चुनावी फायदे के लिये कांग्रेस सरकार के जन कल्याणकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को म.प्र. के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के नाम से शुभारंभ किया जाना अनुचित-शशांक भार्गव़
विदिशाः- दिनांक 16.09.2020 को म.प्र. की भाजपा सरकार द्वारा निर्धन मजदूर वर्ग को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली राशन सामग्री की खादान्न पर्ची मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के नाम से दी जाना सिर्फ विधानसभा उपचुनाव को भुनाने के लिए एक छलावेपूर्ण कार्यवाही है, जबकि वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहनसिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल मेें कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गांधी जी द्वारा सदन में लाये गये प्रस्ताव पर दिनांक 10 अप्रैल 2013 को आमलोगों के गरीमामय जीवन निर्वाह करने के लिये सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खादान्न की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया गया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत लोगों को हर माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति अनाज पाने का अधिकार दिया गया, जिसमें अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो अनाज मिलता रहेगा। श्रीमति सोनिया गांधीजी द्वारा देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये उक्त अधिनियम को पास कर लागू कराया। आज जबकि 2014 से केन्द्र में भाजपा की सरकार है और उनके नेता श्री नरेन्द्र मोदी इस कानून को पिछले 6 वर्षांे से लागू करने में टालमटोली करते रहे, जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि आज इस योजना का शुभारंभ किया जाना सिर्फ विधानसभा उपचुनाव में फायदा उठाने का एक छद्म प्रयास है, उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी बी.पी.एल. परिवार, सभी श्रमिक, भूमिहीन खेतीहर मजदूर परिवार, रिक्शा एवं हाथठेला चालक परिवार, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन प्राप्त परिवार, घरेलू कामकाजी महिलाए, फेरीवाले, पंजीकृत कुली, वनभूमि के पट्टेधारी हम्माल, तुलावट एवं बीडी श्रमिक बंद पडी मीलों के मजदूर और भूमिहीन कोटवारों के साथ ही वुनकर, शिल्पी, कैश शिल्पी, बहुविकलांग मंदवुद्धि एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति, मछलीपालन करने वाले परिवार एवं वाहन चालक, परिचालक को उक्त कानून के तहत अन्न दिये जाने की व्यवस्था कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बनाई गई थी, ऐसी अनेको योजनाए है जो कांग्रेस सरकार के समय तैयार की गई, जिनका लाभ योजनाओं का नाम बदलकर अथवा उनमें मामूली परिवर्तन कर भाजपा सरकारे लागू कर रही है। पहचान, स्वास्थ्य शिक्षा, भोजन के कानूनन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान अनुच्छेद 21 ए को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम आर.टी.ई. 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे ओर तंत्र में सुधार के लिये कांग्रेस के नेत्त्व वाली सरकार ने 2005 मे ंबडे पैमाने पर स्वास्थ्य सेवा सुधार, एन.आर.एच.एम का एक दशक शुरू किया। 12 अपे्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया, जिससे ग्रामीण आवादी एवं विशेष रूप से कमजोर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके। विधायक भार्गव ने कहा कि मोदी सरकार जिसका राजनैतिक लाभ उठा रही है उसे ही कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार 28 जनवरी 2009 में 11 वर्ष पहले लाई थी एवं इसके माध्यम से योजना आयोग ने विशिष्ठ संख्या वाले पहचान पत्र को बनाने (आधारकार्ड) का नोटिफिकेशन जारी किया था एवं सितम्बर 2010 में सरकार ने प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में आधार योजना को लाॅच किया। विधायक भार्गव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार की जनकल्याणकारी एवं जनहितेषी विकासशील निर्णयों का जो सरकार वर्ष 2014 से पालन नहीं कर रही थी सिर्फ दिशाहीन एवं विघटनकारी कार्यों में लगी थी वह भाजपा की सरकार आज सिर्फ विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुये इन योजनाओं को लागू करने को मजबूर है ये बात आम जनता अच्छी तरह से जानती है एवं इसका जबाव भाजपा को विधान सभा के उपचुनाव में स्पष्ट रूप से मिल जायेगा।
ग्यारसपुर के रोजगार मेला में 247 चयनित हुए
