- जिला कल्याण पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु0) को संयुक्त रूप से पिछले वर्षों में घटित घटनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर प्रतिवेदन देने को कहा गया....
बक्सर। जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समीर की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक समाहरणालय भवन अवस्थित कार्यालय कक्ष में आहूत की गई। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा पुराने सभी लंबित मामले एवं नये 31 मामलों की समीक्षा की गई। जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी लंबित मामलों की सूची पूर्ण विवरणी के साथ बनाने का निर्देश दिया गया। किन कारणों से मामलें लंबित हैं उसका स्पष्ट उल्लेख कर प्रतिवेदन देने को कहा गया। ताकि लापरवाह पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऊपर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार होने पर काफी संवेदनशील है एवं स्पष्ट रूप से पीड़ित को त्वरित लाभ पहुँचाने एवं दोषी के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए संकल्पित है। अतएव इसमें किसी भी प्रकार की कोताही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी को सभी प्रखण्डों में फ्लैक्स के जरिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया गया। ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच जागरूकता फैल सके। जिला कल्याण पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मु0) को संयुक्त रूप से पिछले वर्षों में घटित घटनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर प्रतिवेदन देने को कहा गया। जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सभी विकास मित्रों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक दो तीन दिनों के अंतराल पर अपने-अपने क्षेत्र के थानों में जाकर एस0सी0/एस0टी0 अत्याचार से संबंधित दर्ज होने वाले मामलों की जानकारी प्राप्त करें एवं थाना प्रभारी को मामले की सूचना जिला कल्याण पदाधिकारी को अवलिम्ब देने का अनुरोध करें। ताकि मुआवजा की राशि तत्काल दी जा सके।
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