शासकीय पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याता करेंगे हड़ताल निकालेंगे नियमितीकरण भविष्य सुरक्षा अधिकार यात्रा
सीहोर। शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के अतिथि व्याख्याता आगामी 11 दिसंबर सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। अतिथि व्याख्याता नियमितीकरण के लिए भविष्य सुरक्षा अधिकार यात्रा निकालेंगे। शासकीय पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याता संगठन के विश्वास बगवैया ने बताया कि प्रदेश के 67 शासकीय पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याता नियमितीकरण की मांग को लेकर नियमितीकरण-भविष्य सुरक्षा अधिकार अभियान के तहत समस्त पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता प्रदेशव्यापी हड़ताल करेंगे। उन्होने बताया की 11 दिसंबर को नियमितीकरण भविष्य सुरक्षा अधिकार यात्रा साँची से शुरू होकर 13 दिसंबर को भोपाल पहुचेगी। इस यात्रा में जिले के सभी शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज के अतिथि व्याख्याता शामिल होंगे। श्री बगवैया ने कहा की महाविद्यालयीन अतिथियों को नियमितीकरण का वचन देने के वाद बेरोजगार करने का रास्ता दिखाने वाली वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोशित तकनीकी पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं द्वारा 14 दिसंबर से भोपाल में अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन, क्रमिक भूख हड़ताल एवं अनसन भी किया जाएगा। प्रोफेसर बगवैया ने बताया की सरकार द्वारा नियमितीकरण का आदेश जारी न करने की बजाय आगामी वर्ष से नियमित व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कराकर सभी को बेरोजगार करने की तैयारी कर ली गई है। पॉलीटेक्निक अतिथियों ने अपनी नियमितीकरण की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर मुलाकात की है,लेकिन सरकार के द्वारा 12 माह बाद भी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। जबकी पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याता संघ वर्ष 2015 से लगातार नियमितीकरण की मांग के लिये संघर्ष कर रहे है। बावजूद इस के वर्तमान प्रदेश की कांग्रेस सरकार नियमतिकरण पर असंवेदनशील रवैया अपनाये हुए है । सरकार के द्वारा केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। जिस कारण पॉलीटेक्निक अतिथि व्याख्याता आक्रोशित व्याप्त है।
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है जिले के अतिथि शिक्षक अपने खून से लिखे एक हजार
कार्ड मुख्यमंत्री को किए पोस्ट लिखा-सीएम सर हमें अर्जेंट में परमानेंट कर दिजीए लम्बे समय से कर रहे है नियमितिकरण की मांग कलेक्ट्रेट भवन के सामने बैठकर कर रहे है धरना प्रदर्शन
सीहोर। सर हमें अजेंट में गुरूजियों की तरह परमानेंट कर दिजीए, सीएम सर हमें टेंशन मुक्त कर दिजीए आखिर कबतक हम गेस्ट टिचर बनकर बच्चों को पढाएंगे, बच्चे भी हमें अतिथि कहते है सर हमें नियमिति शिक्षक का दर्जा दे दिजीए उक्त बात अतिथि शिक्षकों ने सोमवार को अपने खून से लिखे एक हजार पोस्टकार्ड पर लिखी और मुख्यमंत्री कमलनाथ को डाकघर से पोस्ट कर दिए। अतिथि शिक्षकों की एक सूत्रीय मांग नियमितिकरण है। अतिथि शिक्षक बीते दस सालों से नियमितिकरण की आस लगाए बैठे है। रविवार से सोमवार सुबह से दोपहर तक अतिथि शिक्षकों ने एक हजार के करीब पोस्ट अपने शरीर से खून निकालकर लिखे। कलेक्ट्रेट के सामने बीते सात दिनों से धरने पर बैठे अतिथि शिक्षक अनवर अहमद कुरैशी ने बताया की नियमितिकरण की मांग को लेकर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के आहवान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। आंदोलन के क्रम में रविवार को सैकड़ों अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना स्थल पर अपने खून से मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम पोस्टकार्ड लिखे। जिस में उन्होने सीएम और शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी से वचन निभाने और अतिथि शिक्षकों को नियमिति कर शिक्षक का स्थाई दर्जा देने की मांग की। कलेक्ट्रेट के सामने भूखे रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे है प्रशासन और सरकार कोई भी सुध नहीं ले रहीं है। उन्होने बताया की अतिथि शिक्षकों का नियमितिकरण गुरूजियों की तर्ज पर हो सकता है लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। खून से पोस्ट कार्ड पर नियमितिकरण करने की मांग लिखने लिखने वाले में जिला मुख्यालय सहित इछावर,श्यामपुर, दोराहा, अहमदपुर, बिलकिसगंज, सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों के अतिथि शिक्षक शामिल रहे।
पहले...सुने बिना कुछ भी समझ ही नहीं आता था-सुकिया बाई (खुशियों की दास्तां)
श्रवण यंत्र पाकर खुश है सुकिया बाई
