मधुबनी : तीनो किसान बिरोधी कृषि काला कानून वापस ले मोदी सरकार : माले

• #15 दिसंबर से 28दिसंबर तक"किसान बचाओ-देश बचाओ", अभियान चलाया जाएगा।
• #29 दिसंबर को राजभवन मार्च होगा।
• #बिहार में कृषि बाजार समिति को चालू करें नीतीश सरकार -किसान महासभा ।

मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के आवाहन पर राष्ट्रब्यापी कार्यक्रम के तहत भाकपा-माले, किसान महासभा,खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष अंबेडकर स्मारक के सामने एक दिवसीय भूख हड़ताल किया । भूख हड़ताल को संबोधित करते हुए भाकपा-माले नेता अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अडानी अंम्बानी के कंपनी राज कायम करने के लिए तीनों कृषि बिरोधी काला कानून लाया है। देश के लाखों किसान आंदोलन में अठारह दिनों से ठंड का मुकाबला करते हुए फासीवादी मोदी सरकार का मुकाबला कर रहा है। माले और किसान महासभा 15 दिसंबर से 28दिसंबर तक"किसान बचाओ-देश बचाओ", अभियान चलाकर गांव गांव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का पुतला दहन करेगा और किसान पंचायत लगाकर तीनों कृषि बील की जानकारी देगा इसमें तीनों कृषि बील के खिलाफ प्रस्ताव पास कर 29 दिसंबर को आयोजित राजभवन मार्च के जरिए राज्यपाल के पास पेश करेगा। भूख हड़ताल में खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के जिला सचिव बेचन राम , माले नेता योग नाथ मंडल,श्याम पंडित,किसान महासभा के  मनोज झा ,गणेश यादव ,इनौस के जिला सचिव मनीष मिश्र , शैलेन्द्र सिमांचल, पवन झा,किसान महासभा के उत्तम चंद्र झा, खेग्रामस के राम खेलावन पासवान ,रामदेव राम , संतोष साह सहित कई कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया।