बिहार : राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने ज्ञापन दिया - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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मंगलवार, 25 दिसंबर 2018

बिहार : राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति ने ज्ञापन दिया

मंत्री जी का पुतला दहन करने के पूर्व में मंत्री जी से संवाद, जला दिया जाए कि छोड़ दिया...बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए..बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की चार सदस्यीय शिष्टमंडल क्रिसमस के दिन मिलकर समाज कल्याण विभाग के मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को 15 सूत्री मांग किए पेश
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पटना,25 दिसम्बर।बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले बीस दिनों से बेमियादी हड़ताल जारी है। आज संयुक्त संघर्ष समिति की चार सदस्यीय शिष्टमंडल क्रिसमस के दिन समाज कल्याण विभाग के मंत्री  कृष्ण नंदन वर्मा से मिलकर15 सूत्री मांग पेश किए। 

शिष्टमंडल ने मंत्री से कहा कि चार घंटे के बदले आठ घंटे कार्य करते हैं हम सब:
बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी गीता,प्रदेश सचिव पूनम कुमारी, कोषाध्यक्ष पूनम कुमारी और पटना जिला ईकाई की जिलाध्यक्ष कुमारी रंजना यादव ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री  कृष्ण नंदन वर्मा से मिलकर 15 सूत्री मांग पत्र  पेश किए। शिष्टमंडल ने 15 सूत्री मांगो को सौंपते हुए  समाज कल्याण मंत्री को अवगत कराया कि सूबे की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका 4 घंटे के बजाए 8 घंटे कार्य करती हैं। अपने केंद्र के कार्य करने के अलावे भी अन्य कार्य करने को मजबूर किया जाता है। इस ओर दुख की बात है कि बिहार सरकार काम तो करवा लेती हैं मगर काम के बदले दाम देने में पीछे हट जाती है।

एक मजदूर की मजदूरी देने के पक्ष में केंद्र व राज्य सरकार नहीं: बिहार
सरकार ने न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है। मजदूरों की श्रेणी है  कुशल,अर्द्ध कुशल और अति कुशल।उसी के अनुसार मजदूरी तय है। पर आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका की मजदूरी तय नहीं है.अभी केंद्र और राज्य सरकार ने सेविका को साढ़े चार हजार रू.देने की घोषणा की है।इस तरह केवल 15 रू.मजदूरी मिलेगी।अभी एक मजदूर को 300 मजदूरी मिल रहा है।

आपलोगों की मांगों पर बिहार सरकार गहन विचार कर रही है:  
सेविका व सहायिका बहनों से अनुरोध किया गया है कि संयुक्त संघर्ष समिति का निर्णय हड़ताल को बरकरार रखना है। 29.12 .2018 को कृष्ण नंदन वर्मा,मंत्री समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार का पुतला दहन करना है। अपने- अपने बाल विकास परियोजन कार्यालय के समक्ष करना है। सूचना देने क्रम में आवेदन पत्र प्रखण्ड कार्यालय / परियोजना कार्यालय एवं थानाध्यक्ष को लिखित आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।

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