सीहोर के गांवों में बन रहे शहरों जेसे स्वच्छता परिसर
शिव महापुराण में गणेश जन्म का वर्णन, आज किया जाएगा भगवान की गणेश की बाललीला का वर्णन
भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मोक्ष मिलता-पंडित प्रदीप मिश्रा
मुख्यमंत्री जी द्वारा 18 दिसंबर को सिंगल क्लिक से वितरित की जायेगी फसल क्षति राहत की राशि
फसल क्षति राहत वितरण कार्यक्रम 18 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से सीहोर मण्डी परिसर में आयोजित होना है, जिसमें राहत जिसमें राहत राशि सभी जिलों में एक ही समय पर मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की जायेगी । इस आयोजन के क्रियान्वयन के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर ने अधिकारियों/ कर्मचारियों को नियुक्त किया है । श्री विष्णु यादव,डिप्टी कलेक्टर को संपूर्ण व्यवस्था प्रभारी का दयित्व सौपा गया है, श्री आदित्य जैन अनुविभागीय अधिकारी को कार्यक्रम स्थल पर कानून-व्यवस्था का संपूर्ण दायित्व तथा उपस्थित कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की डयूटी लगाना एवं उनका पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। अनुविभागीय अधिकारी वन मण्डल सामान्य सीहोर को कार्यक्रम स्थल एवं बेरिकेटिंग हेतु आवश्यकतानुसार बांस-बल्लियों को कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है । श्रीकिशोर महेश्वरी सचिव मण्डी सीहोर को श्री विष्णु यादव डिप्टी कलेक्टर के मार्गदर्शन में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। श्री जैन अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग को मंच की मजबूती एवं इन्शुलेशन का प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारी को सोंपने का दायित्व सौंपा गया है। श्री राजकुमार सगर सहा.संचालक उद्यान को सम्पूर्ण मंच साज-सज्जा एवं मंच पर अन्य व्यवस्था बनाये रखने का दायिवत्व सोंपा है। श्री एम.सी.अहिरवार काय. यंत्री पी.एच.ई. विभाग, एवं श्री संदीप श्रीवास्तव मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सीहोर को कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग स्थल आदि पर पर्याप्त साफ-सफाई/फायर बिग्रेड/चलित शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करना सुनिश्चत करने का दयित्व सोंपा है। श्री सुमित अग्रवाल कार्य.यंत्री म.प्र.वि.वि.क.लि. सीहोर को कार्यक्रम स्थल पर निर्बाध विद्युत वितरण सुनिश्चित करना, कार्यक्रम स्थल पर पोलों का निरीक्षण कर मेंटेंनेंस कराना, अनावश्यक विद्युत कट को प्रवास अवाधि के दौरान रोकना, प्रवास अवधि में विद्युत प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित करना, कार्यक्रम स्थल के आस पास विद्युत तार लूज ना हो इसे सुनिश्चित करना, इस हेतु अपने स्तर से अधिकारी/कर्मचारियों की नामजत डयूटी ऑर्डर कर जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना, कार्यक्रम अवधि के कै दौरान विद्युत कंपनी के अधिकारियों की डयूटी कार्यक्रम स्थल पर लगाना, संपूर्ण कार्यक्रम स्थल एवं मंच पर विद्युत लाईनों का संधारण, निरीक्षण एवं सुरक्षा प्रमाण-पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को सौंपना । डॉ. सुधीर डेहरिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला चिकित्सालय में आपात चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करना, कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त सेनेटाइजर, मास्क उपलब्ध कराना एवं इस हेतु कर्मचारियों की डयूटी लगाकर पाबंद करना। उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर चिन्हित स्थानों पर ऑक्सीमीटर इन्फ्रारेड थर्मामीटर के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती करने का दायित्व सोंपा गया, एवं श्री अनिल परमार जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एवं श्री गौरव बंसल, प्रबंधक ई-गर्वनेंस सीहोर को संपूर्ण कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था करना । एल.ई.डी. इत्यादि लगाने का दयित्व सौंपा गया। उपरोक्तानुसार अधिकारीगण उन्हें सोंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे । कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए पूर्व तैयारियों एवं कार्यक्रमों के दौरान अधिकारी/कर्मचारी मास्क हेण्ड सेनेटाईजर का उपयोग करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूर्णत: पालन करेंगे। आमजन, हितग्राहियों तथा अधिकारियों, कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में भी मास्क सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कार्यक्रम के दौरान समस्त अधिकारी व कर्मचारी आईडी कार्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने दाहिने हाथ की भूजा पर एक्जीकेटिव मजिस्ट्रेट का बैच भी धारण करेंगे यह बैच अनुविभागीय दण्डाधिकारी नसरुल्लागंज द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। समस्त अधिकारी व कर्मचारी अपने अधीनस्थ अमले के साथ निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर नियत दिनांक को प्रात:8 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
संभाग आयुक्त श्री कविन्द्र कियावत पहुंचे नसरूल्लागंज के ग्राम भिलाई और मनासा
