- अध्यादेश की ‘नौटंकी’ का सच आया सामने, एमएलसी चुनाव में वोट देने का अधिकार भी देगी सरकार
दरअसल सरकार ने 16 जनू को ‘विधवा’ हो रहे पंचायत प्रतिनिधियों को ‘सुहागन’ बने रहने का अधिकार दे दिया है। सिंदूर पोंछकर कर मंगलसूत्र थमा दिया है। विधवा, सुहागन, सिंदूर या मंगल सूत्र का अभिप्राय राजनीति सत्ता और उसके भोग के संबंध से जुड़ा है। इसे महिलाओं से जोड़कर नहीं देख जाना चाहिए। हमने परामर्शी समिति से जुड़े अध्यादेश को लेकर खबर लिखी थी कि सरकार परामर्शी समिति के नाम पर अध्यक्ष या सदस्य के रूप पंचायत राज व्यवस्था में सवर्णों को भरना चाहती है। इसका असर भी सरकार के आज के फैसले पर दिख रहा है। सरकार का आज का फैसला प्रशासनिक गलियारे का ‘दीपकवाद’ हो गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव के पद से हटते ही दीपक कुमार को मुख्य परामर्शी बना लिया और सुविधाओं से लाद दिया। यही काम पंचायत राज विभाग ने किया है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार की सदिच्छा तक ‘सत्ता भोगने’ का अधिकार थमा दिया है। राजनीतिक गलियारे में यह भी चर्चा है कि सरकार ने सुविधाओं की ‘कीमत’ भी तय कर दी होगी। पंचायती राज विभाग के सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने विधान परिषद की लोकल बॉडी कोटे की 24 सीटों का चुनाव परामर्शदात्री के अध्यक्ष और सदस्यों को मताधिकार देकर कराने पर विचार कर रही है। इससे पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव अनिश्चय काल तक टालने में भी सहूलियत होगी और विधान सभा की 24 सीटों का चुनाव भी संपन्न हो जायेगा। जैसा कि हमने पहला ही कहा है कि सरकार नये मोड में है।
-वीरेंद्र यादव न्यूज-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें