अभी तक कुल 1165 सेंपल जांच के लिए भेजे गए
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुधीर डेहरिया ने जानकारी दी सीहोर के गंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 को कंटेंमेंट क्षेत्र में आज स्वास्थ्य सर्वे दलों द्वारा सघन सर्वे कर वहां के रहवासियों का स्वास्थ्य फालोअप लिया गया। रविवार को 94 घरों में स्वास्थ्य फालोअप लेकर 342 व्यक्तियों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। कंटेंमेंट क्षेत्र निवासी पॉजीटिव व्यक्ति के करीबी संपर्क वाले 64 व्यक्तियों के कोरोना सेंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए जिन लोगों के सेंपल लिए गए उन्हें होमक्वांरेंटाईन किया गया। आज आष्टा के 14 सेंपल सहित कुल 78 सेंपल जांच के लिए भेजे गए। आज दो स्वास्थ्य सर्वे दलों डॉ अशोक मालवीय तथा डॉ मरियम हुसैन, स्टाफ नर्स लक्ष्मी एलएचव्ही, श्रीमती सुशीला सोनी सहित एएनएम रेखा तोमर, ममता भादे, राधा पठाड़े, ज्योति सोलंकी आशा कार्यकर्ता अनिता राठौर, माया कैथवार, मनु मोर्य तथा रत्ना बेदी ने कंटेंमेंट क्षेत्र के घर-घर पहुंचकर सघन सर्वे किया। जिले में अन्य देशों से सीहोर पहुंचे कुल व्यक्तियों की संख्या 232 है जिनमें से 184 लोगों की अब तक स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक भी ऐसे व्यक्ति की पहचान नहीं की गई जो अन्य राज्यों और अन्य जिलों से लौटे थे। जिले में अब तक होम कोरेंटाईन किए गए व्यक्तियों की संख्या 43913 है। डॉ. डेहरिया ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान ऐसे व्यक्ति जो विदेश से सीहोर जिले में नहीं लौटे थे परंतु अन्य जिलों एवं राज्यों से लौटे थे और विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा घर-घर सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए। अब तक कुल 43913 व्यक्तियों का होम कोरेंटाइन पूर्ण किया जा चुका है। जिले से अब तक कुल 1165 सेम्पल जांच के लिए भेजे गए थे जिनमें से 1042 सेंपलों की रिपोर्ट अब तक निगेटिव प्राप्त हुई है। रविवार को 78 सेंपल जांच के भोपाल भेजे गए। कुल 90 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। अभी तक हास्पिटल आईसोलेशन में भर्ती मरीजों की कुल संख्या 14 है। कोरोना संक्रमण पाजीटिव मरीजों की संख्या 12 है। कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु संख्या 2 है। कुल कंटेंमेंट एरिया 1 हैं। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 21 है। वहीं विदेश से आए यात्री जो गृह जिला या निवासरत जिला में वापस नहीं आए उनकी संख्या 48 है। कोरोना संक्रमित उपरांत ठीक हुए मरीजों की संख्या 9 है। आज सीहोर के 78 तथा आष्टा के 14 सेंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-7247704181 है कोविड-19 से संबंधित जानकारी इस संपर्क नंबर पर ली व दी जा सकती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसीन के लिए संपर्क नंबर 07562-401259 जारी किया गया है तथा राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। ई-संजीवनी ओपीडी सेवा हेतु www.esanjeevaniopd.in पंजीयन कराया जा सकता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी जिला स्तरीय काल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-226470 है तथा होम क्वारंटाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। जिस पर संस्थागत क्वारंटाइन अथवा होम क्वारंटाइन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकोलाजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आज
जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक 22 जून को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में दोपहर 12 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में जल जीवन 2020-21 का जिला स्तरीय प्लान पर चर्चा, जल जीवन मिशन अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए भागीदारी अन्तर्गत 10 प्रतिशत सामान्य बसाहटे एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य बसाहटों पर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के बैंक खाते खोले जाने पर चर्चा सहित अन्य विषय पर चर्चा की जाएगी। भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जिले के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2024 तक पेयजल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।
अब एक क्लिक में मिलेगी शहरी पथ व्यवसायियों की पूरी जानकारी पंजीयन के लिए 25 जून तक चलेगा अभियान
कोविड-19 महामारी के कारण शहरी पथ व्यवसायियों का रोजगार एवं उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। इन्हें पुन: रोजगार से जोड़ने तथा उनकी पूरी जानकारी एकजाई करने के उद्देश्य से शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल तैयार किया गया है। पंजीयन के बाद पथ व्यवसायियों की पूरी जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। पंजीयन अभियान 25 जून तक चलेगा। पोर्टल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी पथ व्यवसायियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए वर्ष 2012 में किये गए सर्वे को आधार मानकर हितग्राहियों का पंजीयन किया जायेगा। प्रत्येक शहरी क्षेत्र में वर्ष 2012 में दर्ज किये गए व्यवसायियों की जानकारी बढ़ अथवा घट सकती है। इसमें पुराने व्यवसायियों के नाम जो अब कार्यशील नहीं है, उनके नाम काटे जा सकेंगे, और नये नाम उपलब्धता के आधार पर जोड़े जायेंगे। इस तरह से वर्तमान में शहरी क्षेत्र में उपलब्ध सभी पथ व्यवसायियों की जानकारी दर्ज की जाना है।
वार्डववार दलों का गठन - प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास ने संबंधित अधिकारियों को 25 जून तक पथ व्यवसायियों के पंजीयन के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। पंजीयन के लिए नगरीय निकायों में वार्डवार दल गठित किये जायेंगे। पंजीयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सभी कार्यालयों में अथवा एमपी आनलाइन के कियोस्क में नि:शुल्क करवाया जा सकता है।
पोर्टल से लाभ - सभी पात्र हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल में रखी जा सकेगी। पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को समय पर पारदर्शिता के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सकेगा। हितग्राहियों का पूरा डेटाबेस होने से उनके लिए बेहतर योजनाएं बनायी जा सकेंगी। साथ ही उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की निगरानी भी की जा सकेगी। पात्र हितग्राही www.mpurban.gov.in पर आधार एवं समग्र के आईडी के आधार पर स्व-पंजीयन कर सकेंगे। हितग्राही का मोबाइल नंबर, आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए, जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके। पात्र हितग्राही द्वारा स्वयं की जानकारी का स्व-प्रमाणन भी किया जायेगा। पंजीयन के लिए आवेदन करने के बाद हितग्राही को एसएमएस द्वारा कंफर्मेशन मेसेज भेजा जायेगा। हितग्राही को एक संदर्भ नंबर प्राप्त होगा। जिससे वह भविष्य में अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति पता करने में उपयोग कर सकेगा।
नगरीय निकायों के करों का अधिभार माफ
राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा। गौरतलब है कि नोवल कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाये हैं। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गये हैं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है।
किसान भाई आकाशीय बिजली से सावधानी रखे
कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि बारिश के मौसम में बिजली गिरने की संभावना अधिक होती है अत: किसान भाई जब मौसम खराब हो, आसमान में बिजली कड़क रही हो इस दौरान किसी भी स्थिति में खुले स्थान पर न जाए, साथ ही घरों में एवं अन्य स्थानो पर बिजली के तारो, विद्युत उपकरणो से आवश्यक सावधानी बरतें। आकशीय बिजली के संपर्क में ज्यादातर वे लोग आते हैं जो खुले आसमान के नीचे, हरे पेड़ के नीचे होते है, पानी के करीब होते है या फिर बिजली, मोबाईल के टावर के नजदीक होते हैं। आकाशीय बिजली से सावधानी हेतु निम्न बातो का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, यदि आसमान में बिजली कड़क रही हो और आप अपने घर के बाहर हैं तो सर्वप्रथम सुरक्षित, मजबूत छत वाली जगह तक पहुँचने का प्रयास करे, यदि ऐसा संभव न हो तो तुरन्त पानी, बिजली के तारो, खंबो, हरे पेड़ों और मोबाइल टावर आदि से दूर हट जाए। यदि आप आसमान के नीचे हैं तो अपने हाथो को कानो पर रखे, जिससे बिजली की तेज गर्जन से कान के परदे न फटे। अपनी दोनो एडि़यो को जोड़कर जमीन पर उकडू बैठ जाए। अगर इस दौरान आप एक से ज्यादा लोग हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल न रहे, बल्कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखे। छतरी या सरिया जैसी कोई चीज है तो अपने से दूर रखे, ऐसी चीजो पर बिजली गिरने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। पुवाल आदि के ढेर से दूर रहे उसमें आग लग सकती है।
प्री-प्रायमरी और प्रायमरी ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक माध्यमिक कक्षाएँ 2 सत्रों में 30 से 45 मिनट की होंगी
राज्य शासन ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की समय अवधि निर्धारित करते हुए प्री-प्रायमरी और प्राथमिक कक्षाओं के ऑनलाइन संचालन पर पूर्णतरू प्रतिबंध लगाया है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश अनुसार कक्षा 6 से 8 तक ही ऑनलाइन कक्षाएँ प्रतिदिन 2 सत्र में अधिकतम 30 से 45 मिनट प्रति सत्र ही आयोजित की जा सकेंगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई परिवार/छात्र-छात्राओं के पास डिजिटल डिवाइस अथवा डेटा रिचार्ज की समस्या भी परिलक्षित हो रही है। कतिपय स्रोतों द्वारा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि कुछ निजी शालाओं द्वारा अनियंत्रित एवं लंबी अवधि की ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जा रही हैं। दूरस्थ शिक्षा, विशेषकर मोबाइल/लैपटॉप/कम्प्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं से कम आयु वर्ग के बच्चों में संभावित दुष्प्रभाव तथा उनके अभिभावकों के लिये उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के दृष्टिगत निरूशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थी की समग्र गुणवत्ता के उद्देश्य से ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अवधि निर्धारित की गई है। ऑनलाइन कक्षाओं की रिकार्डिंग भी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे विद्यार्थी तथा अभिभावक उसे अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकें। एनसीईआरटी द्वारा तैयार किये गये दिशा-निर्देश "सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19" का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा गया है।
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