के इलाज के लिये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 1 लाख देने की घोषणा की। दिव्यांग दिवस पर आर्थिक मदद के लिये मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद वह काफी प्रसन्न हुई। एक महिला ने 14 वर्षीय बच्चा जो बोल नहीं पाता था के लिये कुछ करने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया। डीसी को हाॅस्पीटल में उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। किसी विशेषज्ञ से इलाज कराने का निदेश मुख्यमंत्री ने डीसी को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा दिव्यांगों के कल्याण के लिये राज्य सरकार 2 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराने जा रही है। प्रखंड स्तर पर शिविर का आयोजन कर दिव्यांगों की पहचान कर उन्हें लाभ दिये जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा, 67 साल में 3 मेडिकल कॉलेज था, पिछले 4 वर्षों में 5 और मेडिकल कॉलेज के निर्माण की नींव रखी गई है। जहां पहले 300 चिकित्सक तैयार होते थे अब 1200 चिकित्सक तैयार होंगे। चिकित्सकों की कमी दूर कर दी जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत कोई भी लाभुक परिवार को एक वर्ष के लिए पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा सरकार दे रही है। सुखाड़ के लिए 800 करोड़ खर्च हो रहा हैः चैपाल में एक कृषक ने कहा कि उसके प्रखंड में सुखाड़ है फसल की भरपाई कैसे होगी। इसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना सुखाड़ घोषित हो चुका है। राज्य सरकार 800 करोड़ सुखाड़ पर खर्च करेगी। फसल बीमा का पैसा अलग से लाभुक के एकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। उन्होंने कहा 5 हजार तालाब का निर्माण होगा ताकि जल संचयन हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा समाज के लिए कोढ़ की तरह है। महिला शक्ति इसे खत्म करने की दिशा में कार्य करें। मुख्यमंत्री के जन चैपाल कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी।
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