प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कुल 12 मंत्रालय और विभागों से जोड़ा

ग्रामीण विकास, सड़क  परिवहन एवं राजमार्ग,पंचायतीराज, खाने, पेयजल और स्वच्छता,पर्यावरण,रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस,नई और नवीकरणीय ऊर्जा,सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि.इनके सहयोग से इस योजना में 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है.राज्यों के नाम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा योजना का लाभ इन राज्यों में लौट कर आए 25 हजार मजदूरों को पंहुचाया जाएगा. किसी राज्य में रोजगारों को पंजीकृत करवाना होगा....

पटना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कुल 12 मंत्रालय और विभागों से जोड़ा गया है जिसकी सूची कुछ इस प्रकार है.ग्रामीण विकास, सड़क  परिवहन एवं राजमार्ग,पंचायतीराज, खाने, पेयजल और स्वच्छता,पर्यावरण,रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस,नई और नवीकरणीय ऊर्जा,सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि.इनके सहयोग से इस योजना में 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है.राज्यों के नाम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा योजना का लाभ इन राज्यों में लौट कर आए 25 हजार मजदूरों को पंहुचाया जाएगा. किसी राज्य में रोजगारों को पंजीकृत करवाना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गरीबों का सम्मान करना जानते हैं. कोई किसी के सामने हाथ न पसारे उसके लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है. अब आपको घर पर ही रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है.तब आप आत्मनिर्भर होने के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक एक नयी योजना की शुरूआत करते समय बोल रहे थे. बिहार में चुनावी आहट है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित साह वर्चुअल मिटिंग कर चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं हैं.50 हजार करोड़ लगाकर गरीब कल्याण रोजगार अभियान नामक एक नयी योजना की शुरूआत कर दी. एनडीए सरकार गरीब कल्याण रोजगार अभियान को बिहार में होने वाले चुनाव के रूप में प्रवासी मजदूरों को मोहने के लिए पेश कर दी हैं. विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा अधिक हंगामा न हो, इसके आलोक में देश के 6 राज्यों के 116 जिले में 20 जून से गरीब कल्याण रोजगार अभियान लागू कर दिया है. इसमें 25 तरह की योजना है. इससे 25 हजार प्रवासी मजदूरों को एक जिले में काम मिलेगा. काम उपलब्ध करवाने में सहायक है कुल 12 मंत्रालय और विभाग. कुशल और अकुशल प्रवासियों को 125 दिनों तक का रोजगार देने की बात कही गयी है.केंद्रीय सरकार 50 हजार करोड़ रूपए खर्च करेगी. वहीं बिहार सरकार चयनित प्रत्येक 32 जिले में 2 करोड़ 20 लाख खर्च करेगी.

इस समय यूपीए सरकार की राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005 संचालित है. इसे 15 साल पहले सितंबर महीने में लागू किया गया था. इस कानून में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी वयस्कों को एक न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिनों का रोजगार देने की बात की गई थी. लोग काम मांग सकते हैं और कानून  के तहत 15 दिनों में उन्हें रोजगार दिया जाना है. 100 दिनों का रोजगार को बढ़ाकर कोरोना काल में 200 दिनों तक रोजगार देने की मांग हो रही है.जिसे सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं किया है. सरकार ने 182 रू. में 20 रू.बढ़ाकर मनरेगा की मजदूरी बढ़ा दी है. खैर, लॉचिंग गरीब कल्याण रोजगार अभियान के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्राप्त होगा.इसके माध्यम से राज्यों से होने वाले पलायन को रोका जा सकेगा.ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा.लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.राज्यों में बेरोजगारी दर घटेगा, तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी.देश में कोरोना काल में अपना काम काज खो बैठे लोगों की परेशानी अब दूर होने वाली है.इसी लिए केंद्र सरकार ने 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का आंरभ कर दी है.इस योजना के जरिए उन देशभर के प्रवासी मजदूरों समेत उन सभी को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जो अब अपने राज्यों में लौट कर आ  गए हैं, साथ ही अन्य बेरोजगार लोगों को भी इसका लाभ दिया जाएगा.हम सभी जानते हैं कि कोरोना के समय में देश के करोड़ों लोग के हाथ से उनका काम जा चुका है, जिसके चलते वह दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं.सरकार ने लोगों की   रोजगार की समस्या को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को अभियान के रूप में संचालित है. इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के अलावा ग्रामीण इलाकों में एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है, जिससे ग्रामीण इलाकों में ही रोजगार पैदा किए जा सकें. सूत्रों से पता चला है कि पीएमजीकेआरवाई के लिए सरकार 50 हजार करोड़  रूपए खर्च करेगी.बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से यह अभियान शुरू किया गया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कुल 12 मंत्रालय और विभागों से जोड़ा गया है जिसकी सूची कुछ इस प्रकार है.ग्रामीण विकास, सड़क  परिवहन एवं राजमार्ग,पंचायतीराज, खाने, पेयजल और स्वच्छता,पर्यावरण,रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस,नई और नवीकरणीय ऊर्जा,सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि.इनके सहयोग से इस योजना में 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है.राज्यों के नाम बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओड़िशा योजना का लाभ इन राज्यों में लौट कर आए 25 हजार मजदूरों को पंहुचाया जाएगा. किसी राज्य में रोजगारों को पंजीकृत करवाना होगा.

