एलआईसी कर्मचारियों ने की नारेबाजी देश व्यापी हडताल में शामिल होंगे कर्मचारी
सीहोर। एलआईसी कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के आहवान पर कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। यूनियन सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कर्मचारियों को संबोधित किया। श्री गुप्ता ने कहा की केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। एलआईसी सहित सभी बैंकों में नए-नए काम थोपे जा रहे हैं। बैंक और एलआईसी कर्मचारी भारी दबाव में हैं। सरकार ने नई भर्तियों पर लगा रखी है। धन्ना सेठों के कर्ज की वसूली के लिए सरकार कदम नहीं उठा रही है। कर्मचारियों का जायज वेतन समझौते को सरकार रोके हुए हैं। आम जनता पर बेतहाशा बोझ लादा गया है। श्रम कानूनों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। न्यूनतम वेतन 18 हजार लागू नहीं किया गया है। किसानों पर बेतहाशा बोझ बढ़ाया गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। जिस कारण मंगलवार बुधवार को अखिल भारतीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है। बैठक में यूनियन अध्यक्ष प्रेम नारायण परमार प्रेम सिंह मीणा सुरेंद्र सिंह यादव अशोक जायसवाल राकेश राठौर रोहाना मैडम नवाब खान रामनारायण कैलासिया हेमलता वशिष्ठ गणेश प्रसाद बहादुर सिंह पौडवाल उमेश कुशवाहा विक्रांत अन्वेकर लक्ष्मीनारायण बालमुकुंद राजेंद्र विजय मौजूद रहे।
18 हजार वेतन के लिए आशा उषा कल से हड़ताल पर
सीहोर। सोमवार को टाउन हॉल के सामने आशा ऊषा एवं सहयोगिनियो की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। आशा उषा एवं सहयोगिनियों ने कहा की केंद्र सरकार ने लगातार उनकी मांगों को नजर अंदाज किया। राज्य सरकार ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया है राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ आशा ऊषा एवं आशा सहयोगिनी मंगलवार से दो दिवसीय हड़ताल पर रहेंगी। आशा ऊषा एवं आशा सहयोगिनी एकता यूनियन सीटू की राज्य महासचिव ममता राठौर ने कहा कि पूरे देश में आशाओं सहित तमाम मजदूर और किसान कर्मचारी केंद्र व राज्य सरकार की बेरुखी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को टाउन हॉल के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को धरना के बाद जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा । बैठक में जिला समिति ने आशाओं से इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई। बैठक में प्रमुख रूप से संतोषी गोमती सरिता संतोषी बैरागी लक्ष्मी राजपूत सुमन रेशम सुनीता वर्मा अयोध्या सीमा हेमलता सोनल अनीता राठौर मीना राठौर निशा व्यास मीना मालवीय सीमा सोलंकी मौजूद थी
जिला स्तरीय बस स्टेण्ड संचालन एवं व्यवस्थापन के संबंध में बैठक संपन्न
जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं संचालन समिति की प्रथम बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की गई तथा बस स्टेण्ड सुचारु रूप से संचालन किये जाने के संबंध में बस एवं टैक्सी संचालकों, नगरपालिका के अधिकारियों, आरटी आदि की उपस्थिति में चर्चा की गई। बैठक में यात्रियों के लिये छायादार बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई/रंगाई/पुताई, शुद्ध पेयजल, विद्युत, यात्री वाहनों/निजी वाहनों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था, अतिक्रमणमुक्त बस स्टेण्ड, पशु बाधाओं से मुक्त, पूछताछ कक्ष की व्यवस्था, परिवाहन समय सारणी, एवं नियत किराये के प्रदर्शन की व्यवस्था (डिस्प्ले बोर्ड), स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता, बस स्टेण्ड परिसर में पानी का भराव एवं कीचड़ मुक्त, पुलिस चौकी/पुलिस सहायता केन्द्र की व्यवस्था, बस स्टेण्ड प्रभारी की नियुक्ति आदि विषयों से पर विस्तार से चर्चा की गई। जिले में कुल 09 नगरीय निकाय स्थापित हैं जिसमें से 2 नगर पालिकाएं (सीहोर एवं आष्टा) एवं 7 नगर परिषद (कोठरी, जावर, इछावर, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी एवं शाहगंज) की श्रेणी में आती हैं। बैठक में जिले की स्थानीय निकायों में यात्रियों को बस स्टेण्ड पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं बस स्टेण्ड को सुचारु संचालन सुनिश्चत करने का उद्देश्य रखा गया। सभी की सहमति से बस स्टेण्ड पर आने-जाने वाली बसों एवं टैक्सियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया। प्रत्येक