नयी दिल्ली 13 मार्च, सरकार ने भारी संकट में फंसे निजी क्षेत्र के चौथे बड़े बैंक यस बैंक के पुनगर्ठन योजना को शुक्रवार को मंजूरी प्रदान कर दी जिससे शीघ्र ही इस पर से प्रतिबंध हटेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में पुनगर्ठन योजना को मंजूरी दी गयी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की जायेगी और अधिसूचना जारी होने के तीन कार्यदिवस में इस बैंक पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जायेगा। इसके सात दिनों में नियुक्त प्रशासक कार्यालय खाली कर देंगें और नया निदेशक मंडल गठित किया जायेगा जो इसका काम काज देखेगा। नये निदेशक मंडल में भारतीय स्टेट बैंक के दो प्रतिनिधि होंगे। उन्होंने कहा कि बैंक की अधिकृत पूंजी को 1100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6200 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दी गयी है। चूकता पूंजी के संबंध में और अन्य जानकारियां अधिसूचना में दी जायेगी। भारतीय स्टेट बैंक इस बैंक में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी लेगा और वह अपने निवेश में से 26 फीसदी हिस्सेदारी का तीन वर्ष तक विनिवेश नहीं कर सकेगा। यह लॉकिंग अवधि है। अन्य निवेशकों के लिए यह सीमा 75 फीसदी और तीन वर्ष है। उन्होंने कहा कि गत पांच मार्च को रिजर्व बैंक ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुये इसको प्रतिबंधित कर दिया था और इसके लिए प्रशासक नियुक्त किया था। छह मार्च को पुनगर्ठन योजना का प्रारूप जारी किया गया और उस पर मिली प्रतिक्रिया के बाद इस प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया जिसे आज मंजूरी दी गयी। रिजर्व बैंक ने इस बैंक को प्रतिबंधित करने के साथ ही ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा 50 हजार रुपये निर्धारित कर दिया था। यह प्रतिबंध 30 दिनों के लिये है लेेकिन अब सरकार ने पुनगर्ठन योजना के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद तीन कार्यदिवस में इस रोक को हटाने की बात कही है।
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