1990 के पूरे दशक में कॉमरेड वीएम ने सांप्रदायिक फासीवाद के बढ़ते खतरे के प्रति पार्टी को निरंतर आगाह किया. उन्होंने बथानी टोला नरसंहार को नई रौशनी में देखा,जिसमें सामंती हिंसा के गरीबों पर सांप्रदायिक फासीवादी हमले और क्रांतिकारी वामपंथ पर विषबुझे हमले के रूप में बढ़ने के संकेतों को बिना चूक वे देख पा रहे थे. इसके चलते बिहार में राजद सरकार और फिर बाद में केंद्र में यूपीए से मुक़ाबिल होते हुए भी भाजपा और संघ ब्रिगेड के विरुद्ध संघर्ष में पार्टी मुस्तैद और दृढ़ता पूर्वक डटी रही. आज भारत और भारतीय लोकतंत्र को मोदी हुकूमत के फासीवादी हमले से बचाना, वामपंथ और अन्य विपक्षी ताकतों के लिए सर्वाधिक निर्णायक चुनौती बन गयी है. इसीलिए बिहार में हमारी पार्टी की जीत को पूरे देश में इतनी सराहना मिली. यही कारण है कि भाजपा को बंगाल की सत्ता पर काबिज होने से रोकने की वामपंथी-उदारवादी खेमे से हमारी अपील का पश्चिम बंगाल में व्यापक स्वागत हुआ. मोदी सरकार का फासीवादी हमला तथा देश के सामने मुंह बाए खड़ी आर्थिक,सामाजिक और राजनीतिक तबाहियां जबरदस्त प्रतिवाद और सामूहिक प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं. भीड़ हत्या के खिलाफ प्रख्यात लेखकों एवं अन्य सांस्कृतिक हस्तियों का प्रतिवाद; रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या के बाद छात्रों के बीच जागृति, अब युवा भारत के शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र के संघर्ष में तब्दील हो चुकी है; एनआरसी-एनपीआर-सीएए का मुस्लिम महिलाओं, विश्वविद्यालय के छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अगुवाई में अभूतपूर्व प्रचंड प्रतिरोध ; मंदसौर हत्याकांड के बाद राष्ट्रीय आकार लेता किसान आंदोलन, अब ऐतिहासिक उभार में तब्दील हो रहा है; महिलाओं और कामगारों के अन्य हिस्सों के समय-समय पर होने वाले शक्तिशाली संघर्ष -भयानक दमन, फासीवादी हिंसा तथा घृणा व झूठ फैलाने के अभियानों के बीच भी जन प्रतिरोध निरंतर बढ़ रहा है.
हालांकि पुलवामा हमले की छाया में हुए लोकसभा चुनावों में मोदी दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीतने में कामयाब रहे, पर उसके बाद हुए झारखंड और बिहार विधानसभा के चुनावों ने स्पष्ट तौर पर इस प्रतिरोध को चुनावी दायरे में ले जाने की संभावनाओं को प्रदर्शित किया है. आगामी विधानसभा के चुनावों में असम में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के सारे प्रयास किए जाने चाहिए, पश्चिम बंगाल की सत्ता में पहुँचने से उसे रोका जाना चाहिए और तमिलनाडू, केरल व पुदुच्चेरी में उसके आगे बढ़ने की संभावनाओं को लगाम लगाई जानी चाहिए. मोदी सरकार की दमनात्मक और विनाशकारी नीतियों का विरोध करते हुए हमें आरएसएस की शातिर भूमिका, उसके जटिल नेटवर्क और जमीनी संवाद तथा लोगों को गोलबंद करने वाली गतिविधियों पर पैनी निगाह बनाए रखनी चाहिए. आरएसएस की फासीवादी परियोजना के बरखिलाफ कम्युनिस्ट प्रतिवाद विकसित करते समय न केवल कम्युनिस्टों की पहचान रहे वैचारिक साहस और राजनीतिक स्पष्टता का होना आवश्यक है बल्कि वह मजबूत पकड़ और गहनता वाला जन कार्य और नीचे तक जाने वाला व कठोर परिश्रम वाली कार्यशैली भी आवश्यक है, जो कम्युनिस्टों की पहचान रही है. कोविड-19 महामारी के दौर की अराजकता और कुप्रबंधित लॉकडाउन के दौर की क्रूरता झेलने के बाद भारत मोदी सरकार के तानाशाही फरमानों के सामने समर्पण नहीं करेगा. पंजाब के किसानों की अपराजेय भावना ने देश भर की संघर्षशील ताकतों के साथ जबरदस्त तादात्म्य स्थापित कर लिया है. बिहार चुनाव में भाकपा(माले) की उत्साहवर्द्धक उपलब्धियों ने वामपंथी कतारों और बदलाव चाहने वाले लोगों के बीच नयी उम्मीद और जबरदस्त ऊर्जा का संचार किया है. कम्युनिस्ट आंदोलन के पुनःउभार और फासीवादी खतरे को नाकाम करने के लिए, हमें इन नयी परिस्थितियों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) ने 18 दिसंबर के लिए केंद्रीय कमेटी का आह्वान किया है कि बिहार चुनाव से हासिल उपलब्धियों को चिरस्थायी बनाने के लिए पार्टी को विस्तारित और मजबूत करो!फासीवाद विरोधी प्रतिवाद को तीव्र और विस्तृत करने के लिए चौतरफा पहलकदमी लो!!
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