नयी दिल्ली, 06 जनवरी, सरकार ने असम समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के शुक्रवार को यहां जारी अधिसूचना के अनुसार समिति के अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एम पी बैजबरुआ होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व आईएएस अधिकारी सुभाष दास, असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष डा. नागेन साईकिया, समाचार पत्र द सेंटिनल के पूर्व संपादक धीरेन बैजबरुआ, शिक्षाविद् डा. मुकुंद राजबंशी, असम के महाधिवक्ता रमेश बोरपत्रगोहैन, असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष रोंगबोंग तेरांग और अॉल असम स्टूडेंट्स युनियन का एक प्रतिनिधि शमिल होगा। इसके अलावा समिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी सदस्य सचिव होगा। असम सरकार समिति को आवश्यक प्रशासनिक एवं अन्य सहयोग प्रदान करेगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता मे हुई बैठक में समिति गठित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी थी । सरकार ने असम समझौेते के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्णय लिया है। उच्च स्तरीय समिति इस समझौते के अनुच्छेद 6 की पूरी तरह समीक्षा करेगी और अपनी छह महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देगी।
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