मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : समाज कल्याण मंत्री के द्वारा शनिवार को जिला अतिथिगृह, मधुबनी में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित समेकित बाल विकास सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, महिला विकास निगम आदि विभागों की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर डाॅ0 रश्मि वर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) मधुबनी, श्रीमती पूनम कुमारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी, श्रीमती सुशीला कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बेनीपट्टी, श्रीमती किरण कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रहिका, श्रीमती शशिप्रभा अग्रवाल, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पंडौल, श्रीमती सारिका कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जयनगर, सुश्री रेखा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हरलाखी, श्रीमती प्रिती कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिस्फी, श्री अनुग्रह नारायण तिग्गा, प्रबंधक, महिला विकास निगम, मधुबनी समेत अन्य बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं से संबंधित सेविका/सहायिका के चयन, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, माॅडल आंगनवाड़ी केन्द्र, कैश एप्लिेकशन के क्रियान्वयन, टी0एच0आर0 वितरण, पोषाक राशि का वितरण, आंगनवाड़ी केन्द्रों की महिला पर्यवेक्षिका/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण/कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की पहचान होने पर प्राथमिकी दर्ज करने तत्पश्चात चयनमुक्ति एवं अन्य कार्रवाई करने का निदेश दिया। साथ ही सेविका/सहायिका के चयन में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संबंधित महिला पर्यवेक्षिका को चयनमुक्त करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया। उन्होंने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी(आई0सी0डी0एस0), मधुबनी को जिले के सभी परियोजनाओं के क्षतिग्रस्त आंगनवाड़ी के भवनों, अद्धनिर्मित भवनों की सूची विभाग को शीघ्र भेजने का निदेश दिया। साथ ही आंगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिए प्राप्त राशि से कितने भवनों को तैयार किया गया है, उसकी भी सूची भेजने का निदेश दिया गया। वैसे सभी पंचायतों में जहां आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए जमीन का चयन किया गया है, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भेजने का निदेष दिया गया। ताकि भवन के निर्माण की कार्रवाई करायी जा सकें। मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार के द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि यदि आंगनवाड़ी केन्द्र बंद पाया गया तो संबंधित सेविका/सहायिका, महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतिमाह कम-से-कम 30 आंगनवाड़ी केन्द्रों का अवश्य निरीक्षण करें। साथ ही निरीक्षण में पायी जानेवाली अनियमितता पर की जा रही कार्रवाई से जिला कार्यालय को अवश्य अवगत करायें। सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार मेनु का बोर्ड लगा हो यह सुनिश्चित करें। लगायें। साथ ही मेनु के अनुसार केन्द्र पर बच्चों को पोषाहार का वितरण करें। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को नियमानुकूल कार्य करने एवं संबंधित लाभुकों को संबंधित योजना का लाभ देने का निदेश दिया। किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई हेतु निदेश दिया। तत्पश्चात सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधुबनी के मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, कबीर अंत्येष्ठि योजना, बुनियाद केन्द्र समेत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की गयी। पुनः महिला विकास निगम, मधुबनी द्वारा संचालित महिला हेल्पलाईन एवं योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गयी।
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