प्रताडऩाओं से परेशान होकर शुरू की कृषि वैज्ञानिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल, सेवनियां कृषि विज्ञान केन्द्र के स्टॉफ को प्रभारी ने दी नोकरी से निकालने की धमकी,
- मीडिया के पास जाने से रोकने के लिए थमाए समस्त स्टॉफ सदस्यों को नोटिस
- डिप्टी कलेक्टर और कृषि उपसंचालक को कृषि विज्ञान केन्द्र प्रभारी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से कराया अवगत
- कृषि वैज्ञानिकों अधिकारियों कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से केंद्र प्रभारी जे के कनौजिया को पद से हटाए जाने की मांग
सीहोर। प्रताडऩाओं से परेशान होकर सी.आर.डी.ई.कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनियां के कृषि वैज्ञानिकों सहित समस्त स्टॉफ सदस्यों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। सी.आर.डी.ई. कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनियां के प्रभारी के द्वारा समस्त स्टॉफ को नौकरी से निकालने केरियर बर्बाद करने की मौखिक रूप से धमकी दी गई है। सी आर डी ई के अध्यक्ष डॉ विजय कुमार द्वारा समस्त स्टाप को पिं्रट और इले मीडिया में अपनी बात रखने से रोकने के लिए नोटिस भी थमा दिए है। सेवाओं को समाप्त कर दिए जाने का भय कृषि वैज्ञानिकों अधिकारियों कर्मचारियों में बना हुआ है। कृषि वैज्ञानिकों अधिकारियों कर्मचारियों ने केंद्र प्रभारी जे के कनौजियां द्वारा केंंद में किए जा रहे भ्रष्टाचार और किसानों के साथ लूट से निदेशक, आई. सी. ए. आर. अटारी, जोन-9, जबलपुर, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली,किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, कुलपति राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को भी पत्र भेजकर अवगत कराया है। मानसिक रूपसे प्रताडि़त परेशान सी.आर.डी.ई.कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनियां के कृषि वैज्ञानिकों अधिकारियों कर्मचारियों ने मंगलवार को कलेक्टे्रट पहुंचकर कलेक्टर चंद्र मोहन ठाकुर के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर आदित्य जैन को दिया है। सी.आर.डी.ई. कृषि विज्ञान केन्द्र के समस्त स्टॉफ के भानु सिंह, धर्मेंद्र, देवेंद्र पटेल, संदीप ठाकुर, विमलेश कुमार, अक्षय कुमार, दीपक कुशवाह सहित अन्य कृषि वैज्ञानिकों अधिकारियों कर्मचारियों ने तत्काल प्रभाव से केंद्र प्रभारी जे के कनौजिया को पद से हटाए जाने की मांग की है। उल्लेखनीय है की बीते दिनों अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष भानू प्रताप मेवाड़ा के नेतृत्व में भी किसानों के द्वारा कलेक्ट्रेट में शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। जिस में श्री मेवाड़ा ने कहा था की ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण कृषि विज्ञान केंद्र सेवानिया किसानों के साथ अमानक घटिया बीज बेच कर धोकाधड़ी कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पंजाब हरियाणा महाराष्ट्र की निजी कंपनियों के पेकेंट बंद मक्का बीज 130 रूपये से 350रू किलों के भाव किसानों को बेचा गया है। बीज बिक्री का बिल मांगने पर भी बिल नहीं दिया है। किसानों के खतों में कृषि विज्ञान केंद्र सेवानिया से खरीदा गया मक्का बीज अंकूरित हीं नहीं हुआ है। जिस से सैकड़ों किसानों को लाखों रूपये का नुकसान हो गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया, भ्रामक खबरों और अफवाहों के संबंध में देगा जानकारी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जनसम्पर्क विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह पोर्टल आमजनों को भ्रामक खबरों और अफवाहों की वस्तु-स्थिति की जानकारी देने का कार्य करेगा। मंत्रालय में आयोजित पोर्टल शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क श्री शिवशेखर शुक्ला, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े, संचालक जनसम्पर्क श्री आशुतोष प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों और जन-कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में भ्रामक खबर चलने से शासन की छवि धूमिल होती है। ऐसी खबरों के संबंध में तत्काल सही वस्तु-स्थिति आमजन के सामने लाना जरूरी है। इस महत्वपूर्ण कार्य में जनसम्पर्क विभाग का फैक्ट चेक पोर्टल अहम भूमिका निभाएगा।
कैसे उपयोग करें फैक्ट चेक पोर्टल
किसी भी खबर की वस्तु-स्थिति जानने के लिये फैक्ट चेक पोर्टल factcheck.mpinfo.org पर विजिट कर संबंधित खबर को अटैच कर सबमिट करना होगा। फैक्ट चेक पोर्टल के माध्यम से ऐसी कोई फेक खबर, जो सोशल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, उसकी पुष्टि की जा सकती है। पोर्टल पर प्राप्त होने वाली खबर की पुष्टि के बाद संबंधित को अवगत कराने के साथ खबर को फैक्ट चेक पोर्टल पर अपलोड भी किया जायेगा। पोर्टल को @jansamparkfc और /jansamparkfc पर फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पर भी यह जानकारी शेयर की जायेगी।
कोविड बाल सेवा योजना में 34 जिलों में 100 प्रतिशत प्रकरणों को दी स्वीकृति
- कोविड बाल सेवा, अनुकंपा नियुक्ति एवं विशेष अनुग्रह राशि योजनाओं की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड अनुकम्पा नियुक्ति योजना में अस्वीकृत आवेदनों का मानवीय दृष्टि से एक बार पुन: परीक्षण कर लें। हमारा उदेश्य संख्या घटना नहीं वास्तविक व्यक्ति को योजना का लाभ पहुँचाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जहाँ 100 प्रतिशत प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में कोविड 19 के पीड़ित परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना, अनुकम्पा नियुक्ति एवं कोविड 19 विशेष अनुग्रह सहायता योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना
कोविड-19 संक्रमण के कारण परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु से प्रभावित परिवारों के बच्चों को इस योजना में आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बच्चे गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन के साथ अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 21 मई 2021 को प्रारंभ की गई इस योजना के आठ दिन के बाद ही 178 बाल हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई। योजना में अभी तक 736 लाभान्वित बच्चों के खातों में 19 लाख 80 हजार रूपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह सहायता योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में 758 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें से स्वीकृत 63 आवेदनों पर कार्रवाई की जाकर एक करोड़ 53 लाख 68 हजार 874 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें 6 संभागों में 49 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें सर्वाधिक उज्जैन संभाग के नीमच, शाजापुर और आगर-मालवा में 22 प्रकरणों, ग्वालियर संभाग के शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया में 13 प्रकरण एवं सिवनी, बुरहानपुर और छतरपुर जिले में एक-एक प्रकरण निराकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री कोविड अनुकम्पा नियुक्ति योजना
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि निरस्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जाये। मई 2021 से प्रारंभ मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में 1039 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 236 नियमों की परिधि में न आने के कारण निरस्त किये गये। योजना में 604 आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिसमें से 238 आवेदकों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ, संविदा, कलेक्टर दर पर, आउट सोर्स, मानदेय के रूप में कार्यरत सेवक/सेवायुक्त पात्र हैं।
विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे: बाजार रात 10 बजे तक खुलेंगे
- कोरोना की स्थिति नियंत्रण में पर सतर्कता आवश्यक: मुख्यमंत्री श्री चौहान
- मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संक्रमण की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। कन्फर्म केस मात्र 18 और एक्टिव केस केवल 296 हैं। प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना का कोई प्रकरण नहीं है। केवल 8 जिलों में एक-दो प्रकरण शेष हैं। इस स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने कुछ और गतिविधियों में छूट देने का निर्णय लिया है। अब शादी विवाह में अधिकतम 100 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। सिनेमा घरों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जा सकेगा। रेस्टोरेंट अब शत-प्रतिशत क्षमता से संचालित किये जा सकेंगे और बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा बैठक में उपस्थित थे। कोविड-19 कोर ग्रूप के सभी मंत्री, जिलों के प्रभारी मंत्री व अधिकारी बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए।
तीसरी लहर को बेअसर करना है
