शेल्टर गृह मामले में नीतीश-मोदी के इस्तीफे के सवाल पर धारावाहिक आंदोलन चलायेंगे वाम दल1 दिसंबर से आशा कार्यकर्ताओं और 8-9 जनवरी को मजदूर वर्ग की हड़ताल का सक्रिय समर्थन नीतीश-मोदी राज में दलित-गरीबों को एक बार फिर से उजाड़ा जा रहा है
पटना 1 दिसंबर 2018, शेल्टर होम रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार ने नीतीश-मोदी सरकार के वास्तविक चेहरे को जनसमुदाय के सामने बेनकाब कर दिया है और वामदलों द्वारा उठाए गए मुद्दे की पुष्टि की है. वाम दल शुरूआती दिनों से ही इन मामलों की न केवल सीबीआई जांच बल्कि उसके राजनीितक संरक्षण को भी जांच के दायरे में लाने की मांग करते आए हैं. ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य सभी लोगों को मिल रहे राजनीतिक सरंक्षण की जांच होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट बाल गृहों में यौन शोषण के मामले में पुलिस जांच से लगातार असंतुष्ट थी फिर भी जांच की गति में तेजी नहीं आई. जाहिर सी बात है कि बिहार सरकार की मंशा मामले को रफा-दफा करने की थी. पुलिस विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पास है, इसलिए इसकी सीधी जवाबदेही मुख्यमंत्री की बनती है. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद नीतीश-मोदी को अपने पद पर बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है. वाम दल उनके अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं. इस सवाल पर बिहार में धारावाहिक आंदोलन चलाया जाएगा. वाम दल न केवल 17 अत्यंत चिंताजनक स्थिति में पाए गए शेल्टर गृहों बल्कि सभी 110 शेल्टर गृहों की सीबीआई जांच की मांग करते हैं.
स्वतंत्रता आंदोलन और वाम दलों के नेतृत्व में चले जुझारू किसान आंदोलनों के दबाव में बिहार में जो कुछ भी थोड़ा-बहुत भूमि सुधार हुआ और दलित-गरीबों को जमीन पर हक मिला आज नीतीश-मोदी राज में उस पूरी प्रक्रिया को ही उलटने की कोशिश की जा रही है. जिस थोड़ी सी जमीन पर लंबे अर्से से गरीब बसे हैं, उन्हें उजाड़ा जा रहा है और विरोध करने पर बर्बर किस्म के दमन ढाये जा रहे हैं. पश्चिम चंपारण के चिउंटहा में सामंती-अपराधियों व भूस्वामियों के पक्ष में प्रशासन खड़ा है और 343 परिवारों को बेदखल कर दिया है. यहां तक कि उनकी फसल काट ली गई. आज पूरी तरह से बिहार सरकार काॅरपोरेट व भूस्वामियों के पक्ष में खड़ी है. गरीब उजाड़ो अभियान का विरोध करने के क्रम में नवादा के सीपीआई (एम) नेता युवराज यादव को एसएसपी कैंप में बुलाकर प्रताड़ित किया गया और उनके ऊपर झूठे मुकदमे थोप दिए गए. गया के बाराचट्टी में जागरूप मांझी और समस्तीपुर में हीरालाल सदा की पिछले दिनों हत्या कर दी गई. बेगूसराय में कई आंदोलनकारियों की हत्या कर दी गई. नीतीश सरकार द्वारा गरीबों को उजाड़ने और गरीबों को जोत-आबाद से बेदखल करने को लेकर वामदल सख्त नाराजगी करते हंै और इसे तत्काल वापस लेने व जोत-आबाद कर रहे गरीबों को मालिकाना हक देने के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान करते हैं.
सूखे से फटेहाल किसानों के प्रति राज्य सरकार की अनदेखी तथा किसानों के साथ राजनीति करने की कार्रवाई का विरोध करते हुए पूरे बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग करते हैं. वाम दल दिल्ली में किसानों के ऐतिहासिक जुटान का तहे दिल से स्वागत करते हंै. हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि किसानों के सवालों पर गंभीरता से विचार करे और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए. भाजपा, संघ परिवार और मोदी-योगी सरकार द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर उन्माद पैदा करने तथा संविधान-सुप्रीम कोर्ट को नकारने की कार्रवाई देश, समाज, लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा खतरा उपस्थित कर दिया है. वामदल सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ देशव्यापी अभियान तेज करेंगे और 6 दिसंबर को संविधान-धर्मनिरपेक्षता दिवस के बतौर मनाया जाएगा. पटना में अंबेदकर मूर्ति, उच्च न्यायालय से गांधी मूर्ति, गांधी मैदान तक मार्च निकलेगा और इस तरह का मार्च पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर निकाला जाएगा. बैठक से आशा कार्यकर्ताओं की राज्यव्यापी संयुक्त हड़ताल का समर्थन किया है. वाम दलों ने कहा कि एक तरफ बिहार सरकार विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ा रही है लेकिन स्कीम वर्कर, मनरेगा मजदूर, खेतिहर मजदूर, बेरोजगार युवा, किसान, शिक्षक आदि समुदाय के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है. हम सरकार के इस चरित्र की निंदा करते हैं.
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