जमशेदपुर में स्वाभिमान पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को प्रस्ताव पत्र भेजा. जिसमें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के सात माह को फीस माफ करने को कहा है.
जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) : कोविड-19 के लॉक डाउन में पूरा देश आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रहा है. लॉकडाउन का सीधा असर मध्यम और निम्न वर्ग आय वालों पर पड़ा है. जमशेदपुर में वर्तमान हालात को देखते हुए स्वाभिमान पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को एक प्रस्ताव पत्र भेजा है. प्रस्ताव पत्र के माध्यम से स्वाभिमान पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है की लॉकडाउन में निम्न और मध्यम वर्ग आय वाले परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है. वहीं स्कूलों में फीस जमा करने के लिए कहा जा रहा है. ऐसे में राज्य सरकार हालात को देखते हुए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का 7 माह का फीस माफ करवाने की पहल करे जिससे परिजनों पर आर्थिक बोझ ना हो सके. स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रभात महाराजा ने बताया है कि सात माह का फीस माफ होने पर समाज के मध्यम निम्न आय वर्ग वाले को थोड़ी राहत मिलेगी बच्चों की पढ़ाई पर असर नही पड़ेगा. उन्होंने बताया है कि पत्र के माध्यम यह कहा गया गई कि स्कूलों के अस्तित्व को बचाने के लिए माफ की गई फीस का भुगतान सरकार करे. जिससे शिक्षा के विकास में कोई बाधा ना आये.
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