टाउन हाल के पास कर्मचारियों ने धरना देकर किया प्रदर्शन
पोस्ट आफिस, बैंक और एलआईसी कार्यालय में लगे रहे ताले, बस स्टेंड पर हीं खड़ी रही यात्री बसे सैकड़ों यात्रियों की हुई फाजियत नहीं मिले साधन आशा उषा ने भी नहीं किया कोई काम, देश व्यापी हड़ताल से चरमराई व्यवस्थाएं
सीहोर। मंगलवार को देश व्यापी हड़ताल का व्यापक असर देखा गया। जिले भर में संचालित पोस्ट ऑफिस, बैंक और एलआईसी कार्यालयों में ताले लगे रहे। हड़ताल में बस ऑपरेटर भी सम्मिलित हुए। बस स्टेंड पर बसे खड़ी रहीं। बसों के रूटो पर नहीं चलने से सैकड़ों यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विभिन्न मांगों के पूरा नहीं होने से आक्रोशित हड़ताल में शामिल आशा ऊषा और सहयोगिनियों ने भी विभागीय कार्य नहीं किया। कर्मचारियों ने टाउन हाल के पास धरना देकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इधर जिला बस एसोसिएशन अध्यक्ष के नेतृत्व में बस ऑपरेटरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर रंजन पांडे को नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया।
देशव्यापी हड़ताल के दौरान किया जोरदार धरना एवं प्रदर्शन
टाउन हॉल के सामने सुबह से ही भारी संख्या में डाक पोस्ट ऑफिस बैंकों और एलआईसी के कर्मचारियों सहित आशा ऊषा एवं सहयोगनियॉ एकत्रित हुए । हड़ताल में भागीदारी करते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन एवं केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर्मचारियों के द्वारा की गई । हड़ताल के माध्यम से आशा ऊषा और सहयोगनियों ने न्यूनतम वेतन 18 हजार किए जाने और सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई।
कर्मचारियों ने बैंकों और एलआईसी में नई भर्ती शुरू की जाए नई पेंशन स्कीम वापस ली जाए । धन्ना सेठों के एनपीए को वसूला जाए बैंकों में वेतन समझौता किया जाए। फिक्स टर्म स्कीम को वापस लिया जाए। महंगाई पर रोक लगाई जाए श्रम कानूनों का पालन किया जाए। नवरत्न कंपनियों को बेचना बंद किया जाए बीमा में विदेशी निवेश को रोका जाए। डाक कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए बैंकों का विलय बंद किया जाए। दो करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा किया जाए। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की जाए। डॉक पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ नेता सतीश गुप्ता हिम्मत सिंह चौहान दिलीप राठौर बैंक यूनियन के किशोर सिंह सिसोदिया एलआईसी यूनियन के राजीव कुमार गुप्ता आशा आशा एवं आशा सहयोगिनी एकता यूनियन सीटू की राज्य महासचिव ममता राठौर जमस की संतोष प्रजापति ने अपने जोरदार संबोधन से केंद्र व राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों पर जोरदार प्रहार किया। केंद्र व राज्य सरकार को आगाह किया कि वह आशा ऊषा मजदूरों कर्मचारियों बैंक कर्मियों के खिलाफ निर्णय लेने से बाज आए अन्यथा और भी भीषण आंदोलन आगामी समय में करने के लिए मजबूर होंगे। हड़ताल के दौरान प्रमुख रूप से किशोर सिंह सिसोदिया अर्जुन सिंह ठाकुर मनोज दुबे डीवी मकरैया दीपक बाथम राकेश सिंह नरेंद्र सिंह प्रकाश शर्मा आशा ऊषा यूनियन से भारती कुशवाहा सरिता विश्वकर्मा सीमा सिंह अनीता राठौर रजनी राठौर मीना राठौर माधुरी राठौर ममता राठौर सीमा सिंह रानू राठौर मनु मौर्य लता मालवीय सीमा मेवाड़ा रत्ना बेदी भूरी मालवीय निशा व्यास फिरोज मीना मालवीय रीना वर्मा मुन्नी राजपूत बड़ी संख्या में बैंक बीमा डाक आशा उषा एवं सहयोगनियॉ मौजूद थी।
फसल ऋण माफी योजना हेतु पात्र हितग्राही करायें बैंक खातों का आधार सीडिंग- जिला कलेक्टर
मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल द्वारा किसानों को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री फसल तथा ऋण माफी योजना स्वीकृत की गयी है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के फसल ऋण खातों में आधार नंबर सीडिंग तथा अभिप्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। उक्त तारतम्य में जिला कलेक्टर, श्री गणेश शंकर मिश्रा ने जिले के समस्त कृषकों से अपील की है कि, जो भी किसान इस योजना हेतु पात्र हैं, वह अपने बैंक खातों का आधार सीडिंग, आगामी तीन दिवस में करा लें ताकि उन्हैं योजना का लाभ प्राप्त करने में परेशानी न हों। आधार सीडिंग हेतु कृषक बंधू अपने बैंक खाते की पासबुक, तथा आधार नं. की एक -एक छााया प्रति के साथ, संबधित बैंक शाखा, कोआॅपरेटिव्ह सोसायटी अथवा ग्राम पंचायत में संपर्क कर सकते हंै।
जनसुनवाई में हुआ समस्याओं का निराकरण
मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की उपस्थिति में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी ने नवीन प्रकरणों की जनसुनवाई की। कलेक्टर ने पूर्व में निर्देशित किया था कि सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की पूर्ण जानकारी लेकर संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता के साथ जनसुनवाई में उपस्थित हों। राजस्व के प्रकरणों का निराकरण करते हुए कलेक्टर ने एक शिकायतकर्ता को समझाया कि डाइवर्जन के लिये नये नियमों के अनुसार उन्हें लोकसेवा केन्द में बात करके डाइवर्जन शुल्क जमा कराना होगा। इसके उपरांत डाइवर्जन कर दिया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित शिकायत का कलेक्टर द्वारा त्वरित निराकरण कर शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारी को दिये। इसी प्रकार ग्राम लाड़कई से आई सरोज बाई जिनके पति लाड़कुई के चिकित्सालय में अंशकालीन सफाईकर्ता के पद पर थे कि मृत्यु हो जाने के करण परिवार के भरण-पोषण में कठिनाई की समस्या लेकर जनसुनवाई में आई थी। कलेक्टर ने नसरुल्लागंज के तहसीलदार को सरोज बाई को पात्रता अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी अतिक्रमाक द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की गई है तो उस व्यक्ति पर नि:संकोच कानूनी कार्यवाही करें। जनसुनवाई में आये एक मजदूर जो दुर्घटना के कारण चलने फिरने में असमर्थ है, उसे फौरन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया।
म.प्र.राज्य महिला आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य आज सीहोर भ्रमण पर
म.प्र.राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े (दर्जा केबिनेट मंत्री) एवं सदस्य श्रीमती सूर्या चौहान (दर्जा राज्य मंत्री) आज सीहोर आएंगी। जारी दौरा कार्यक्रम अनुसार म.प्र.राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े (दर्जा केबिनेट मंत्री) एवं सदस्य श्रीमती सूर्या चौहान (दर्जा राज्य मंत्री) 9 जनवरी 2019 को प्रात: 10 बजे भोपाल से प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे सीहोर पहुंचेगी। जहां सर्किट हाउस में संयुक्त बैंच के आयोजन में शामिल होगी। तत्पश्चात सायं 5 बजे भोपाल के लिये प्रस्थान करेंगी।
सात दिवस के भीतर भेंजे अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण
अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण के लिये अपने-अपने विभाग में स्वीकृत रोस्टर अनुसार स्वीकृत/भरे/रिक्त पदों की जानकारी मय रोस्टर के 7 दिवस में कलेक्टर कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चत करें ताकि लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जा सके।
कृषि संकाय के शिक्षित युवाओं हेतु केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण योजना अन्तर्गत नि:शुलक प्रशिक्षण
कृषि संकाय से हायर सेकेन्डरी अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं हेतु केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) के माध्यम से तथा नाबार्ड की सहभागिता से एग्री क्लीनिक एण्ड एग्री-बिजनेस सेन्टर कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, एग्री बिजनेस स्थापना में रूचि रखने वाले योग्यताधारी युवा कार्यक्रम में आवेदन हेतु पात्र हैं। 60 दिवसीय निःषुल्क रहवासीय प्रशिक्षण पश्चात नाबार्ड पुनर्वित्तपोषित योजनांतर्गत बैंकों के माध्यम से विशेष अनुदान के साथ अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण की सुविधा हितग्राहियों को प्राप्त होगी। चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आवेदन एवं अन्य जानकारी हेतु श्री शरद मिश्रा नोडल अधिकारी से कार्यालयीन समय पर मोबाईन नं 9340205525/9893663843 पर संपर्क करें।
प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर होगा राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान का गायन
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर वन्दे मातरम का गायन सभी शासकीय कार्योलयों में अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा कराए जाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम प्रतिमाह के प्रथम कार्य दिवस पर कार्यालय प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व समारोहपूर्वक आयोजित किया जाएगा। जिसमें राष्ट्रगान "जन-गण-मन" एवं राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम" का गायन किया जाएगा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को
जिला और मतदान केन्द्र स्तर पर 9 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर थीम आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए "कोई मतदाता पीछे छूटने न पाये" रहेगा और उसका लक्ष्य राष्ट्रीय निर्वाचन के लिए जागरूकता निर्माण और निर्वाचकों का अधिकतम नामांकन है। लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में थीम को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित गतिविधियों में समाज के सभी वर्गों महिलाएं, युवा, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, सेवा मतदाताओं, अप्रवासी भारतीयों के अलावा समाज की मुख्य धारा से पृथक व्यक्तियों को लक्षित किया जाएगा। निर्वाचक साक्षरता क्लब शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करेंगे। चुनाव पाठशाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पूर्व गतिविधियों के लिए केन्द्र बिन्दु का कार्य करेंगी और मतदान केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस से जोड़ने का कार्य करेंगी।
किसान अभिलेखों में सुधार के लिए तहसील में आवेदन दें
खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में समर्थन मूल्य पर धान, दलहन, तिलहन के उपार्जन के लिए किसान द्वारा कराये गए पंजीयन में दर्ज रकबा व फसल का सत्यापन राजस्व अधिकारियों के माध्यम से कराया गया है। इस सत्यापित रकबे और तहसील की उत्पादकता के आंकड़ों के आधार पर किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची जाने वाली फसल की अधिकतम मात्रा की गणना ई उपार्जन सॉफ्टवेयर में कर दी गई है। इसी के आधार पर किसान की उपज की खरीदी की जायेगी। यदि किसी किसान को ऐसा लगता है कि उसकी फसल की गलत जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज हुई है तो वह रिकार्ड में कराये गए गलत सत्यापन को सुधारवाने के लिए आवेदन निकटतम तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।
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