नयी दिल्ली 17 दिसंबर, संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के हँगामे के कारण आज लगातार चौथे दिन भी कामकाज में बाधा पहुंची। राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका जबकि लोकसभा में सरकार ने शोर-शराबे के बीच ही तीन तलाक पर नया विधेयक पेश किया तथा उभयलिंगियों के अधिकार संबंधी विधेयक पारित कराया। कांग्रेस ने लोकसभा में राफेल विमान सौदे के मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जाँच कराने की माँग की तथा इस मामले में उच्चतम न्यायालय में गलत बयानी का आरोप लगाते हुये सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी मसले पर उसके सदस्यों ने सोमवार को दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। राज्यसभा में यह नोटिस विपक्ष के नेता नेता गुलाम नबी आजाद ने जबकि लोकसभा में सुनील जाखड़ ने दिया। वहीं, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्य दल भारतीय जनता पार्टी तथा सहयोगी शिवसेना के सदस्यों ने 1984 के दंगों का मामला उठाते हुये विपक्षी कांग्रेस को निशाने पर लिया। लोकसभा में तीन बार के स्थगन के बाद करीब पौने चार बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। इससे पहले शोर-शराबे के बीच ही सदन में तीन तलाक को गैर-कानूनी करार देने संबंधी ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018’ पेश किया गया तथा ‘उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016’ ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। राज्यसभा में कावेदी मुद्दे पर द्रमुक और अन्नाद्रमुक के सदस्यों के हंगामे के चलते सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही सुबह ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी जिससे शून्यकाल नहीं हो सका। तेलुगुदेशम् पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों ने आँध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और राज्य में अलग रेलवे जोन बनाने की अपनी पुरानी माँग को लेकर लोकसभा में हँगामा किया। अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने मेकेदातु में कावेरी नदी पर नये बाँध के निर्माण का विरोध करते हुये दोनों सदनों में नारेबाजी करते रहे। संसद के शीतकालीन सत्र की बैठक 11 दिसम्बर को शुरू हुई थी लेकिन इसके बाद से विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही निरंतर बाधित रही है और सुचारू रूप से कामकाज नहीं हो सका है।
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