गुलाबगंज में प्रस्तावित सी.एम.राईज स्कूल को अन्यंत्र स्थानांतरित किये जाने का प्रस्ताव अनुचित - शशांक भार्गव
विदिशाः- विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को पत्र लिखकर विदिशा विधानसभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय गुलाबगंज में प्रस्तावित सी.एम.राईज स्कूल को स्थानांरित कर ग्यारसपुर किये जाने के संबंध में अपनी आपत्ति प्रकट करते हुये कहा कि बासौदा विधायक द्वारा की जा रही कार्यवाही अनुचित है, म.प्र. में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बासौदा विधायक स्वयं सत्ताधारी पार्टी की विधायक है, सी.एम.राईज स्कूल ग्यारसपुर में खुले इसके लिये उनको अपनी सरकार से मांग करना चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और ग्यारसपुर में उनके प्रयासों से सी.एम.राईज स्कूल खुले इसका मैं स्वागत करूॅगा, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के गुलाबगंज में प्रस्तावित स्कूल को ग्यारसपुर स्थानांतरित किया जाना गुलाबगंज क्षेत्र के छात्र छात्राओं के हित में अन्याय एवं भेदभाव को सहन नहीं किया जायेगा।
जिला प्रशासन की तानाशाहीपूर्ण कार्यशैली से बिगड़े जिले के हालात - शशांक भार्गव
विदिशाः- कांग्रेस पार्टी ने आज विदिशा विधायक शशांक भार्गव के पीतलमील स्थित कार्यालय में जिला प्रशासन के खिलाफ प्रातः 10ः30 से 12 बजे तक सांकेतिक धरना दिया। धरना स्थल पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए विधायक भार्गव के साथ 12-15 पार्टी पदाधिकारी मौजूद थे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से विधायक भार्गव व कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि मेडिकल कॉलेज वार्डाे में भर्ती मरीज सहायकों (वार्डवाॅय) की संख्या बढाई जावे एवं वार्डों के वाहर ऐसी व्यवस्था की जावे की परिजन अपने अपने मरीजों को सी.सी.टी.व्ही केमरे के माध्यम से उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ले सके और दिन में कम से कम एक वार वार्ड के वाहर से देखने की ईजाजत दी जावे। यदि कोई मरीज ज्यादा गंभीर है, तो पी.पी.ई. किट पहनाकर मरीज से मिलने की ईजाजद दी जानी चाहिए, पूर्व में ऐसा देखा गया है कि रात को 11 बजे तक तो मोबाईल पर मरीज अपने परिजनों से बात करते रहे इसके पश्चात सुवह 10 बजे अस्पताल प्रशासन द्वारा उन्हे सूचना दी गई आपके मरीज अब नहीं रहे आप अंतिम संस्कार के लिये आ जावे। इस प्रकार पुर्नावृत्ति न हो इसके लिये उपर दिये गये सुझावों को मान्य किया जावे साथ-साथ कोविड सहायता केंद्रों पर भी आरटीपीसीआर जांच की संख्या बढ़ाई जाए। वैक्सीन की आपूर्ति एवं वेक्सिनेशन सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। ग्रामीण इलाकों के बिगड़ते हालात संभालने के लिए कोविड जांच व दवाई वितरण तेज गति से किया जाए, लेकिन जिस तरह से सरकार द्वारा किल कोरोना 3 का काम ग्रामीण क्षेत्रों में आॅगनवाडी कार्यकर्ता, व चैकीदारों से कराया जा रहा है वह सर्वथा अनुचित हैं। कम से कम एक ए.एन.एम. लेवल का कर्मचारी सर्वे टीम के साथ हो जिससे की वह मरीज को जाॅच कर उचित दबाई प्रदान कर सकें। 18-19 अप्रैल व 23 अप्रैल की रात मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की न्यायिक जांच की जाए। पूर्व में मेडिकल काॅलेज में मृतकों के गहने, कीमती सामान भी मृत्यु उपरांत उतार लिये गये, लेकिन परिजनों के शिकायत करने पर न तो सामान मिला न ही एफ.आई.आर तक की गई। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जाए।
आवश्यक दवाइयों, इंजेक्शन, मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी पर ठोस कार्यवाही की जाए।
शहर में करीब 1500 परिवारों द्वारा राशन की अस्थाई पर्ची बनवाने के लिये अधिकारियों को आवेदन सौंपे गये है, लेकिन शायद भाजपा नेताओं के दबाव में प्रशासन किसी उत्सव या अवसर की तलाश में है, जिसकी बजह से गरीबों को 5 माह का मुफ्त राशन प्रदाय नहीं किया जा रहा है। शहर में साफ-सफाई,नालों की बारिश पूर्व सफाई व निचली बस्तियों में टैंकर द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। शहर में नागरिकों, व्यापारियो ंव सब्जी मंडी के व्यापारियों पर दमन पूर्ण चालानी पर तुरन्त रोक लगाई जावे। बडे अफसोस के साथ कहना पडता है कि अफसरों के साथ ड्रायवर व स्वीक्रिटी गार्ड भी डंडे बजाने में कसर नहीं छोड रहे है कहावत है बडे मियाॅ तो बडे मियाॅ छोटे मियाॅ तो सुभान अल्लाह।
अभी भी समय है जिला प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी बंद कर स्वास्थ सेवाओं को सुधारे।
