3 माह के बाद भी सीमांकन नहीं करवाया गयाजमीन मालिक और राजीव नयन पांडेय, तत्कालीन अंचल पदाधिकारी, समेली ने तो महादलितों को धोखा दे रखा है। महादलितों ने सरकार से जांच करवाने की मांग कर दी है।
डूमर,22 फरवरी। कटिहार जिले के समेली प्रखंड में है डूमर ग्राम पंचायत। इस पंचायत में है बकिया पश्चिमी मुसहरी। यहां के 12 आवासीय भूमिहीन महादलितो को जमीन मिली है। जो लगभग पूर्णतः गड्ढे में जमीन है। महादलितों का कहना है कि जमीन मालिक ने जमीन की मिट्टी काटकर बेचने के बाद ही जमीन बेची थी। महादलितों ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री करते समय जमीन नहीं दिखायी गयी। अंचल पदाधिकारी को ऊंची स्तर की जमीन दिखाकर नीचली सतह की जमीन दी गयी। अब माथा पकड़कर महादलित कहते हैं कि उक्त जमीन पर मिट्टी भरवाते-भरवाते मर जाएंगे। तब भी मिट्टी नहीं भरवा पाएंगे। सरकार महात्मा गांधी नरेगा से मिट्टी भरवाकर प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान बनवा दें।
बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय
बिहार सरकार की संकल्प संख्या 01(8) रा.01.01.2010 से निर्गत बिहार महादलित विकास योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय की नीति,2000 के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा 3 डिसमिल (तीन) डिसमिल जमीन स्थायी बंदोबस्ती करके विक्रेता प्रथम पक्ष श्री प्रसन्न झा पिता स्व. गंगाधर झा सा. सलेमपुर,थाना फलका,जिला कटिहार।क्रेता द्वितीय पक्ष राजीव नयन पांडेय,अंचल पदाधिकारी,समेली,कटिहार। क्रेता तृतीय पक्ष झबरी देवी पति मुकेश ऋषि, अनीता देवी पति अरूण ऋषि, ममता देवी पति मुकेश ऋषि,डोली देवी पति अशोक ऋषि,गीता देवी पति सुधीर ऋषि, मुस्मात रेखा देवी पति स्व. बौकु ऋषि, अझीया देवी पति बहादूर ऋषि,अभुनिया देवी पति संतोष ऋषि,चंचल देवी पति राधे ऋषि,लगिया देवी पति खनतर ऋषि, नाजो देवी पति कारेलाल ऋषि और लुखड़ी देवी पति हीरालाल ऋषि को 0.03 डिसमिल जमीन दी गयी। इसके बाद सभी महादलित मालगुजारी रसीद कटवाते हैं। मौजा बखरी, थाना नं.262,खाता नं. 93,खेसरा 358, रकवा 0.03 डिसमिल और थाना कोढ़ा है। अभी तक सीमांकन नहीं किया गया है।
राजीव नयन पांडेय, तत्कालीन अंचल पदाधिकारी, समेली के कार्यकाल का अंजाम
डूमर ग्राम पंचायत के वार्ड नम्बर-12 के वार्ड सदस्य हैं बहादूर ऋषि। 13 जून 2018 को वार्ड सदस्य बहादूर ऋषि ने आवेदन लिखकर अंचल पदाधिकारी को प्रेषित किया। इस आवेदन में 12 महादलितों को मिली जमीन का सीमांकन करने का आग्रह किया गया। इसमें वार्ड सदस्य की पत्नी अझीया देवी को भी जमीन मिली है। वार्ड सदस्य बहादूर ऋषि कहते हैं कि समेली अंचल में कर्मियों की संख्या कम है। यहां के अंचल पदाधिकारी राजेष कुमार को फरका अंचल का भी कार्यभार दिया गया है। एक अंचल पदाधिकारी को दो अंचल कार्यालय को संभालना पड़ रहा है। इसका प्रभाव पब्लिक वर्क पर पड़ रहा है। वार्ड सदस्य कहते हैं कि 13 जून 2018 को सीमांकन करवाने का आवेदन दिया गया था। 3 माह के बाद भी सीमांकन नहीं करवाया गया।
वर्षाकालीन समय का वर्णन करना मुश्किल ही
जो जमीन महादलितों का मिली है वह पूर्णतः गड्ढे में है। सालों भर पानी जमा रहता है। इस गड्ढेनुमा जमीन पर चारों तरफ का पानी का जमावाड़ा होता रहता है। यह जमीन वर्षाकालीन समय में गंगा बन जाती है। कारण कि जमीन मालिक ने मिट्टी काटकर जमीन को गड्ढे में तब्दील कर रखा है। उस समय का हाल का वर्णन करना बेकार ही है। इसे केवल अनुमान लगाकर जमीन मालिक और अंचल पदाधिकारी को कोसा ही जा सकता है। सरकारी योजना को सत्यनाश करके रख दिया है। जमीन मालिक और राजीव नयन पांडेय, तत्कालीन अंचल पदाधिकारी, समेली ने तो महादलितों को धोखा दे रखा है। महादलितों ने सरकार से जांच करवाने की मांग कर दी है।
तीन माह के बाद भी सीमांकन नहीं होने पर आर.टी.आई.का सहारा
वार्ड सदस्य बहादूर ऋषि ने 13 जून 2018 को सीमांकन करवाने का आवेदन अंचल पदाधिकारी को दिया था। 3 माह गुजर जाने के बाद भी सीमांकन नहीं करवाया गया। तब 13 सितम्बर 2018 को सूचना का अधिकार का सहारा लिया गया। नन्दू कुमार ऋषि ने आवेदन लिखकर यह जानना चाहा कि कि 13.06.2018 को बकिया पष्चिमी मुसहरी की 12 भूधारी सामूहिक आवेदन पत्र अंचल पदाधिकारी को दिया था। इसमें सीमांकरन करने का आग्रह किया गया था। यह सूचना देने का आग्रह किया गया कि क्या जमीन का सीमांकन हो गया ? हां, तो 12 भूधारियों को सूचना दी गयी? अगर नही ंतो किस कारणों से जमीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा है? मुख्य राजपथ की ऊंचाई से कितनी गहराई पर सीमांकन जमीद अवस्थित है? विस्तार से सूचना की जानकारी देंगे।
18 जनवरी 2019 को अंचल पदाधिकारी से मुलाकात
दो अंचल के प्रभार में रहने वाले अंचल पदाधिकारी राजेश कुमार से मिलना मुश्किल है। संयोग से 18 जनवरी को मिले। 4 माह के बाद भी सूचना के अधिकार के तहत सीमांकन होने अथवा नहीं होने की जानकारी नहीं दी जा रही है। इस पर अंचल पदाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी को तत्काल सीमांकन करने का आदेश निर्गत किया। उनका आदेश हवा में उड़ गया।
प्रगति ग्रामीण विकास समिति के दबाव का प्रभाव
प्रगति ग्रामीण विकास समिति के जिला समन्वयक के दबाव का प्रभाव पड़ा। जमीन का सीमांकन करने का मसला पड़ बड़ा बाबू गुनेश्वर मंडल मुंह खोले। बोले की आर.टी.आई.का जवाब गंभीरता से देना चाहिए। आवेदन की छाया प्रति लिए। बता दें कि जब भी कोई कार्यालय जाते हैं तो उनसे आवेदन की छाया प्रति की मांग कर गंभीरता दिखायी जाती रही है। फोटो स्टेट की मांग करते हैं और कोपी लेकर सो जाते हैं। 13 जून 2018 से सीमांकन करने का मामला अंचल कार्यालय में लम्बित है। सूचना का अधिकार के तहत कार्यवाही पर जानकारी की मांग 19 सितम्बर को 2018 को की गयी। 18 जनवरी को अंचल पदाधिकारी को छाया प्रति दी गयी। बड़ा बाबू गुनेश्वर मंडल कहते हैं कि अंचल पदाधिकारी राजेश कुमार के पास समेली और फलका अंचल की जवाबदेही है। रामचन्द्र प्रसाद सिन्हा, कर्मचारी रिटायर 31.01.2019 को हो गए हैं। बड़ा बाबू ने मौखिक सूचना दी है कि 25 फरवरी को सीमांकन किया जाएगा। इस तरह से कार्य अंजाम देने से सरकार पर सवाल उठता है कि सूचना का अधिकार का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। समय पर सूचना देते नहीं है।
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