फेरी के लिये बस मालिक से 30 रुपये एवं टैक्सी मालिक से 15 रुपये लिये जाएंगे। इस शुल्क से एकत्रित होने वाली राशि सदस्यों की सहमति से बस स्टेण्ड की साफ-सफाई, शाचालय की व्यवस्था आदि पर खर्च की जाएगी। इस समिति के नाम से बैंक में पृथक खाता भी खोला जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में परिवाहन अधिकारी को निर्देश दिये कि सीहोर से गुजरने वाली सभी बसों का रिकार्ड रखें तथा जो भी बसें बस स्टेण्ड न आकर शहर के बाहर राजमार्ग से ही यात्रियों को लाने-ले जाने का कार्य करती हैं उन बस मालिकों से बात करके उन्हें तीन दिवस के भीतर व्यवस्था सुधारने को कहें अन्यथा उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं सुचारु रूप से संचालन किये जाने को लेकर समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सदस्य सचिव परियोजना अधिकारी जि.श.वि.अ एवं सदस्य पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला परिवाहन अधिकारी, यात्री वाहन मालिक एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि शामिल हैं। नगरीय नगरीय निकाय स्तर पर अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी, सदस्य सचिव मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं सदस्य एस.डी.ओ.पी./टी.आई.आर.टी.ओ./नामित प्रतिनिधि, बस ऑपरेटर/यूनियन के दो प्रतिनिधि शामिल हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा सोमवार को समय सीमा बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.पी. त्रिपाठी को कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय कार्य के कारण बैठक से अनुपस्थित होने एवं अभी तक लोक सेवा केन्द्रों को कक्षा 1 के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र फार्म न भेजने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतों का निराकरण एल-1 एवं एल-2 स्तर पर ही करने का प्रयास करें। जो प्रकरण कलेक्टर द्वारा निराकृत होने हैं उनके संबंध में नोटशीट प्रस्तुत करने के बाद ही ऑनलाइन जानकारी दर्ज करें। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को लेकर भी कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि जिन अधिकारियों के प्रकरण लंबित हैं वे शिकायतों की पूर्ण जानकारी प्रिंट करवाकर साथ में लाएं तथा अपने साथ शिकायतकर्ता एवं किसी सहायक को भी लाएं। सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को कलेक्टर ने निर्देश दिये कि राजस्व वसूली को नगद में ही करें। वसूली करने वाले पटवारी के पास रसीद कट्टा होना अनिवार्य है। सभी अनुविभागीय अधिकारी 15 दिनों में एक बार अपने स्तर पर समय सीमा बैठक आयोजित करें। आर.सी.एम.एस एवं संपदा साफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण 8 जनवरी को प्रात: 10:30 बजे से ई-दक्ष केन्द्र सीहोर में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में राजस्व अधिकारियों के कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रवाचकों की उपस्थिति अनिवार्य है।
किसान 15 जनवरी तक भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत विक्रय की गई उपज के अभिलेख जमा/मिलान करें
कृषि उपज मंडी समिति के सहायक संचालक/सचिव श्री करुणेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों के लिये 20 अक्टूबर 2018 से फ्लैट भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिन पंजीकृत किसानों द्वारा उपज मंडी समिति में विक्रय किया गया है वे अपने विक्रय संव्यवहार की कार्यालय में की गई प्रविष्टि का अवलोकन 15 जनवरी 2019 तक सुनिश्चत कर लें कि उनके सभी विक्रय संव्यवहार की प्रविष्टि हो चुकी है ताकि असुविधा को समय पर दूर किया जा सके। कृषक मंडी में किये गये संव्यवहार के मूल अभिलेख अपने साथ लायें ताकि छूटे हुए संव्यवहार की समय पर प्रविष्टि की जा सके।
विद्युत शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन 1912 पर कॉल कर करवा सकते हैं विद्युत संबंधी शिकायतें
मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर एवं आष्टा के अन्तर्गत विद्युत वितरण केन्द्र स्तर पर विद्युत शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी का टोल फ्री नंबर 1912 है, जिले के उपभोक्ता विद्युत संबंधी शिकायतों का फोन पर अवगत कराकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शिविरों में 2,3 एवं 4 जनवरी तक जिले के सीहोर, आष्टा, बुधनी और नसरुल्लागंज अंन्तर्गत सभी वितरण केन्द्रों में 53 शिविर आयोजित हुये। इसके अतिरिक्त 45 ग्राम पंचायतों व प्रमुख बड़े ग्राम में शिविर आयोजित हुए हैं। इन शिविरों में 222 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रमुखत: संबल योजना में पंजीकरण बावत पोर्टल अवरुद्ध होने के कारण समाधान संबंधी शिकायतें हैं। दूसरी शिकायतें खेतों में गांव की आबादी से दूर रह रहे कृषकों को 24 घंटे विद्युत प्रदाय नहीं मिलने की है। तीसरी शिकायत बंद खराब मीटरों के बदलने संबंधी शिकायतें प्रमुख हैं। शिविरों में नवीन कनेक्शन व घरेलू से 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कनेक्शन प्रदाय किया गया। शिकायतों में खराब/जले ट्रांसफार्मर को बदलने की 7 शिकायतें प्राप्त हुई है जिन्हें तीन दिवस में बदले जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जिले में एक खराब ट्रांसफार्मर बदलने की श्रेणी में है जो आगामी तीन दिवस के अंदर बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील की है कि 15 जनवरी तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उपभोक्ता एवं कृषक शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं।
55 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी आष्टा ने अग्नि दुर्घटना से प्रभावित कृषक श्री बलवान सिंह पिता नाथूसिंह निवासी ग्राम देहमत तहसील जावर को 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। बलवान सिंह के मकान में आग लग जाने से उसमें बंधी एक दुधारु भैंस एवं एक पाड़े की जलने से मृत्यु हो जाने व कृषि उपकरण नष्ट होने पर 55 हजार रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। यह आर्थिक सहायता अनुदान राजस्व पुस्तक परिपत्र में निहित प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया गया है।
राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को
जिले के नागरिकों को राजस्व विभाग अन्तर्गत राजस्व न्यायलालयों के माध्यम से सुगमता एवं त्वतिरत न्याय प्राप्त हो इसके लिये समस्त राजस्व न्यायालयों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को किया जाएगा। प्रथम लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी 2019 को राजस्व न्यायालयों में किया जाएगा। राजस्व लोक अदालत में निराकरण के प्रकरणों में अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बंटाकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आर.आर.सी वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। राजस्व लोक अदालत में पूर्व पारित आदेशों का अमल करने की कार्यवाही की जाए एवं संशोधित भू-अभिलेखों की नकल पक्षकारों को प्रदाय की जाए। राजस्व लोक अदालत में इन प्रकरणों के अलावा कोई अन्य प्रकरण नहीं लिये जाएंगे। राजस्व लोक अदालत की तैयारियों के लिये प्रकरणों का चिन्हांकन एवं आर.सी.एम.एस. पंजीकरण 15 जनवरी तक, प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण करना यथा नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि 10 फरवरी तक, राजस्व लोक अदालत का आयोजन एवं प्रकरणों का अंतिम आदेश जारी करना 16 फरवरी तक, राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल किये जाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। कलेक्टर ने राजस्व लोक अदालत के आयोजन के लिये जिले के समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।
हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी के छात्र 15 फरवरी तक दस्तावेज जमा कर सकेंगे
शिक्षण सत्र 2018-19 की परीक्षा हेतु ऐसे नियमित व स्वाध्यायी छात्र जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया था, उनकी पात्रता सम्बन्धी जांच उपरान्त अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के दस्तावेजों के आधार पर प्रवेशित 3 हजार 441 छात्रों के प्रकरणों में कतिपय दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए गए। इसमें हाई स्कूल के 766 तथा हायर सेकेण्डरी के 2 हजार 675 छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दस्तावेज जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे समस्त छात्र 15 फरवरी तक सम्बन्धित संभागीय कार्यालय में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की गूगल फार्म से होगी रिपोर्टिंग