जिला कांग्रेस प्रभारी महा सचिव राकेश कटारे ने कहा कि जिला प्रशासन के उदासीन रवैये से ग्रामीण क्षेत्रों के हालात बदतर हैं। मौतों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। समय पर जांच व अधिक से अधिक पूर्ण सुविधायुक्त क्वरेंटीन सेंटर बनाया जाना चाहिए। अभी जो सेन्टर बने है उन पर कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीज नहीं आ रहे है। हमारे द्वारा पूर्व में दिये प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी द्वारा गुलाबगंज में स्वयं के खर्चे पर कोरेन्टीन सेन्टर खोलने के लिये कलेक्टर से अनुमति मांगी थी, लेकिन भाजपा नेताओं के दबाव में अनुमति नहीं दी गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र राठौर ने कहा कि चहेते सीवेज लाइन ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ठेकेदार की लेवर द्वारा कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीवेज कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। जिला कलेक्टर नगरपालिका के प्रशाषक भी हैं पेयजल आपूर्ति व साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाएं। कोविड नियमों का पालन करते हुए धरना स्थल पर सीमित संख्या में कांग्रेस नेतागण मौजूद थे लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने घर पर धरना देकर सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर धरना में भागीदारी निभाई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव नंदकिशोर शर्मा,विधायक प्रतिनिधि अजय कटारे,नरेंद्र रघुवंशी, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीवान किरार,दीपक कपूर,रवि साहू,पूर्व पार्षद डालचंद अहिरवार,ब्रजेंद्र वर्मा,ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष शिवराज पिपरोदिया,मनोज कुशवाह,अब्दुल हक,कोमल जाटव,अभिराज शर्मा,मुआज कामिल आदि उपस्थित रहे।
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पीओएस - डेस्कटॉप अथवा एप से ही होगा उर्वरकों का विक्रय’
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि अनुदानित उर्वरकों के विक्रय हेतु लागू डीबीटी योजना के अंतर्गत उर्वरकों का विक्रय पीओएस मशीन अथवा डेस्कटॉप वर्जन अथवा मोबाईल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए किया जाना अनिवार्य है। वर्तमान में कोविड-19 से बचाव हेतु सोशल डिस्टेसिंग के मापदंडो का पालन कराये जाने के निर्देशों के अंतर्गत यदि किसान स्वयं न पहुँचकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उर्वरक क्रय करा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पीओएस पर उपलब्ध सुविधा सेल्फ ओर अदर का उपयोग किया जाना चाहिए। जिसमें किसान एवं संबंधित व्यक्ति जो उर्वरक क्रय हेतु उपस्थित हुआ है, दोनों के आधार पहचान संख्या की प्रविष्टि की जायेगी। उस क्रेता व्यक्ति के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके उपयोग कर पीओएस से बिना बायो मेट्रिक एथेंटिकेशन के उर्वरक क्रय किया जा सकता है।
’रसीद पर लाइसेंस और पंजीयन नम्बर जरूरी’
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ता के लिए उपभोक्ता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एफएसएसएआई के तहत जारी किये जाने वाले लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर को अंकित करना अनिवार्य किया गया है। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता रसीद, इंवाइस, केश मेमो, बिल आदि पर एक अक्टूबर 2021 के पहले ही लायसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज करा लें, यह नम्बर नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए खाद्य पदार्थ कारोबारकर्ता स्वयं जवाबदार होंगे।
’अस्थाई पात्रता पर्ची के दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त’
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत छूटे हुए गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हितग्राहियों से पात्रता संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर स्थाई पर्ची जारी करने के निर्देश दिए गए थे। ऐसे हितग्राही जिनको अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की गई है, उन्हें स्थाई पात्रता पर्ची के लिए पात्रता श्रेणी संबंधी दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार नंबर स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराने की तिथि 31 जुलाई नियत की गई थी। इस समयावधि में वृद्धि करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 नियत की गई है।
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