नयी दिल्ली, 23 मार्च, वित्त विधेयक, 2020 आज लोकसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया और इसके साथ ही वित्त वर्ष 2020-21 के बजट को सदन की मंजूरी मिल गयी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे शुरू होने के बाद सबसे पहले जरूरी कागजात सभा पटल पर रखवाये। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक, 2020 को विचारार्थ सदन के समक्ष रखा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सभी दलों के नेताओं के साथ आज सुबह हुई बैठक में यह सहमति बनी थी कि “असाधारण परिस्थितियों” को देखते हुए वित्त विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जायेगा। बजट के दिन 01 फरवरी को वित्त विधेयक में सरकार ने 43 संशोधन किये थे। इसमें तीन खंड (पार्ट-4ए, पार्ट 6 और पार्ट 7) जोड़े हैं। साथ ही छह नये क्लॉज और दो नये सेक्शन भी विधेयक में जोड़े गये। सदन ने मूल विधेयक में शामिल सेक्शन 144 को सत्ता पक्ष के सदस्यों की जोरदार ना के कारण ध्वनिमत से खारिज कर दिया। सरकार की ओर से पेश सभी 43 संशोधनों को सदन की मंजूरी मिल गयी जबकि विपक्ष के सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया। सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए कुल 30.42 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। आम बजट पर 11 घंटे 51 मिनट चर्चा हुई। रेल मंत्रालय से संबद्ध अनुदान माँगों पर 12 घंटे 31 मिनट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान माँगों पर पाँच घंटे 21 मिनट और पर्यटन मंत्रालय की अनुदान माँगों पर चार घंटे एक मिनट चर्चा हुई। अन्य मंत्रालयों की अनुदान माँगों तथा सभी अनुदान माँगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को 16 मार्च को गिलोटीन के जरिये मंजूरी प्रदान की गयी थी।
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