09 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई वर्तमान में कोरोना एक्टिव/पॉजीटिव की संख्या 103 है
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि पिछले पिछले 24 घंटे के दौरान 09 व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव प्राप्त हुई है। सीहोर के हाउसिंग बोर्ड, पलटन एरिया से 02 संक्रमित मिले है, आष्टा के लसुडिया एवं स्थानीय से 02 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं, नसरूल्लागंज से 02 व्यक्ति तथा बुदनी के वार्ड नं 2 से 3 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं । जिले में एक्टिव/संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 103 है। आज कुल 13 व्यक्तियों को रिकवर होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। कुल रिकवर की संख्या 2394 है। 48 संक्रमितों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई है। आज 402 सैम्पल लिए गए है । सीहोर शहरी क्षेत्र से 57 सैम्पल लिए गए, नसरूल्लागंज 80, आष्टा से 77, इछावर से 50, श्यामपुर से 103, बुदनी से 35 सैम्पल लिए गए है । आज पॉजीटिव मिले नए कंटेनमेंट जोन सहित समस्त कंटेनमेंट एवं बफर जोन में स्वास्थ्य दलों द्वारा सघन स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है। वहीं पॉजीटिव मिले व्यक्तियों के करीबी संपर्क वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। प्रत्येक कंटेनमेंट जोन में सर्वे के लिए एक से दो दल लगाए गए है । सर्वे दल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को बनाया गया है तथा स्वास्थ्य सर्वे दल में ए.एन.एम. आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में कुल कोरोना पॉजीटिव व्यक्तियों की संख्या 2545 है जिसमें से 48 की मृत्यु हो चुकी है 2394 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए है तथा वर्तमान में एक्टिव/ पॉजीटिव की संख्या 103 है। आज 402 सैंपल जांच हेतु लिए गए। कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 50767 हैं जिनमें से 47749 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आज 363 सेंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 402 सेंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथालॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 काल सेंटर स्थापित किया गया है जिसका संपर्क नंबर-7247704181 है कोविड-19 से संबंधित जानकारी इस संपर्क नंबर पर ली व दी जा सकती है। वहीं जिला चिकित्सालय सीहोर में टेलीमेडिसीन के लिए संपर्क नंबर 07562-401259 जारी किया गया है तथा राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर काल करके भी टेलीमेडिसीन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई-परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। ई-संजीवनी ओपीडी सेवा हेतु www.esanjeevaniopd.in पंजीयन कराया जा सकता है। कलेक्टेट कार्यालय में भी जिला स्तरीय काल सेंटर बनाया गया है जिसका संपर्क नंबर 07562-226470 है तथा होम क्वारंटाइन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है जिस पर संस्थागत क्वारंटाइन अथवा होम क्वारंटाइन व्यक्ति या उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साईकोलाजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है ।
प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में चिन्हित शालाएँ एक परिसर-एक शाला के रूप में होंगी संचालित
आदिम-जाति कल्याण विभाग ने जारी किये दिशा-निर्देश
आदिम-जाति कल्याण विभाग ने 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखण्डों में एक ही परिसर में विभिन्न स्तर की संचालित शालाओं को राज्य शासन के एक परिसर-एक शाला के अनुरूप संचालित किये जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से एक ही परिसर में स्थित विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग हो सकेगा। इसके साथ ही नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) का क्रियान्वन बेहतर तरीके से हो सकेगा। इस निर्णय के बाद प्रदेश की 10,506 स्कूलों को एकीकृत कर 4,746 शालाओं के रूप में संचालित किया जायेगा। एकीकृत शालाओं का संचालन एक ही प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के नियंत्रण में रहेगा। इस संबंध में आदिम-जाति कल्याण विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक शालाओं का एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक माध्यमिक शालाओं का एक ही माध्यमिक शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर मे संचालित एक से अधिक आश्रम शालाओं की प्राथमिक अथवा माध्यमिक शालाओं का कक्षा एक से 8वीं तक एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक अथवा माध्यमिक शालाओं का कक्षा-एक से 8वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक अथवा हाई स्कूल शालाओं का कक्षा-एक से 10वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी शालाओं का कक्षा-एक से 12वीं तक की एक ही शाला के रूप में संचालन होगा। इसी तरह एक ही परिसर में संचालित एक से अधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं का एक ही शाला के रूप में संचालन किया जायेगा। उपरोक्त व्यवस्था से