ग्यारसपुर विकासखण्ड मुख्यालय पर आज मंगलवार को सम्पन्न हुए रोजगार मेले में 374 युवक युवतियों के द्वारा पंजीयन कराया गया है जिसमें से 247 का चयन निजी कंपनियों के द्वारा विभिन्न पदो के लिए किया गया है कि जानकारी देते हुए आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि रोजगार मेला में सम्मिलित सभी युवक युवतियों को रोजगारमुखी योजनाओं की जानकारी भी दी गई है।
मेडीकल कॉलेज की अस्पताल एक अक्टूबर से शुरू करें-संभागायुक्त
भोपाल संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने मंगलवार की रात्रि में बैठक आहूत कर अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय की अस्पताल का एक अक्टूबर से विधिवत् शुभांरभ कराने के निर्देश दिए है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में कलेक्टर डॉ पंकज जैन, पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू, मेडीकल कॉलेज के डीन डॉ सुनील नंदेश्वर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केएस अहिरवार, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ संजय खरे, मेडीकल कॉलेज के एमडी डॉ प्रशांत बडगवालकर एवं अन्य विषय विशेषज्ञ चिकित्सकगण के अलावा लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री योगेन्द्र सिंह तथा मेडीकल कॉलेज के निर्माण कार्यो को मूर्तरूप देने वाली ऐजेन्सी के पदाधिकारी मौजूद थे। संभागयुक्त श्री कियावत ने समीक्षा बैठक के दौरान संबंधितों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि एक अक्टूबर के पूर्व अस्पताल संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी प्रबंधो की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। संभागायुक्त ने कहा कि जिला चिकित्सालय में मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हुए मेडीकल कॉलेज का अस्पताल विंग यथाशीघ्र शुरू कराया जाना अतिआवश्यक है। उन्होंने आठ सितम्बर को भोपाल में आयोजित की गई बैठक में संचालन के संबंध में दिए गए निर्देशो, पदो की पूर्ति, पैरामेडीकल स्टाप तथा पलंग की व्यवस्था, औषधी वितरण के लिए स्टाफ इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। संभागायुक्त श्री कियावत ने निर्देश दिए है कि प्रत्येक विंग के लिए समय सीमा तय कर निर्धारित अवधि में संचालन की व्यवस्था शुरू कराई जाए। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक शत प्रतिशत व्यवस्थाएं पूर्ण हो जाना चाहिए। आवश्यक सामग्री उपकरणों तथा रिक्त पदो की पूर्ति हेतु क्रियान्वित व्यवस्था के संबंध में संभागायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देशयुक्त मार्गदर्शन दिया गया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह की प्रथम पाक्षिक अवधि तक आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाओं की पूर्ति श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के संसाधनो से कराए जाने के निर्देश सिविल सर्जन को दिए है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की छटवीं मंजिल में कोराना वायरस कोविड सेन्टर के संचालन हेतु प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। बैठक में कलेक्टर डॉ पंकज जैन के द्वारा मेडीकल कॉलेज की अस्पताल संचालन के लिए आवश्यक संसाधनो की पूर्ति शीघ्रतिशीघ्र कराए जाने के संबंध में संबंधितों से संवाद कर उन्हें निर्देश दिए है। मेडीकल कॉलेज के डीन डॉ सुनील नंदेश्वर ने अस्पताल संचालन के लिए किए गए प्रबंधो से अवगत कराया।
हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं अनाज का वितरण विदिशा जिले के 64 हजार 421 प्रथम चरण में लाभांवित हुए
प्रदेशयापी जनकल्याण पखवाडा कार्यक्रम के तहत आज शुभांरभ अवसर पर जिले के नवीन पात्रताधारी हितग्राहियों को पात्रता पर्ची एवं अनाज का वितरण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के उद्बोधन का कार्यक्रम स्थल पर लाइव प्रसारण एलईडी एवं टीव्ही पर अतिथिगणो के साथ-साथ हितग्राहियों, गणमान्य नागरिकों और मीडियाकर्मियां ने देखा सुना है। आयोजन स्थल पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया था। विदिशा सांसद श्री रमाकांत भार्गव ने शुभांरभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनकल्याण पखवाडा के माध्यम से सभी वर्गो को लाभांवित करने की रूपरेखा तय की है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत ‘‘अन्न उत्सव’’ के रूप में आज शुरूआत हुई है। सांसद श्री भार्गव ने कहा कि नवीन पात्रता पर्ची से विदिशा जिले के 