बिहार के 32 जिले के लोगों को काम मिलेगा.

मुख्यमंत्री खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार गांव  से लगभग 22 सौ करोड़ की लागत से 250 योजनाओं की आधारशिला रखे थे।  इसमें महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली शामिल है। उसी तेलिहार गांव में प्रधानमंत्री राज्यों से पलायन ना करें और अपने ही राज्य में रहकर आर्थिक स्थिति सुधार कर सकें. इस योजना का की शुरूआत की गयी. लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया. इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे.इसके अलावा 5 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन मिनिस्टर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मे शामिल हुए. लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था पंचायत भवन में खगड़िया जिले के डीएम आलोक रंजन घोष ने कर रखे थे. डीएम आलोक रंजन घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने का स्वागत किए.मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के बारे में जिक्र किया.केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर देने से 20 लाख मजदूर बिहार आ सके.इनमें अन्य साधन के साथ पैदल आने वाले लोग शामिल हैं. प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया.उनकी नियमित निगरानी रखी गयी. बातचीत करने के दरम्यान प्रवासी मजदूर कहते थे कि नून रोटी खाएंगे पर परदेश नहीं जाएंगे. मनरेगा से काम दिया जा रहा है.अब तो विशेष तौर पर 32 जिले में 125 दिनों का रोजगार मिल रहा हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएम आलोक रंजन घोष से कहा कि गांव वालों से बात करा दीजिए. इस अवसर पर तेलिहार ग्राम पंचायत के मुखिया अनिल सिंह ने कहा कि यहां के 475 प्रवासी मजदूर आए थे.सब को 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया. प्रधानमंत्री काफी खुश हो गए और कहा कि यह सब गांव में ही संभव है.सुलोचना देवी,हरेराम सिंह के साथ सविता देवी ने भी विचार व्यक्त किया. प्रधानमंत्री सविता देवी से जानना चाहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लोग क्या कहते हैं! सब ठीक ही बोलते हैं. मैं दिल्ली से ट्रेन से आयी हूं और अब मधुमक्खी पालन करने के बारे में सोच रही हूं. इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शहद और मोम विदेश से आयात करते हैं.आपलोगों के प्रयास से भविष्य में शहद और मोम आयात नहीं करना पड़ेगा. रणवीर शर्मा,चंदन कुमार के साथ दिव्यांग मीना देवी ने विचार व्यक्त की.वह स्वयं सहायता समूह की सदस्य है. बैंक से लॉन लेकर गाय व बकरी पालन करती हैं.यहां पर जीविका कार्य बेहतर ढंग से चल रहा है. रीता देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से राशि मिली है तो उससे दो कमरा व शौचालय बना ली हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई दलाल सेंधमारी तो नहीं न किए?सीधे राशि बैंक खाता में गयी है न?उसने जवाब में हां कह दिया.तब प्रधानमंत्री ने पूछा कि पहले कहां रहती थीं? जवाब में कहा गया कि झोपड़ी में रहते थे.तब प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि बेटी की शादी कर सकती हैं.संभलकर कहां कि बेटा का भी शादी कर सकते हैं.अब पक्का का मकान बन गया है तो लोग आएंगे ही.

अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बिहार के लोगों को संबोधित कर रहा हूं.लद्दाख में पराक्रम दिखाने वाले बिहार रेजिमेंट के जांबाज सैनिकों को नमन कर रहा हूं.शहीद होने वालों श्रदांजलि अर्पित कर रहा हूं.आपलोगों के सामने देश के लोग नस्तमस्तक हैं.बिहार के लोग साथ-साथ है.आपकी वीरता जाया नहीं जायेगी. आगे कहा कि कोरोना काल में देश परेशान है.2011 जनगणना के अनुसार 6,49, 481गांव है जो की भारत के राज्यों में अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार है, भारत में गांव ही देश की रीढ़ है, कृषि से लेकर जान प्रतिनिधियों को वोट हमारे गांव से ही मिलता है, यूं कहियेगा की गांव है तो भारत देश है, भारत की आज भी 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता गांव में निवास करती है.यह आबादी अमेरिका,रूस और ऑस्ट्रेलिया से अधिक है.फिर भी हम कोरोना का खौफ कम करने में सफल हो रहे है.फिर भी कोरोना से प्रवासी मजदूर का काफी नुकसान हुआ है.गरीब कल्याण रोजगार योजना सहायक सिद्ध होगा. रिमोर्ट चलाकर गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरूआत कर दी. इसके पूर्व ग्रामीण मंत्रालय के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया.खगड़िया में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. इस दौरान डीएम आलोक रंजन घोष, डीडीसी रामनिरंजन सिंह के अलावा कई और भी वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे.