कहा- बातचीत के लिये बुलाना सरकार का दायित्व
नयी दिल्ली, पांच फरवरी, शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने शनिवार को कहा कि वे नये नागरिकता कानून को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिये केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिये तैयार हैं लेकिन बातचीत के लिये बुलाना सरकार का दायित्व है। शाहीन बाग में बीते दो महीने से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन 'नेता विहीन' है और यह गृह मंत्री पर निर्भर करता है कि वह बातचीत के लिये किन्हें बुलाना चाहते हैं। प्रदर्शन स्थल पर मंच से एक वक्ता ने भी इस संबंध में घोषणा की। शाहीन बाग के आयोजकों में से एक सैयद अहमद तासीर ने कहा, 'हम गृह मंत्री से मिलने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि वे कितने लोगों से मिलना चाहते हैं।' नियमित रूप से प्रदर्शन में हिस्सा लेने आ रही मेहरुन्निसा ने कहा कि प्रदर्शनकारी रविवार को गृह मंत्री के आवास की ओर मार्च करेंगे। उन्होंने कहा, 'हम उनसे सीएए-एनआरसी-एनपीआर को वापस लेने के लिये कहेंगे।' मेहरुन्निसा ने कहा कि जबतक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। गौरलतब है कि इस सप्ताह की शुरुआत में समाचार चैनल से बातचीत के दौरान शाह ने कहा था जो व्यक्ति सीएए से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, वह उनके कार्यालय से समय मांग सकता है। उसे तीन दिन के भीतर मिलने का समय दिया जाएगा।
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