गरीबी मिटाने के लिये न्यूनतम आय गारंटी या न्यूनतम आय योजना (न्याय)
सभी भारतीयों को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिये कांग्रेस न्यूनतम आय योजना (न्याय) की शुरुआत करेगी, जिसके तहत भारत के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिये जायेंगे। जहां तक हो सकेगा। यह पैसा परिवार की महिला के बैंक खाते में दिया जायेगा।
रोजगार क्रांति
भारत के युवाओं के लिये कांग्रेस सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरियों को अपनी नंबर 1 प्राथमिकता बनाने का वादा करती है। हम सार्वजनिक क्षेत्र में 34 लाख नौकरियां देना सुनिश्चित करेंगे;
1. मार्च 2020 से पहले कें द्र सरकार के सभी 4 लाख खाली पदों को भरा जायेगा।
2. राज्य सरकारों को खाली पड़े 20 लाख पदों को भरने के लिये राजी किया जायेगा।
3. प्रत्येक ग्राम पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय में अनुमानित 10 लाख नये ‘सेवा मित्र’ पदों का सृजन किया जायेगा।
हम निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी तेजी लाने के लिये रास्ता बनायेंगेय
1. रोजगार सृजन और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को नौकरी देने वाले कारोबारों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
2. 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाले व्यवसायों में प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) कार्यक्रम लागू करने पर जोर दिया जायेगा।
किसान और खेतिहर मजदूर
किसानों के लिये कांग्रेस ‘कर्ज माफी’ से ‘कर्ज मुक्ति’ का रास्ता तैयार करने का वादा करती है। हम ये काम किसानों को फायदेमंद दाम, कम लागत और संस्थागत ऋण तक सुनिश्चित पहुंच के जरिये पूरा करेंगे। हम हर साल अलग से ‘‘किसान बजट’’ पेश करेंगे। हम कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी करेंगे।
सभी के लिये स्वास्थ्य सुविधाएं
कांग्रेस सभी के लिये स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने का वादा करती है और सरकारी अस्पतालों तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिये हर नागरिक को मुफ्त जांच, बहिरंग इलाज सुविधाएं, मुफ्त दवाईयां और अस्पताल में भर्ती की गारंटी मिलेगी। हम वर्ष 2023-24 तक स्वास्थ्य सेवा पर खर्च को दोगुना करके जीडीपी का 3 प्रतिशत तक बढ़ायेंगे।
जीएसटी 2.0
कांग्रेस एक टैक्स दर, निर्यात की शून्य रेटिंग और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छूट के साथ जीएसटी को सही मायनों में सरल और आसान बनायेगी। हम पंचायतों और नगरपालिकाओं को भी जीएसटी राजस्व का एक हिस्सा देने का वादा करते हैं।
सशस्त्र बल और अर्धसैनिक बल
एनडीए राज में रक्षा खर्च में आयी गिरावट की प्रवृत्ति को कांग्रेस पलटेगी और सशस्त्र बलों की सभी जरुरतों को पूरा करने के लिये इसमें बढ़ोत्तरी करेगी। हम पारदर्शी तरीके से सशस्त्र बलों के सभी आधुनिकीकरण कार्यक्रमों में तेजी लायेंगे। हम अपने अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार करेंगे।
हर बच्चे को बेहतरीन गुणवत्ता वाली शिक्षा
कांग्रेस वादा करती है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य होगी। हम सीखने के परिणामों पर खास ध्यान कें द्रित करेंगे। स्कूल ों में पर्याप्त बुनियादी ढ़ांचा और योग्य शिक्षक होंगे। इसके लिये हम वर्ष 2023-24 तक शिक्षा के बजट आबंटन को दोगुना करके जीडीपी का 6 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे।
लैंगिक न्याय
कांग्रेस लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिये 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पास कराने का वादा करती है। कांग्रेस महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के सभी पदों/रिक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी करती है।
आदिवासी
हम अनुसूचित जनजाति के लिये वन अधिकार अधिनियम, 2006 को सही मायनों में अक्षरशः लागू करेंगे और इस कानून के तहत गारंटी कर दिये गये अधिकारों का संरक्षण करेंगे। किसी भी वनवासी को अन्यायपूर्वक बाहर नहीं होने देंगे। हम गैर-इमारती लकड़ी (छवद-ज्पउइमत) सहित वन उपज के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेंगे। आदिवासियों की आजीविका और आमदनी में सुधार लाने के लिये हम गैर-इमारती लकड़ी सहित वन उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेंगे।