विभाग अंतर्गत पूर्व से संचालित शालाओं की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के 89 विकासखण्डों में 150 मीटर की परिधि में एक ही परिसर में शामिल आश्रम शाला, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल अथवा हायर सेकेंडरी शालाओं की कुल संख्या 10,506 है। इन्हें एकीकृत करने के बाद 4,746 नवीन एकीकृत परिसर गठित होंगे। निर्देशों में कहा गया है कि एक परिसर में संचालित विभिन्न स्तर की शालाओं के एकीकरण के बाद एकीकृत शाला का नाम वरिष्ठ स्तर की शाला के नाम से जाना जायेगा। एकीकृत विद्यालय में संस्था प्रमुख एवं शैक्षिणक अमले की व्यवस्था के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त योजना का संचालन वर्ष 2018 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
जिला स्तरीय समिति का गठन
एक परिसर-एक शाला के क्रियान्वन के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक आदिम-जाति कल्याण विभाग, प्राचार्य डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक शामिल होंगे। समिति के सचिव सहायक आयुक्त होंगे। प्रदेश में एक परिसर-एक शाला को संचालित करने का दायित्व संबंधित जिले के सहायक आयुक्त को सौंपा गया है।
निगम मंडलों की गतिविधियों को भी गति दें मंत्रीगण, 18 दिसम्बर को किसानों को वितरित होंगे 1600 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा केबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों को संबोधन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल की गतिविधियों को भी गति प्रदान करें। आम जन के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। विभाग के कार्यों पर निरंतर नजर रखें। पूरे परिश्रम से दिन-रात कार्य कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य पूर्ण करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस द्वारा मंत्री परिषद सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों से कहा कि वे अपने भ्रमण, जनता से संवाद, बैठकों और कार्यक्रमों में नये कृषि कानूनों के फायदों के बारे में चर्चा करें। किसानों के साथ ही सभी वर्गों को देश की आर्थिक प्रगति की दिशा नये कृषि कानूनों के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होशंगाबाद जिले में किसानों को धान का उच्चतम मूल्य दिलवाने के लिए नए किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और सेवा अधिनियम 2020 में की गई कार्यवाही को आदर्श बताते हुए अन्य जिलों में भी किसान हित में ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा की। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बने इन कानूनों के प्रावधानों का विवरण भी जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री नेतृत्व करते हुए इस कार्य को पूर्ण करें।
किसानों को देंगे राहत राशि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आगामी 18 दिसम्बर को पूरे राज्य में किसानों को राहत राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी। प्रदेश के 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपये जमा की किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वे स्वयं विदिशा में राशि अंतरित करेंगे। शेष जिलों में मंत्रीगण इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्रियों के जिलों में जाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्री समन्वय कर निर्णय ले रहे हैं। इस कार्यक्रम ने स्थानीय विधायक और सांसद भी शामिल होकर अपनी बात कहेंगे।
कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस जनकल्याण का मंत्र
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस माह हुई कलेक्टर कमिश्नर कान्फ्रेंस में जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए हैं। जनकल्याण के लिए प्रशासनिक कसावट करते हुए इस मंत्र को लागू किया गया है। आगामी 4 जनवरी को पुन: ऐसी कान्फ्रेंस होगी। इसमें विभाग विशेष की चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री विभागीय चर्चा के बिंदुओं के संदर्भ में कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
जारी रहे माफिया के विरुद्ध कार्रवाई
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सभी तरह के माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी रहेगा। मंत्रीगण भी नेतृत्व करते हुए आम जनता के हित में इस अभियान को मजबूती प्रदान करें। विकास के साथ ही माफिया पर नियंत्रण का कार्य भागीरथी प्रयत्न माना जाए, इस दिशा में मंत्री सक्रिय भूमिका का निर्वह करते रहें।
निगम मंडल के कार्यों पर हो मंत्रियों की नजर
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्री अपने विभाग के निगम मंडल के कार्यों पर नजर रखें। पूरे परिश्रम से कार्यों का संचालन, संपादन हो। हमें 20-20 खेलते हुए अच्छे परिणाम देने हैं। साफ सुथरे ढंग से कार्य संचालन हो। हमारी सजगता में कमी न हो। जनकल्याण के कार्यों के लक्ष्य पूरे किए जाएं। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस और वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा मंत्रीगण उपस्थित थे। प्रारंभ में वंदेमातरम गायन हुआ।
विजन जीरो : सड़क सुरक्षा, दुर्घटना विहीन सफर
