भू वैज्ञानिक डॉ रणजीत कुमार सिंह का कहना है भूगर्भीय जल में आयरन, मैग्नीशियम, आर्सेनिक, फ्लोराइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। किसी तत्व की अधिकता इस बीमारी का प्रमुख कारण बन सकती है। जल का फिल्टरेशन कर इसे उपयोगी बनाया जा सकता है। प्रभावित इलाकों में बाहर से जल पहुंचाना भी एक कारगर उपाय है। लेकिन दोनों तरह की योजनाएं खर्चीली हो सकती हैं। हालांकि बरहेट में मेघा जलापूर्ति योजना के तहत इस समस्या से निपटा जा सकता है। ग्रामीण दीनबंधु पंडित के अनुसार वर्ष 2000 में पीएचईडी विभाग की ओर से गाँव के कुछ चापाकलों (हैंडपंप) में फिल्टर लगाया गया था। जब से फिल्टर लगाया गया उसके बाद आज तक मात्र एक दो मर्तबा ही उसके पार्टिकल्स बदले गए हैं। अब तो विभाग का कोई ध्यान ही नहीं रह गया है। एक कुआं की कृपा पर ही पूरा का पूरा गांव निर्भर है। झारखंड सरकार की मेघा ग्रामीण जलापूर्ति योजना भी मुँह बाए खड़ी है। यह योजना भी हाथी का दांत बनकर रह गई है। इस योजना से सिर्फ बरहेट बाजार के लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं। योजना की क्षमता भी इतनी कम है कि इससे सिर्फ बरहेट बाजार की ही आवश्यकता पूरी की जा रही है। इस योजना के तहत खैरवा गुमानी नदी से पानी निकाल कर तथा फिल्टर कर उसकी सप्लाई की जाती थी।
वर्ष 2017 में बंद पड़े जलापूर्ति योजना के तहत सिमलढाब पंचायत में पाईप लाईन बिछाया गया था, जिससे लोगों को पानी प्राप्त हो रहा था। ग्रामीण फ्रांसिस सोरेन का कहना है कि इसी वर्ष के अगस्त/ सितंबर महीने से अचानक पानी मिलना बंद हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह सड़क निर्माण के दौरान पेयजलापूर्ति की पाईपों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाना रहा। इन इलाकों में फ्लोरोसिस से पीड़ित मरीज डॉक्टर के पास नहीं जाते। मरीजों का कहना है कि वह गांव के हकीमों की जड़ी-बूटियों से ही अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि आर्थिक रुप से वे इतने सम्पन्न नहीं कि डाक्टरों की फीस दे सकें। मरीज कांहुँ मुर्मू के अनुसार कुंडली मिशन की एक सिस्टर से वे दवा लेते हैं। जबतक दवा का असर रहता है दर्द में राहत मिलती है। दवा की धीमी पड़ती असर से दर्द पुनः हरा हो जाता है।
इस संबंध में कार्यपालक अभियंता विजय कुमार एडविन का कहना है कि बरहेट प्रखंड के फ्लोरोसिस प्रभावित इलाकों में चापाकलों (हैंडपंप) में फिल्टर लगाया गया है। समय समय पर उसके पार्टिकल्स बदले भी जा रहे थे। वहीं लोगों को इसके लिये जागरूक भी किया गया है। उन्हें हिदायत दी गयी है कि किसी भी स्रोत से पेयजल इस्तेमाल करने से पहले पीएचईडी के जल जांच केंद्र में नमूने की जांच करा लें। फ्लोराइड मुक्त जल का ही इस्तेमाल करें। हाल ही में चापाकलों में फिल्टर लगाने के लिए विभाग की ओर से टेंडर भी निकाला गया। उन्होंने कहा कि इस प्रखंड में पेयजलापूर्ति योजना के एक्सटेंशन के लिए वरीय अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि जिस पंचायत के अधिकांश लोग पूरी तरह चलने फिरने की स्थिति में न हों तथा जहाँ इस भयावह बिमारी के साथ साथ भूखमरी और बदहाल जिंदगी हो, वहां जांच केन्द्र जाकर पानी के नमूनों की जांच कराने की बात करना बेमानी है।
बहरहाल सरकारी दावों के अनुसार इस जिले को प्लोराइड मुक्त बनाया जायेगा लेकिन सिमलढाब के अधिकांश गांवों में अबतक यह प्रयास शुरू भी नहीं किया जा सका है। प्रतिवर्ष फ्लोराइड युक्त जल से बचाव के लिये केन्द्र व राज्य की सरकारों द्वारा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं तथापि स्थितियाँ वही ढाक के तीन पात वाली हैं। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले ताकि न केवल पीड़ितों का इलाज संभव हो सके बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सके।
रब नवाज आलम
साहेबगंज, झारखंड
(चरखा फीचर)
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