वासभूमि का अधिकार
हम हर ग्रामीण परिवार को, जिनके पास खुद का घर नहीं है या खुद की जमीन नहीं है जिस पर घर बनाया जा सके,को भूखंड देने के लिये वासभूमि का अधिकार कानून पास करेंगे।
घृणा अपराधों का खात्मा
पिछले 5 वर्षों के एनडीए राज में घृणा अपराधों और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ अत्याचार में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। कांग्रेस दंडमुक्ति की भावना को खत्म करने, उन्मादी भीड़ की हिंसा और लिंचिंग रोकने तथा एससी, एसटी, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार एवं घृणा अपराधों को रोकने का वादा करती है। कांग्रेस दंगों, उन्मादी भीड़ की हिंसा और घृणा अपराधों के मामले में लापरवाही साबित होने पर पुलिस और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करेगी।
स्वतंत्रता का जश्न
कांग्रेस भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाये रखने और इसके तहत मिली स्वतंत्रता, जिसमें असहमति की आजादी भी शामिल है, की रक्षा करने का वादा करती है। कांग्रेस निजता पर एक कानून पारित करेगीय आधार के उपयोग को आधार अधिनियम के मूल उद्देश्यों तक सीमित करेगीय प्रत्येक नागरिक विशेषकर छात्रों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, कलाकारों, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के अधिकारों की रक्षा करेगी। कांग्रेस ऐसे सभी कानूनों की समीक्षा करेगी और उन्हें निरस्त करेगी, जो पुराने पड़ चुके हैं, अन्यायपूर्ण हैं या अनुचित रूप से लोगों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाते हैं।
हमारे संस्थानों की सुरक्षा
कांग्रेस आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी, सीबीआई आदि महत्वपूर्ण संस्थानों को पुनर्जीवि त करने का वादा करती है, जिनको पिछले 5 वर्षों में बुरी तरह से कमजोर किया गया है। कांग्रेस इन्हें संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता को दोबारा बहाल करेगी। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिये हम एनडीए सरकार द्वारा शुरू किये गये अपारदर्शी चुनावी बांड को खत्म कर देंगे और एक राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना करेंगे, जिससे चुनाव के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को धन आवंटित किया जाएगा।
नगरीय और शहरी शासन
कांग्रेस हमारे शहरों और कस्बों से संबंधित मुद्दों, जिसमें शहरी प्रशासन, आजीविका, आवास, रहवास, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, शहरी परिवहन और आपदा प्रबंधन शामिल हैं, का समाधान करने के लिये शहरीकरण से जुड़ी एक व्यापक नीति लाने का वादा करती है। शहरी गरीबों के लिये हम आवास का अधिकार और मनमाने ढंग से बेदखली से सुरक्षा तथा झुग्गी उन्नयन और परिवर्तन योजना लाने का वादा करते हैं। हम सीधे निर्वाचित महापौरों के माध्यम से कस्बों और शहरों के लिए शासन के एक नये मॉडल को पेश करेंगे। हम शहरों को आर्थि क विकास के इंजन के तौर पर बदल देंगे।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
कांग्रेस भारत को ग्लोबल वार्मिं ग के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण में सबसे आगे रखने के लिये एक कार्य एजेंडे का वादा करती है। हमारा मानना है कि वायु प्रदूषण राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की तरह है, हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को बेहद मजबूत करेंगे। जंगल, वन्यजीव, जल निकाय, नदियाँ, स्वच्छ वायु और तटीय क्षेत्र बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन पर सभी का अधिकार है और हम उनकी रक्षा करेंगे। हम स्वतंत्र, सशक्त और पारदर्शी पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करेंगे, वन विभागों की भूमिका को फिर से परिभाषित करेंगे और वनाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाएंगे।
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