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ट्रामा सेंटर में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रभाकर तिवारी, जिला आर.बी.एस.के.नोडल अधिकारी डॉ.पदमाकर त्रिपाठी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निर्देशित किया गया कि आरबीएसके कार्यक्रम की अब गुगल फार्म के माध्यम से रिपोर्टिंग होगी। सभी आरबीएसके चिकित्सा दलों की बॉयोमेट्रिक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है वेतन आहरण बॉयोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही होगा। आरबीएसके चिकित्सा दल को कार्य स्थल पर रवाना के होने के पूर्व तथा उपरांत अपनी उपस्थिति मशीन में दर्ज करनी होगी। आरबीएसके नोडल अधिकारी डॉ.पदमाकर त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी माह आयोजित होने वाले जिला स्तरीय शिविर की व्यापक तैयारियों के निर्देश भी चिकित्सा दल को दिए गए। डिलेवरी पाइंट एवं एन.आर.सी.केन्द्रों में भ्रमण के भी निर्देश बैठक में सीएमएचओ द्वारा दिए गए। जन्मजात विकृति वाले बच्चों की प्रसव केन्द्रों पर ही पहचान करने के निर्देश दिए गए। आरबीएसके दलों को प्रदाय किए गए वाहन ब्लाक मुख्यालयों से रवाना होकर कार्यउपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही लौटेंगे तथा गतिविधियों की जानकारी संबंधित बीएमओ को अनिवार्य रूप से प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। उपस्थिति चिकित्सकों को अन्तरविभागीय समन्वयक बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। दस्तक अभियान के दौरान कार्यस्थल का निरीक्षण,निगरानी एवं कमियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी सीएमएचओ द्वारा दिए गए।बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री धीरेन्द्र आर्य,जिला लेखा प्रबंधक श्री रमाकांत द्विवेदी,आरबीएसके समन्वयक सुश्री दीनू शर्मा सहित जिले में पदस्थ समस्त आरबीएसके चिकित्सा दल उपस्थित थे।
12 जनवरी तक उपभोक्ताओं को समग्र आई.डी. से होगा राशन वितरण
राज्य शासन द्वारा बॉयोमेट्रिक पद्धति से राशन वितरण में आ रही दिक्कतों के निराकरण के लिये 12 जनवरी तक पीओएस मशीन से सभी 15 हजार 389 दुकान संचालकों को समग्र आई.डी. के माध्यम से राशन वितरण के निर्देश दिये गये हैं। सर्वर डाउन होने के कारण यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रदेश में 24 हजार 170 राशन दुकानों के माध्यम से एक करोड़ 17 लाख पात्र परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से 15 हजार 398 राशन दुकानों पर यूआईडीएम मोड के माध्यम से पीओएस मशीनों पर बॉयोमेट्रिक द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाता है। वर्तमान में एसआरडीएच सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में परेशानी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों के निराकरण के लिये 12 जनवरी, 2019 तक इन दुकानों से समग्र आई.डी. मिलान कर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। शेष 8781 दुकानों पर पूर्व से ही समग्र आई.डी. के आधार पर राशन का वितरण किया जा रहा है।
जिला स्तरीय बस स्टेण्ड संचालन एवं व्यवस्थापन के संबंध में बैठक संपन्न
जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं संचालन समिति की प्रथम बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की गई तथा बस स्टेण्ड सुचारु रूप से संचालन किये जाने के संबंध में बस एवं टैक्सी संचालकों, नगरपालिका के अधिकारियों, आरटी आदि की उपस्थिति में चर्चा की गई। बैठक में यात्रियों के लिये छायादार बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई/रंगाई/पुताई, शुद्ध पेयजल, विद्युत, यात्री वाहनों/निजी वाहनों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था, अतिक्रमणमुक्त बस स्टेण्ड, पशु बाधाओं से मुक्त, पूछताछ कक्ष की व्यवस्था, परिवाहन समय सारणी, एवं नियत किराये के प्रदर्शन की व्यवस्था (डिस्प्ले बोर्ड), स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता, बस स्टेण्ड परिसर में पानी का भराव एवं कीचड़ मुक्त, पुलिस चौकी/पुलिस सहायता केन्द्र की व्यवस्था, बस स्टेण्ड प्रभारी की नियुक्ति आदि विषयों से पर विस्तार से चर्चा की गई। जिले में कुल 09 नगरीय निकाय स्थापित हैं जिसमें से 2 नगर पालिकाएं (सीहोर एवं आष्टा) एवं 7 नगर परिषद (कोठरी, जावर, इछावर, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी एवं शाहगंज) की श्रेणी में आती हैं। बैठक में जिले की स्थानीय निकायों में यात्रियों