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु अमनि पीटीआरआई श्री दिनेश चंद सागर (भापुसे) के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के यातायात प्रमुख एवं सड़क सुरक्षा से संबंधित नोडल अधिकारियों की वर्चुअल क्लास ली गई। सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को एक सुरक्षित सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराना जिसमें पदयात्रियों तथा सायकिल चालकों को प्राथमिकता दी गयी हो तथा भविष्य में शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु का लक्ष्य प्राप्त करना। सड़क सुरक्षा को मूलभूत यातायात सेवा में अविभाज्य अंग के रूप में मान्यता देना। विजन शून्य प्राप्ति के लिये मध्यप्रदेश का नारा है ‘‘विजन शून्यः सड़क सुरक्षा, दुर्घटना विहीन सफर के लिये" सड़क सुरक्षा का लक्ष्य 4E के प्रमुख सूत्रों जैसेः- शिक्षा, अभियांत्रिकी, प्रवर्तन एवं आपातकालीन देखरेख (4E'S) के माध्यम से हासिल किया जाना प्रस्तावित है। मध्यप्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा नीति, 2015 के पालनार्थ भी प्रदेश स्तर पर विजन जीरो के परिप्रेक्ष्य में सडक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कार्य समस्त नोडल विभागों द्वारा किया जा रहा है जिसके लिये आवश्यक है कि समस्त एजेंसियां समन्वय पूर्वक कार्य करते हुए जागरूकता को बढ़ायें। यह भी ध्यान में लाया गया कि Haddon's Matrix सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की कुंजी है। किसी भी सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु हमें ऐसे प्रयास करने चाहिये कि सड़क दुर्घटनाएँ घटित ही न हों। इसमें पुलिस ट्रांसपोर्ट, समस्त सड़क निर्माण एजेंसी, शिक्षा विभाग का अहम हिस्सा होता है एवं जब कोई सड़क दुर्घटना घटित होती है तो उस समय प्रथमतः पीड़ित को प्राथमिक उपचार दिया जाकर उसे नजदीकी ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुँचाया जाना आवश्यक होता है ताकि गोल्डन आवर के दौरान घायल व्यक्ति को बचाया जा सके। इसके साथ ही अमनि पीटीआरआई द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को प्रशिक्षणार्थियों के सामने रखा गया जिसके आधार पर भारत सड़क दुर्घटनाओं में तृतीय स्थान पर है तथा प्रथम स्थान अमेरिका (22,11,439) का है किन्तु इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृतक संख्या (1,50,785) में भारत प्रथम स्थान पर है क्योंकि हमारे देश में हेल्थकेयर सुविधाएं सुदृढ़ नहीं हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑन सेफ्टी के दिशा-निर्देशों के पालनार्थ हमारे ट्रामा केयर सेंटर को सुदृढ़ किया जाना जरूरी है। शासकीय एवं प्राइवेट एम्बुलेंस को मैम्पड किया जाना नितांत आवश्यक है ताकि सड़क दुर्घटना में मृत्यु के आंकड़ों को कम किया जा सके। इसके साथ ही प्रशिक्षणार्थियों से सड़क दुर्घटनाओं एवं उसमें होने वाली मृतक संख्या तथा घायलों की संख्या के आंकड़ों के बारे में चर्चा की गई तथा जिन जिलों में विगत वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृतक संख्या में वृ़द्धि हुई है जैसे- अलीराजपुर (31 प्रतिशत), इंदौर(18 प्रतिशत), राजगढ़ (18), मुरैना (15 प्रतिशत), सीहोर (11 प्रतिशत) को उक्त मृतक संख्या में कमी लाये जाने हेतु सतत प्रयास किये जाने के विस्तृत निर्देश यातायात प्रमुख एवं नोडल अधिकारियों को दिये गये। वर्चुअल क्लास के दौरान हाल ही में घटित जिला राजगढ़ की सड़क दुर्घटना, खण्डवा एवं छतरपुर में घटित सड़क दुर्घटनाओं को लेकर क्रेश इंवेस्टिगेशन किये जाने के निर्देश दिये ताकि सड़क सुरक्षा की दृष्टि में विजन शून्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
लोक सेवा गारंटी में अब तक 532 सेवाएँ अधिसूचित
सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि सुशासन व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में विगत 6 माह में 14 विभिन्न विभागों की 77 नवीन सेवाओं को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब तक प्रदेश में कुल 532 सेवाएँ लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित की जा चुकी हैं। मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना अंतर्गत प्रदेश के सभी 426 लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आयुष्मान भारत कार्ड बनाये जाने की सेवा प्रारंभ की गई है। साथ ही लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आधार बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि आधार एवं आयुष्मान भारत कार्ड सेवाओं के लिये सभी लोक सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों एवं कम्प्यूटर ऑपरेटरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि नागरिक सेवाओं के लिये एम.पी. लोक सेवा एवं सी.एम. हेल्पलाइन के लिये व्हाट्सअप चेटबोर्ड की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से एम.पी. ऑनलाइन एवं सीएससी कियोस्क सेवाएँ भी प्रारंभ की गई हैं। मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि विगत 6 माह में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा 60 नये डेशबोर्ड विकसित किये गये हैं।
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