जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस के ओ बी सी के कोल्हान प्रभारी धर्मेंद्र सोनकर के साथ क्षारखण्ड के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख से आज उनके कार्यकाल रांची में मिल कर कृषि उपजों पर बाजार समिति कर लगाने के सरकार के विचार पर व्यापारियों के पक्ष को रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा। मंत्री को बताया गया कि बाजार समिति टैक्स लगने से पुनः भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टराज कायम हो जायेगा।अगल बगल के राज्यों में कृषि उपजों पर कोई कर नहीं है। बाजार समिति के व्यापारी तो कर जोड़ कर माल बेचेंगे जबकि 80% व्यापार बाज़ार समितियों से बाहर होता है वे स्वतन्त्र रहेंगे। सत्यनारायण अग्रवाल ने बताया कि बाजार समिति टैक्स के रूप में वसुली गई राशि बहुत नाम मात्र की होती है एवं उस पर भी राज्य सरकार का सीधे अधिकार नहीं होता है। मंत्री को बताया गया कि गठन के 60वर्षो बाद भी आज तक राज्य की किसी बाजार समिति में पेयजल नहीं है जो चापाकल का पानी उपलब्ध है वह पिने लायक नहीं है, शौचालय नहीं हैं, सड़कें दुकानें गोदाम जर्जर अवस्था में है। राज्य सरकार वास्तव में बाजार समितियों का विकास करना चाहती है तो अन्य राज्यों की तरह बाजार समितियों की दुकानें व्यापारियों को लीज पर दे दिया जाय। दुकानों की छतों पर घर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसानो के विकास के लिए स्मार्ट कृषि विकास केन्द्र,विश्राम भवन, मजदूरों के लिए आवास, क़ृषि उपज के उचित मुल्य दिलाने के प्रयास किये जाएं।दुकान भाड़े में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाए। मंत्री ने चैम्बर की बातों को सुना एवं कहा कि विचार विमर्श हो रहा है कि बाजार समितियों का विकास कैसे हो, राज्य में राजस्व कैसे वृद्धि हो टैक्स लगाने की बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं स्वंय पंजाब, गुजरात की बाजार समितियों का भ्रमण करूंगा।क्षारखण्ड की बाजार समितियों को देखुगां , व्यापारियों के संगठनों के साथ बात की जाएगी तब कोई निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, इंस्पेक्टराज के स्थापना नहीं होगी उन्होंने ऐसा आश्वाशन दिया। प्रतिनिधि मंडल में अशोक भालौटिया अध्यक्ष, सुरेश सांथोलिया पूर्व अध्यक्ष, विजय आनंद मुनका, नितेश धूत, दिनेश चौधरी उपाध्यक्ष, सत्यनारायण अग्रवाल मुन्ना,महेश सांथोलिया सचिव शामिल थे।
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