को बस स्टेण्ड पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं बस स्टेण्ड को सुचारु संचालन सुनिश्चत करने का उद्देश्य रखा गया। सभी की सहमति से बस स्टेण्ड पर आने-जाने वाली बसों एवं टैक्सियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया। प्रत्येक फेरी के लिये बस मालिक से 30 रुपये एवं टैक्सी मालिक से 15 रुपये लिये जाएंगे। इस शुल्क से एकत्रित होने वाली राशि सदस्यों की सहमति से बस स्टेण्ड की साफ-सफाई, शाचालय की व्यवस्था आदि पर खर्च की जाएगी। इस समिति के नाम से बैंक में पृथक खाता भी खोला जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में परिवाहन अधिकारी को निर्देश दिये कि सीहोर से गुजरने वाली सभी बसों का रिकार्ड रखें तथा जो भी बसें बस स्टेण्ड न आकर शहर के बाहर राजमार्ग से ही यात्रियों को लाने-ले जाने का कार्य करती हैं उन बस मालिकों से बात करके उन्हें तीन दिवस के भीतर व्यवस्था सुधारने को कहें अन्यथा उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं सुचारु रूप से संचालन किये जाने को लेकर समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सदस्य सचिव परियोजना अधिकारी जि.श.वि.अ एवं सदस्य पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला परिवाहन अधिकारी, यात्री वाहन मालिक एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि शामिल हैं। नगरीय नगरीय निकाय स्तर पर अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी, सदस्य सचिव मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं सदस्य एस.डी.ओ.पी./टी.आई.आर.टी.ओ./नामित प्रतिनिधि, बस ऑपरेटर/यूनियन के दो प्रतिनिधि शामिल हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में की सभी विभागों की समीक्षा
किसान 15 जनवरी तक भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत विक्रय की गई उपज के अभिलेख जमा/मिलान करें
कृषि उपज मंडी समिति के सहायक संचालक/सचिव श्री करुणेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों के लिये 20 अक्टूबर 2018 से फ्लैट भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिन पंजीकृत किसानों द्वारा उपज मंडी समिति में विक्रय किया गया है वे अपने विक्रय संव्यवहार की कार्यालय में की गई प्रविष्टि का अवलोकन 15 जनवरी 2019 तक सुनिश्चत कर लें कि उनके सभी विक्रय संव्यवहार की प्रविष्टि हो चुकी है ताकि असुविधा को समय पर दूर किया जा सके। कृषक मंडी में किये गये संव्यवहार के मूल अभिलेख अपने साथ लायें ताकि छूटे हुए संव्यवहार की समय पर प्रविष्टि की जा सके।
विद्युत शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन 1912 पर कॉल कर करवा सकते हैं विद्युत संबंधी शिकायतें
मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर एवं आष्टा के अन्तर्गत विद्युत वितरण केन्द्र स्तर पर विद्युत शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी का टोल फ्री नंबर 1912 है, जिले के उपभोक्ता विद्युत संबंधी शिकायतों का फोन पर अवगत कराकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शिविरों में 2,3 एवं 4 जनवरी तक जिले के सीहोर, आष्टा, बुधनी और नसरुल्लागंज अंन्तर्गत सभी वितरण केन्द्रों में 53 शिविर आयोजित हुये। इसके अतिरिक्त 45 ग्राम पंचायतों व प्रमुख बड़े ग्राम में शिविर आयोजित हुए हैं। इन शिविरों में 222 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रमुखत: संबल योजना में पंजीकरण बावत पोर्टल अवरुद्ध होने के कारण समाधान संबंधी शिकायतें हैं। दूसरी शिकायतें खेतों में गांव की आबादी से दूर रह रहे कृषकों को 24 घंटे विद्युत प्रदाय नहीं मिलने की है। तीसरी शिकायत बंद खराब मीटरों के बदलने संबंधी शिकायतें प्रमुख हैं। शिविरों में नवीन कनेक्शन व घरेलू से 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कनेक्शन प्रदाय किया गया। शिकायतों में खराब/जले ट्रांसफार्मर को बदलने की 7 शिकायतें प्राप्त हुई है जिन्हें तीन दिवस में बदले जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जिले में एक खराब ट्रांसफार्मर बदलने की श्रेणी में है जो आगामी तीन दिवस के अंदर बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील की है कि 15 जनवरी तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उपभोक्ता एवं कृषक शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं।
