सरकार किसान आंदोलन के दमन से बाज आए और किसानों की मांगों पर सीधे घोषणा करें
देश के 5 वामदलों के साथ कांग्रेस डी एम के ,राष्ट्रवादी कांग्रेस ,राष्ट्रीय जनता दल सोशलिस्ट पार्टीइंडिया, एसयूसीआई ने किसानों के प्रति केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की है एवं राष्ट्रपति से मुलाकात करने की घोषणा की है। वहां के किसान भी जल्दी ही मैदान में दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगे इसकी शुरुआत भारतीय किसान यूनियन द्वारा कर दी गई है। यदि किसानों को रामलीला मैदान पर 26 तारीख से डेरा जमाने देते तो अब तक देश भर के लाखों किसान दिल्ली पहुंच चुके होते लेकिन सरकार ने किसानों को रामलीला मैदान में नहीं पहुंचने दिया। आज जब सरकार के प्रति उपजे गहरे अविश्वास के कारण किसान सड़कों पर हैं, तब भी प्रधानमंत्री द्वारा की गई मन की बात में इन कानूनों को वापस लेने और किसानों के साथ किए दुर्व्यवहार पर एक शब्द नहीं बोला गया। उलटे वह अभी भी देशी विदेशी वित्तीय पूंजी और कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे के लिए देश की खेती-किसानी को बर्बाद करने वाले अपनी सरकार द्वारा लाए कानूनों का बचाव ही करते रहे। गृह मंत्री शर्तें रखकर किसानों को वार्ता के लिए बुला रहे हैं, जबकि किसानों की मांग साफ है कि देश विरोधी तीनों कानूनों को सरकार को वापस लेना चाहिए और कम से कम कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की बाध्यता का प्रावधान जोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में सरकार को किसानों की मांग पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए न कि किसानों और उनके आंदोलन को बदनाम करने और उसका दमन करने में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए।
देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उससे पता चलता है कि वह किसानों को एक तरह का अल्टीमेटम दे रहे है । ग्रह मंत्री द्वारा कहा गया है कि किसान बुराड़ी मैदान में बैठे और शांतिपूर्वक आंदोलन करें जिसका अर्थ यह भी है कि वह वर्तमान किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण नहीं मानते हैं तथा जल्दी से जल्दी हाईवे खुलवाने की जुगत में है। केंद्र सरकार के मंसूबों को पंजाब के किसानों ने समझ लिया है इसलिए भी सड़कों से हटने को तैयार नहीं है। किसान संगठनों ( पंजाब संगठनों ,अखिल भारतीय किसान सँघर्ष समन्वय समिति - संयुक्त किसान मोर्चा )ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।सरकार ने किसानों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए तमाम रोड पर कृत्रिम जाम लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि जनता किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने लगे। किसान आंदोलन को सरकार, मीडिया और देश का ध्यान आकृष्ट कराने में अब तक सीमित सफलता मिली है। मोदीवादी और संघी आंदोलन को विभाजनकारी बतलाकर राष्ट्रवाद का एजेंडा वैसे ही आगे बढ़ा रहे हैं जैसे मुसलमानों को लेकर,तबलीगी जमात को लेकर अब तक बढ़ाते रहे हैं।अन्नदाता किसान आंदोलनकारियों को देश का दुश्मन साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान आंदोलन ऐसे निर्णायक दौर पर पहुंच चुका है जब देश के किसान आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल कर किसान विरोधी कृषि कानूनों और बिजली बिल 2020 को रद्द कराने के इस संघर्ष में पूरी ताकत से शामिल हों तथा इसे रद्द कराएं। केंद्र सरकार को भी यह समझ लेना चाहिए कि हरियाणा की भाजपा सरकार द्वारा जो दमनकारी कदम उठाए गए उसका प्रयोग यदि केंद्र सरकार ने भी किया तो उसके गंभीर परिणाम होंगे।
रामस्वरूप मंत्री
संयोजक, किसान संघर्ष समिति मालवा निमाड़
प्रदेश अध्यक्ष, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया मध्य प्रदेश
( लेखक इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार , सोशलिस्ट पार्टी इंडिया मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष तथा किसान संघर्ष समिति मालवा निमाड़ के संयोजक हैं)
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