65 हजार 421 हितग्राही प्रथम चरण में लाभांवित हुए है। उन्होंने कहा कि गरीबो के हितो को ध्यानगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा संबल योजना पुनः प्रारंभ कराई गई है। सांसद श्री भार्गव ने कहा कि जिले में हुई फसलों की क्षति का सर्वे कार्य पूर्णतया की ओर है शीघ्र ही पीड़ित किसानों को आरबीसी के प्रावधानो के तहत सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा बीमा कंपनी द्वारा बीमित किसानों को बीमा की राशि भी दिलाई जाएगी। शमशाबाद विधायक श्रीमती राजश्री रूद्रप्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी गरीबो के उत्थान हेतु जो नवाचार किया है का लाभ हमे मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश की ख्याति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। विधायक श्रीमती राजश्री ने कहा कि जनकल्याण पखवाडा का मुख्य उद्वेश्य हम सभी वर्गो के उत्थान हेतु संचालित योजना का लाभ उन्हें दिलाना है। पूर्व नपा अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपनो को राज्य सरकार साकार कर रही है। सभी वर्गो के हितो की चिन्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान कैसे संभव है को मूर्तरूप दे रही है। गरीबो के कल्याण हेतु प्रदेश में किए गए नवाचारो की चहुंओर प्रशंसा है। कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने जनकल्याण पखवाडा के प्रथम दिवस मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ‘अन्न उत्सव’’ कार्यक्रम के तहत नवीन पात्रताधारियों को पर्चियों का व राशन वितरण कार्य जिला मुख्यालय के साथ-साथ सभी पंचायतों व निकायों के वार्डो में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया है। कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि विदिशा जिले में प्रथम चरण में 6 5 हजार 421 हितग्राहियों को नवीन पात्रता पर्चियां व राशन का वितरण कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। ? कलेक्टर डॉ जैन ने कहा कि प्राप्त निर्देशो के अनुसार नवीन पात्रतापर्चीधारी हितग्राहियों को सितम्बर माह से राशन सामग्री का निम्नानुसार वितरण उचित मूल्य दुकानो के माध्यम से किया जाएगा। जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न एक रूपए प्रति किलो की दर से, प्रति परिवार एक किलो आयोडाईज्ड नमक एक रूपए प्रति किलो की दर से, प्रति परिवार डेढ लीटर केरोसिन कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर प्रदाय किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह नवम्बर 2020 तक निःशुल्क खाद्यान्न प्रदाय किया जाएगा जिसमें प्रति सदस्य पांच किलो खाद्यान्न तथा प्रति परिवार एक किलो दाल निःशुल्क प्रदाय की जाएगी।
पात्रता पर्ची व राशन का वितरण
जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम स्थल पर विदिशा सांसद श्री रमाकांत भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा पात्रताधारियों को मंच पर प्रतीक स्वरूप पात्रता पर्ची व राशन पैकेटो का वितरण किया गया है। जिसमें सबसे पहले विदिशा नगरपालिका अंतर्गत विजय नगर की श्रीमती सरिता पाराशर, रंगई की श्रीमती सरिता वर्मा को तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर श्रीमती कुसुम बाई, भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के ग्राम देहरीपामा लटेरी की कार्डधारक राधाबाई गुर्जर, शमशाबाद निकाय के वार्ड छह में निवासरत सरोज बाई तथा गुलाबगंज की बीपीएलधारक ममता रैकवार को पात्रता पर्ची व राशन का वितरण किया गया है। एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में सम्पन्न हुए उक्त कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, पूर्व विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ राकेश जादौन के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि एवं श्री संदीप सिंह डोंगर, श्री राकेश शर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने और आंगतुकों के प्रति आभार जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने व्यक्त किया।
सफलता की कहानी : पात्रता पर्ची मिलने की खुशी परलिक्षित हो रही थी हितग्राहियो के चेहरे पर