सीहोर जिले की श्यामपुर तहसील अन्तर्गत ग्राम कचनारिया निवासी श्रीमती सुकिया बाई पति श्री रामप्रसाद श्रवण बाधिता से ग्रसित होने के कारण सुनने असमर्थ थी। दिव्यांग हितग्राही सुकिया बाई ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया। कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के आदेशानुसार जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र द्वारा सुकिया बाई की औडियोमिट्री जांच करवाई गई। चिकित्सीय जांच से स्पष्ट हुआ कि सुकिया बाई श्रवण बाधिता से ग्रसित है। जिला विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र द्वारा परवेज खां को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। सुकिया बाई बताती हैं कि श्रवण बाधिता से ग्रसित होने के कारण उन्हें पहले कुछ भी सुनाई नहीं देता था और इस कारण वह समझ पाने में भी असमर्थ थीं। अपने दैनिक कार्यों को करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन श्रवण यंत्र पाकर वह सब कुछ सुन सकती हैं। सुकिया बाई द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का धन्यवाद देते हुए जिला विकलांक एवं पुर्नवास केन्द्र का आभार व्यक्त किया गया है।
बलात्कारियों हत्यारों को दी जाए फांसी की सजा सर्व विश्वकर्मा समाज ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन
सीहोर। सर्व विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ऋतुराज विश्वकर्मा के नेतृत्व में महामहीम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम यूपी के उन्नाव में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ हुई दर्दनाक घटना को लेकर डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सक्सेना को ज्ञापन दिया। सर्व विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधि मंडल ने घटना पर कड़ा आक्रोश व्याप्त करते हुए समाज की बेटी के साथ दूराचार कर जिंदा जलाने वाले अपराधियों शुभम त्रिवेदी, शिवम त्रिवेदी, उमेश वाजपेयी, राजकिशोर त्रिवेदी और हरिशंकर त्रिवेदी को देश और समाज हित में फांसी की सजा देने की मांग की। जिस से की किसी भी जाति धर्म समाज की बेटी के साथ इस तरह की घटना कोई भी अपराधि करने की हिम्मत नहीं कर सकें। प्रतिनिधि मंडल में जीवन विश्वकर्मा, नरेंद्र विश्वकर्मा, पवन विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, गौरव विश्वकर्मा, आदर्श विश्वकर्मा, मुकेश विश्वकर्मा, अभिषेक विश्वकर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा, कमलेश विश्वकर्मा, अमित विश्वकर्मा अभिलाश विश्वकर्मा, अनिल गौड़ सुनील विश्वकर्मा, पंकज विश्वकर्मा, अरविंद विश्वकर्मा, देवेंद्र विश्वकर्मा राम विश्वकर्मा सहित अन्य समाजजन शामिल रहे।
प्रभारी मंत्री आज शाहगंज एवं बुदनी आएंगे
गैस त्रासदी, राहत एवं पुर्नवास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग मध्यप्रदेश शासन तथा सीहोर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अकील 10 दिसंबर रविवार को प्रात: 8:30 बजे भोपाल से कार द्वारा प्रस्थान कर प्रात:11 बजे जिले के शाहगंज पहुंचेंगे। जहां किसान संगोष्ठि भवन में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार में शामिल होंगे। तत्पश्चात दोपहर 12:30 बजे शाहगंज से प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे बुधनी पहुंचेंगे। प्रभारी मंत्री बुदनी पार्क में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे बुदनी से कार द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।
कलेक्ट्रेट में मनाया सशस्त्र सेना झण्डा दिवस
सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर कलेक्टर श्री अजय गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा झण्डे लगाए गए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले के नागरिकों से जिला सशस्त्र सेना झण्डा निधि में अंशदान देकर सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस 07 दिसम्बर प्रति वर्ष हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है जब हम भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग देकर सेना की त्याग और सेवा की उत्कृष्ट परम्परा के सहयोगी बनने के लिए गौरव का अनुभव कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय शस्त्र सेनाओं के जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं उनका पुण्य स्मरण करना तथा सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए धनराशि एकत्र करना हैं। इस धनराशि का उपयोग शहीद सैनिकों के आश्रित परिजनों, विकलांग सैनिक, भूतपूर्व सैनिक को उपचार, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, सिलाई, कड़ाई एवं अन्य तरह से आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। भारतीय सैनिक युद्ध तथा शांति के समय एक सजग प्रहरी की तरह सेवाएं देते हैं। वे देश को जल, थल तथा वायु में बहुत की कठिन परिस्थितियों तथा मुश्किल क्षणों में हर समय देश की सीमा की रक्षा करते हैं एवं भारत की अर्थव्यवस्था तथा भव्यता की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपनी अमूल्य सेवाओं के द्वारा बाढ़, भूकंप, तूफान तथा प्राकृतिक विपदाओं के समय देश की सहायता करते हैं। इस तरह सैनिक देश की रक्षा तथा सुरक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।
समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुए प्रकरणों को शीघ्र पोर्टल पर डालें जाएं। जो प्रकरण लंबित हैं उनका भी तत्काल निराकरण करना सुनिश्चत करें। साथ ही कलेक्टर ने निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी के जो प्रकरण समय सीमा से बाहर चले गए हैं उनका भी तत्काल निराकरण करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं तहसीदारों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अन्तर्गत पटवारियों से डाटा लेकर पोर्टल पर दर्ज कराएं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज
जवाहर नवोदय विद्यालय श्यामपुर के प्राचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 9 वीं में सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन 10 दिसंबर 2019 तक आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र नि:शुल्क होगा जिसे नवोदय विद्यालय समिति की साइट www.nvsadmissionclassnine.in एवं www.navodaya.gov.in पर भरा जा सकता है। प्रवेश चयन परीक्षा 8 फरवरी 2020 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को जिले के शासकीय या मान्यता प्राप्त विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत होना चाहिए तथा अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01 मई 2004 से 30 अप्रैल 2008 के मध्य होना चाहिए। यह नियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्ग के अभ्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगा।
महाविद्यालय स्तर पर दिये जाएंगे "उच्च शिक्षा उत्कृष्टता सम्मान''
प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले महाविद्यालयों और वहां कार्यरत अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए “उच्च शिक्षा उत्कृष्टता सम्मान” दिये जाएंगे। उच्च शिक्षा द्वारा महाविद्यालयों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की जा रही है। योजना के अंतर्गत सम्मान प्रदान करने के लिये राज्य स्तर पर 20 शिक्षक और 5-5 प्राचार्य, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल तथा एनसीसी अधिकारी और संस्था वर्ग से पांच-पांच महाविद्यालय, प्रयोगशाला एवं ग्रंथालय का चयन किया जाएगा। अधिकारी एवं संस्था वर्ग का मूल्यांकन गत तीन अकादमिक सत्र से संबंधित जानकारी पर आधारित होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सम्मान के लिए विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। आवेदन करने के लिए न्यूनतम एक माह का समय दिया जाएगा। सभी आवेदनों का समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। समिति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित अनुशंसा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अनुशंसा समिति अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित निर्णायक मंडल को प्रस्तुत करेगी। सम्मान के लिए चयनित अधिकारी और संस्थान के नाम की घोषणा आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा की जाएगी। यह सूचना उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
श्रेष्ठ सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों से पुरस्कार हेतु आवेदन की अंतिम तिथि आज
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन विभागीय पोर्टल mpmsme-gov-in पर 10 दिसम्बर तक स्वीकार किये जायेंगे। इच्छुक इकाईयाँ विभागीय पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सहपत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पुरस्कार से संबंधित प्रपत्र एवं सभी अन्य आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल mpmsme-gov-in पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा प्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिवर्ष श्रेठ कार्य करने वाली इकाईयों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
सिक्यूरिटी गार्ड एवं सेक्यूरिटी सुपरवाईजर भर्ती हेतु विकासखंड स्तरीय कैंप 13 से 18 दिसंबर तक
जिला रोजगार अधिकारी सीहोर ने जानकारी देते हुए बताया कि सिक्यूरिटी सिकल काउंसिल इंडिया लिमिटेड जवासा नीमच द्वारा विकासखंड स्तरीय केंप नसरुल्लागंज विकासखंड में 13 दिसंबर को, बुदनी में 14 दिसंबर को, इछावर में 16 दिसंबर को, आष्टा में 17 दिसंबर को एवं सीहोर में 18 दिसंबर को जनपद पंचायत परिसर में प्रात:11 से 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बेरोजगार अभ्यार्थी सिक्यूरिटी गार्ड के लिए योग्यता 10 वीं पास या फेल हो जिसकी उम्र 20 से 35 वर्ष् एवं ऊंचाई 168 सेमी तथा सिक्यूरिटी सुपरवाईजर हेतु 12+कम्प्यूटर हो उम्र 21 से 35 वर्ष तथा ऊंचाई 170 सेमी हो आवेदन कर सकते हैं।
डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के व्यक्तियों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त, घुमक्कड़ अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्व में मेनुअल जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवा में डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मेनुअल मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक मूल जाति प्रमाण पत्र की जगह, मूल जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर सकते हैं। उक्त आधार पर उन्हें निर्धारित समय अवधि में डिजीटल जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
जन-सामान्य को निर्माण कार्य के लिए सस्ती दरों पर मिलेंगे गौण खनिज
राज्य शासन ने जन-सामान्य को निर्माण कार्यों के लिए सस्ती और सुलभ दरों पर गौण खनिज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। खनिज साधन द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 29 के उप नियम 5 के अधीन गौण खनिजों की पुनरीक्षित रॉयल्टी और अनिवार्य भाटक दरें जारी की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुवांशिक कुम्हार वर्गों को रॉयल्टी से छूट यथावत जारी रहेगी। मार्बल और ग्रेनाइट्स के ब्लॉक्स के निर्माण में निकलने वाले अनुपयोगी छोटे पत्थरों की निर्माण कार्यों में सुलभता से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई दरें निर्धारित की गई हैं। अब ग्रेनाईट का अनुपयोगी वेस्ट 120 रूपये प्रति घन मीटर और मार्बल का अनुपयोगी वेस्ट 200 रूपये प्रति घन मीटर की दर पर उपलब्ध होगा। इस प्रयास से खदानों से निकलने वाले अनुपयोगी पत्थरो का उपयोग निर्माण कार्यो में किया जा सकेगा। मार्बल एवं ग्रेनाइट के आकारीय पत्थरों की रॉयल्टी दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। साथ ही, गिट्टी और पत्थरों की दरों में पांच वर्षो में बाजार मूल्यों को देखते हुए 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। विभाग ने अनुपयोगी पडी खदानों को चालू करने के लिए डेड रेन्ट दिये जाने के प्रावधान को सख्त कर दिया है। इसके अनुसार पूर्व में 40 हजार रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष के स्थान पर ग्रेनाईट, मार्बल आदि खनिजों के लिए दो लाख रूपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष दर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, गिट्टी, मुरम आदि खनिजों के लिए डेड रेन्ट एक लाख रूपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है।
दिव्यांग विद्यार्थी 16 दिसम्बर तक कर सकते हैं आवेदन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को 10+2 की शिक्षा के पश्चात मेडिकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालयों में लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क का भुगतान किये जाने के लिए आवेदन पत्र 16 दिसम्बर तक जमा कर सकते हैं। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण ने बताया कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत जो दिव्यांग विद्यार्थी आवेदन फार्म भरने से छूट गए हैं उन्हें आवेदन पत्र जमा करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पूर्व में 30 नवम्बर निर्धारित की गई थी।
महिलाओं द्वारा संचालित "ई-सवारी रिक्शा" सेवा का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने महिलाओं द्वारा संचालित ई-सवारी रिक्शा सेवा का शुभारंभ करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह नई पहल है। इस योजना का पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म-निर्भर बनाने तथा उनकी सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि महिलाएं स्वावलम्बी बनें और सम्मान के साथ जियें। उन्होंने कहा कि ई-सवारी रिक्शा सेवा से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरुषों के रोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं घोषणाओं में नहीं, बल्कि काम करने में विश्वास करता हूँ। हमारे काम का प्रमाण-पत्र प्रदेश की जनता देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की शक्ति से नए मध्यप्रदेश का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। प्रदेश में अब कम उत्पादन नहीं, बल्कि अधिक उत्पादन की चुनौती हमारे सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम कैसे मिले, इसके लिये कारगर योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति लाई जाएगी। श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। औद्योगिक निवेश के लिये बेहतर वातावरण भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, तो रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
आज मनाया जाएगा अंतराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस
प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान स्वच्छ पर्यावरण-मानव अधिकार विषय पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस घोषित किया था जिसका उद्देश्य विश्वभर के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की ओर आकर्षित करना था। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून बनाया गया। इसके बाद भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया।
नेशनल लोक अदालत को लेकर बीमा कंपनियों के साथ बैठक संपन्न
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री राजवर्धन गुप्ता के मार्गदर्शन एंव उपस्थिति में आगामी नेशनल लोक अदालत 14 दिसम्बर को सफल बनाने के सम्बंध में शुक्रवार को बीमा कम्पनियों के अधिवक्तागण के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री एसके नागौत्रा एवं तृतीय अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती स्मृतासिंह ठाकुर द्वारा समस्त बीमा कम्पनी के अधिकारी एंव अधिवक्तागण के साथ क्लेम प्रकरणों के निराकरण के सबंध में चर्चा की गई। बैठक में बीमा कम्पनी के अधिवक्तागण श्री शिवकुमार दलोद्रिया, श्री सचिन तिवारी, जितेन्द्र ठाकुर एवं संतोष मालवीय उपस्थित थे। संबंधित कंपनी के अधिवक्तओं से 03 प्रकरणों में आपसी समझौते के आधार पर सहमति होने के उपरांत डॉकेट फार्म भरे गए।
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