55 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी आष्टा ने अग्नि दुर्घटना से प्रभावित कृषक श्री बलवान सिंह पिता नाथूसिंह निवासी ग्राम देहमत तहसील जावर को 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। बलवान सिंह के मकान में आग लग जाने से उसमें बंधी एक दुधारु भैंस एवं एक पाड़े की जलने से मृत्यु हो जाने व कृषि उपकरण नष्ट होने पर 55 हजार रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। यह आर्थिक सहायता अनुदान राजस्व पुस्तक परिपत्र में निहित प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया गया है।
राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को
जिले के नागरिकों को राजस्व विभाग अन्तर्गत राजस्व न्यायलालयों के माध्यम से सुगमता एवं त्वतिरत न्याय प्राप्त हो इसके लिये समस्त राजस्व न्यायालयों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को किया जाएगा। प्रथम लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी 2019 को राजस्व न्यायालयों में किया जाएगा। राजस्व लोक अदालत में निराकरण के प्रकरणों में अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बंटाकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आर.आर.सी वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। राजस्व लोक अदालत में पूर्व पारित आदेशों का अमल करने की कार्यवाही की जाए एवं संशोधित भू-अभिलेखों की नकल पक्षकारों को प्रदाय की जाए। राजस्व लोक अदालत में इन प्रकरणों के अलावा कोई अन्य प्रकरण नहीं लिये जाएंगे। राजस्व लोक अदालत की तैयारियों के लिये प्रकरणों का चिन्हांकन एवं आर.सी.एम.एस. पंजीकरण 15 जनवरी तक, प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण करना यथा नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि 10 फरवरी तक, राजस्व लोक अदालत का आयोजन एवं प्रकरणों का अंतिम आदेश जारी करना 16 फरवरी तक, राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल किये जाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। कलेक्टर ने राजस्व लोक अदालत के आयोजन के लिये जिले के समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।
हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी के छात्र 15 फरवरी तक दस्तावेज जमा कर सकेंगे
शिक्षण सत्र 2018-19 की परीक्षा हेतु ऐसे नियमित व स्वाध्यायी छात्र जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया था, उनकी पात्रता सम्बन्धी जांच उपरान्त अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के दस्तावेजों के आधार पर प्रवेशित 3 हजार 441 छात्रों के प्रकरणों में कतिपय दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए गए। इसमें हाई स्कूल के 766 तथा हायर सेकेण्डरी के 2 हजार 675 छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दस्तावेज जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे समस्त छात्र 15 फरवरी तक सम्बन्धित संभागीय कार्यालय में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की गूगल फार्म से होगी रिपोर्टिंग
आर.बी.एस.के. समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश, बायोमेट्रिक उपस्थिति से ही वेतन आहरण होगा
12 जनवरी तक उपभोक्ताओं को समग्र आई.डी. से होगा राशन वितरण
राज्य शासन द्वारा बॉयोमेट्रिक पद्धति से राशन वितरण में आ रही दिक्कतों के निराकरण के लिये 12 जनवरी तक पीओएस मशीन से सभी 15 हजार 389 दुकान संचालकों को समग्र आई.डी. के माध्यम से राशन वितरण के निर्देश दिये गये हैं। सर्वर डाउन होने के कारण यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रदेश में 24 हजार 170 राशन दुकानों के माध्यम से एक करोड़ 17 लाख पात्र परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से 15 हजार 398 राशन दुकानों पर यूआईडीएम मोड के माध्यम से पीओएस मशीनों पर बॉयोमेट्रिक द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाता है। वर्तमान में एसआरडीएच सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में परेशानी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों के निराकरण के लिये 12 जनवरी, 2019 तक इन दुकानों से समग्र आई.डी. मिलान कर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। शेष 8781 दुकानों पर पूर्व से ही समग्र आई.डी. के आधार पर राशन का वितरण किया जा रहा है।
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