प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित अन्न उत्सव के माध्यम से सस्ती दर पर खाद्यान्न का लाभ देने के लिए की गई पात्रता पर्ची वितरण से वर्षो से प्रतीक्षारत परिवारों को आज पर्चियों का वितरण होने से उनके चेहरो पर खुशियों का माहौल सुगमता से देखा जा सकता था। जिला मुख्यालय पर अतिथियों द्वारा प्रतीक स्वरूप आठ महिलाएं जिनमें सरिता पाराशर, सरिता वर्मा, कुसुम बाई, राधा बाई गुर्जर, वंदना राजपूत, सरोज बाई केवट, ममता रैकवार और दिव्यांग सुषमाबाई ने अतिथियों के हाथो से पात्रता पर्ची ही नही बल्कि खाद्यान्न के पैकेट प्राप्त किए है इन सभी के चेहरो पर परेशानियों से उभरने के उपरांत चेहरे पर प्रफुल्लता देखी जा सकती थी। विदिशा विजयनगर की लाभांवित हितग्राही श्रीमती सरिता पाराशर ने कहा कि हमने सपने में भी नही सोचा था कि हमें सस्ती दर पर अनाज मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। इसी प्रकार अन्य महिला हितग्राहियों ने भी हर्षोल्लास से प्रसन्नता जाहिर की है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल कार्डधारक श्रीमती सरोज बाई केवट जो शमशाबाद के वार्ड छह में रह रही है ने बताया कि कोरोना के दौरान रोजगार नही मिलने की स्थिति से हम जूझे है। उस समय हमारा ध्यान रखने वाले मुख्यमंत्री जी ने आगे भी हमारा ध्यान रखा है। इसी प्रकार की अभिव्यक्ति अन्य हितग्राहियों ने मंच से उतरते वक्त अभिव्यक्त की है।
जनकल्याण कार्यक्रम के दूसरे दिन पोषण, बालिकाओं के पुर्नत्थान पर कार्यक्रमोंं का आयोजन
प्रदेशयापी जनकल्याण पखवाडे के दूसरे दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं तहत पोषण व बालिकाओं के पुर्नत्थान हेतु क्रियान्वित कार्यक्रमों पर आधारित होगा। गुरूवार 17 सितम्बर को पोषण माह के अंतर्गत कुपोषण से मुक्ति की कार्ययोजना के संबंध में सरपंचो का उन्मुखीकरण, आंगनबाडी केन्द्रो में बच्चों को दुग्ध वितरण तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के द्वारा शुभांरभ कराया जाएगा जिसमें जिला पोषण कार्य योजना का विमोचन, लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति वितरण के स्वीकृति पत्र तथा कुपोषित बच्चों को दुग्ध वितरण कार्य की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लाइव उद्बोधन को देखने सुनने के प्रबंध जिला मुख्यालय के साथ-साथ विकासखण्डो एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। दोपहर 12 बजे से आयोजित मुख्यमंत्री जी के लाइव उद्बोधन कार्यक्रम से आमजन जुड़ने के लिए उचण्उलहवअण्पद पर पंजीयन करा सकते है।
जिले में 659 स्थलों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ‘‘अन्न उत्सव’’ कार्यक्रम का विदिशा जिले के 659 स्थलों पर एक साथ आयोजन किया गया है कि जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री रश्मि साहू ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के वार्डो में 72 स्थलों पर कार्यक्रमो का आयोजन किया गया है जबकि प्रत्येक ग्राम पंचायत अर्थात 577 पंचायतों में भी कार्यक्रमों का आयोजन बुधवार 16 सितम्बर को सम्पन्न हुआ है। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वन नेशन वन कार्ड आदि की जानकारी हितग्राहियों को दी गई है। जिले में एक ही दिन 65 हजार 421 नवीन हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोडने का कार्य किया गया है।
विदिशा विकासखण्ड मुख्यालय पर रोजगार मेला आज
विदिशा विकासखण्ड मुख्यालय पर एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 17 सितम्बर को किया गया है। रोजगार मेला प्रातः साढे दस बजे से जनपद पंचायत के सभागार कक्ष में श्ुरू होगा। मेले में 11 निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार कंपनी के विभिन्न पदो हेतु युवक-युवतियों का चयन किया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाले रोजगार मेलो में निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा कंपनी में आवश्यकता के अनुसार पदो पर युवाजनों का चयन किया जाएगा। मध्यप्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि सीआईआई मॉडल केरियर सेन्टर विदिशा द्वारा प्रवासी श्रमिकों एवं बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए आयोजित होने वाले रोजगार मेले में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास एवं न्यूनतम आयु 18 वर्ष के युंवक युवतियां शामिल हो सकेंगे। कंपनी द्वारा योग्यता अनुसार न्यूनतम साढे छह हजार से 15 हजार रूपए के मासिक वेतन पर प्रायवेट लिमिटेड कंपनियो में रोजगार दिया जाएगा। रोजगार मेले में शामिल होने वाले सभी युवक युवतियां अपने सभी जरूरी दस्तावेंज जैसे आधार कार्ड, अंक सूची, फोटो लेकर अनिवार्य रूप से उपस्थित हो।
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