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता आवश्यक है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रकरण बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में प्रकरण कम नहीं हो रहे हैं। अगस्त में प्रकरण बढ़ने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में तीसरी लहर को बेअसर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जिलों के प्रभारी मंत्री तथा अधिकारी सतर्कता और सक्रियता बनाये रखें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने के लिए जनता को निरंतर प्रेरित किया जाये। कोरोना संक्रमण पर सतर्कता के लिए प्रदेश में जारी जीनोम सिक्वेंसिंग की जानकारी भी बैठक में दी गई।
प्रदेश के नए 18 प्रकरणों में से 8 भोपाल और 3 इंदौर के
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के लिए भोपाल और इंदौर पर विशेष नजर रखी जाए। इन शहरों में अन्य राज्यों से आवागमन है तथा भोपाल इंदौर से राज्य के अन्य जिलों में भी पर्याप्त आवागमन रहता है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 18 कन्फर्म केस में 8 भोपाल, 3 इंदौर, 2 जबलपुर और नीमच, राजगढ़, सागर शिवपुरी, सिंगरौली के 1-1 प्रकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शेष सभी 44 जिलों में अब कोरोना का कोई प्रकरण शेष नहीं है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने के लिए प्रतिदिन 72 हजार से अधिक टेस्ट किये जा रहे हैं। रविवार को भोपाल में 6476, इंदौर में 9693, जबलपुर में 5726, ग्वालियर में 2455, सागर में 1436, शिवपुरी में 1321, राजगढ़ में 1436, सिंगरौली में 905 और नीमच में 805 टेस्ट किये गये।
75 प्रतिशत से कम टीकाकरण वाले जिलों की मुख्यमंत्री करेंगे समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सितम्बर तक शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की 37 प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका है। इंदौर में 78%, भोपाल 69%, शहडोल में 55% और उज्जैन में 51% पात्र लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। देवास, अनूपपुर, पन्ना, खरगोन, सीधी, उमरिया, सतना, भिंड और विदिशा में टीकाकरण को गति देने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण में 75% से कम प्रगति वाले जिलों की पृथक से समीक्षा की जायेगी।
176 में से 25 ऑक्सीजन प्लांट आरंभ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारियों पर प्रभारी मंत्री तथा अधिकारी नजर रखें। ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में किसी प्रकार का व्यावधान नहीं आए। जानकारी दी गई कि प्रदेश में स्थापित हो रहे कुल 176 ऑक्सीजन प्लांट में से 25 आरंभ हो गये हैं, 16 की डिलेवरी हो चुकी है। सभी प्लांट का संचालन 15 सितम्बर तक आरंभ हो जाएगा।
उपकरणों का रख-रखाव ठीक से हो
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि कोविड के समय स्वास्थ संस्थाओं को उपलबध कराये गये उपकरणों का रख-रखाव ठीक से हो। यह सुनिश्चित किया जाये की इनका उपयोग उचित रूप से होता रहे। उपकरणों के विधिवत आडिट की व्यवस्था स्थापित की जाए। पी.एम. केयर के साथ सी. एस. आर. और व्यक्तिगत दान में मिले उपकरण सहयोग की भावना के साथ दिये गये हैं। सामाजिक दायित्व और व्यक्तिगत पहल से स्वास्थ्य संस्थाओं को सौंपे गये उपकरणों में यह भावना नीहित है कि इससे पीड़ित मानवता को राहत मिलेगी। राज्य शासन को संस्थाओं और व्यक्तियों के इस भरोसे को बनाये रखना है।
म्यूकर माइकोसिस दवा की कमी नहीं
बैठक में बताया गया कि म्यूकर माइकोसिस की दवा की अब प्रदेश में कोई कमी नहीं है। केवल 490 एक्टिव केस बचे हैं। इनमें इंदौर में 214, भोपाल में 144, जबलपुर में 63, उज्जैन में 23, रीवा के 21, ग्वालियर में 15 केस हैं। कुल 1698 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए हैं।
कक्षा दसवीं के परीक्षा परिणाम 14 जुलाई को
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल सर्टिफिकेट (10वीं) परीक्षा और हाईस्कूल (अंध, मूक बधिर श्रेणी) के परीक्षा परिणाम 14 जुलाई को शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। मंडल ने विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध करायी है। विद्यार्थी और अभिभावक एमपी बोर्ड के पोर्टल https://mpbse.mponline.gov.in, www.mpbse.nic.in और www.mpresults.nic.in, जागरण प्रकाशन की वेबसाइट www.jagranjosh.com इंडिया टुडे ग्रुप की वेबसाइट https://www.aajtak.in और https://www.indiatoday.in, नेटवर्क 18 की वेबसाइट www.news18.com और www.hindi.news18.com और एचटी डिजिटल स्ट्रीम्स की वेबसाइट www.livehindustan.com पर परीक्षा परिणाम देखें।
मोबाइल एप पर देखे परीक्षा परिणाम
सभी विद्यार्थी MPBSE MOBILE ऐप या MP Mobile ऐप पर 'Know Your Result' का चयन करने के बाद अपना अनुक्रमांक और आवेदन क्रमांक दर्ज कर परीक्षा परिणाम जान सकेंगे।
एमपी पीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020 रविवार 25 जुलाई 2021 को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिये आयोग द्वारा प्रवेश पत्र वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com और www.mponline.gov.in पर अपलोड कर दिये गये हैं। प्रारंभिक परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी। सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र का समय प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सामान्य अभिरूचि परीक्षण का द्वितीय प्रश्न पत्र अपरान्ह 2.15 बजे से शाम 4.15 बजे तक आयोजित होगा। यदि इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाला कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा के पूर्व कोविड संक्रमित हो जाता है तो उन्हें इसकी जानकारी संबंधित संभागायुक्त या कलेक्टर कार्यालय के परीक्षा प्रभारी अथवा संबंधित केन्द्र अधीक्षक को आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ देना होगी तथा वहाँ से प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन करते हुए निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित सुपर कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के श्रमिकों की पात्र संतानों से आवेदन 31 जुलाई तक आमंत्रित
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित सुपर 5000 योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं का जिस वर्ष परिणाम घोषित हो उसके आगामी शैक्षणिक सत्र के 31 मार्च तक आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान समस्त मध्यप्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के कारण पात्र छात्र-छात्राओं द्वारा समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण निर्माण श्रमिकों की पात्र संतानें लाभ से वंचित न रहे इसके लिए शासन द्वारा कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019-20 हेतु पात्र छात्र-छात्राओं से 31 जुलाई, 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये गये है।
जिले में अब तक 279.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज बीते 24 घंटे में 0.8 मिलीमीटर औसत वर्षा
जिले में 01 जून से 13 जुलाई, 2021 तक 279.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में औसत वर्षा से 356.3 मिलीमीटर कम है। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 13 जुलाई, 2021 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 291.6 मिलीमीटर, श्यामपुर में 286.0, आष्टा में 269.0, जावर में 277.0, इछावर में 247.0, नसरूल्लागंज में 342.0, बुधनी में 311.0, रेहटी में 214.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
बीते 24 घंटे में 0.8 मिलीमीटर औसत वर्षा
जिले में बीते 24 घंटे में प्रात: 08 बजे तक 0.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 0.0, श्यामपुर में 0.0, आष्टा में 0.0, जावर में 0.0, इछावर में 6.0, नसरूल्लागंज में 0.0, बुधनी में 0.0 एवं रेहटी में 0.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
कोविड से मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के मामले शीघ्र निपटाएं – कमिश्नर श्री कियावत
कोविड से मृत शासकीय सेवकों के वैद्य उत्तराधिकारियों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को शीघ्र ही निराकृत कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपने की स्थिति में लाया जाए और अन्य अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। यह निर्देश सोमवार को संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने वी सी के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के अधिकारियों को दिए। संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कोविड में जान गंवा चुके शासकीय सेवकों के परिवारों को संबल देने की मुख्यमंत्री की अवधारणा के अनुरूप सभी जिले तीन दिवस में ऐसे सभी प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित करें, नियुक्ति आदेश जारी होने के स्तर तक प्रकरण लाएं। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में आदेश विभागाध्यक्ष कार्यालय से जारी होना है उन प्रकरणों में भी जिला कार्यालय प्रमुख व्यक्तिगत रूप से विभाग से अनुकंपा नियुक्ति का आदेश करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कलेक्टर को निर्देश दिए कि वे डी डी ओ वार समीक्षा कर तीन दिवस में निराकरण कराएं। संभागायुक्त श्री कियावत ने पेंशन प्रकरणों के निराकरण की भी जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने पेंशन प्रकरण निराकरण अभियान में अब तक निराकृत प्रकरणों को नाकाफी बताते हुए कहा कि प्रकरणों के लंबित रहने पर डीडीओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदना और गंभीरता के साथ अपने सेवानिवृत्त शासकीय साथियों के प्रकरणों का निराकरण करें। कोष एवं लेखा के अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे डीडीओ को बुलाकर समक्ष में प्रकरणों की कमियों को दूर करा कर निराकरण सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा भी हर स्तर पर लंबित प्रकरणों के आधार पर की गई। संभागायुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि प्रकरणों का लंबित रहना शासन की मंशा के विपरीत है और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब कर मामले एक सप्ताह में सुलझाएं।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान, संभाग आयुक्त सख्त
- प्रकरण लंबित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी- संभागायुक्त
संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने सोमवार को राजस्व मामलों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण में पटवारी वार दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर लें और जिन गांव से एक भी प्रकरण नहीं आया है वहां जांच कराएं और गफलत पाए जाने पर पटवारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने छह माह से पुराने नामांतरण- बटवारा और सीमांकन के लंबित प्रकरणों के शत प्रतिशत निराकरण के निर्देश देते हुए 31 जुलाई के बाद प्रकरण लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। लगभग डेढ़ घंटे चली वीडियो कांफ्रेंस में बी-1 के वाचन से लेकर फौती दर्ज होने, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, अवैध कालोनाइजर्स पर एफआईआर, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, नजूल भूमि के निवर्तन, अनुकंपा और पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के साथ अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के मामलों पर कार्यवाही की समीक्षा की गई। संभागायुक्त श्री कियावत ने निर्देश दिए हैं कि सभी पटवारी अपने कार्यक्षेत्र के गांवों में बी-1 का वाचन कर फौती, नामांतरण एवं बटवारा के प्रकरण दर्ज कर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर चुके होंगे और प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया होगा। उन्होंने जिलेवार समीक्षा कर कहा कि इस गुरूवार को पटवारियों की होने वाली बैठक में सूक्ष्म मानीटरिंग कर दर्ज प्रकरणों की प्रविष्टि आर सी एम एस पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही नायब तहसीलदार और तहसीलदार के रीडर उप पंजीयक से कृषि भूमि संबंधी हुई रजिस्ट्रियों की अब तक प्राप्त जानकारी हो के अलावा अब भी ऐसे प्रकरण होंगे जो संपदा पोर्टल पर नहीं हैं उन्हें संबंधित उप पंजीयक से प्राप्त कर नामांतरण प्रकरण दर्ज कर निराकरण करें । संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी तहसीलों में पटवारियों की निर्धारित दिवस को बैठक कर उनसे उक्त सभी प्रकरणों में प्रतिवेदन प्राप्त किए जाएं। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आवेदक से निर्धारित शुल्क जमा कराकर निराकरण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि दर्ज प्रकरणों में प्रतिवेदन के बाद इश्तिहार जारी करने में भी समय सीमा का ध्यान रखें तथा अपील के मामलों में कनिष्ठ से वरिष्ठ न्यायालयों को उसी दिन प्रकरण प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यप्रणाली से शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें एक दिवस में ही निराकृत करें।
"राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा"
राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त श्री कियावत ने निर्देश दिए कि नवीन संपत्तियों को दर्ज कर व्यापर्तित संपत्तियों के साथ ही भू राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भ्रमण के दौरान कृषि भूमि पर बने नवीन संपत्तियों से नियम अनुसार राजस्व वसूला जाए। उन्होंने अवैध खनन परिवहन के प्रकरणों में वसूली की कार्रवाई तत्काल करने और वसूली नहीं होने पर राजसात खनिज तथा वाहन आदि को नीलाम कर राजस्व की वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने नजूल संपत्तियों के निर्वहन की कार्यवाही में भी अतिशीघ्र समिति को प्रकरण भेजने के निर्देश दिए हैं।
"अवैध कालोनाइजर्स से वसूली की जाए"
अवैध कालोनाइजर्स और डेवलपर्स के मामले में भी संभागायुक्त श्री कियावत ने संबंधित की संपत्तियों को कुर्क कर और नीलामी की प्रक्रिया अपना कर राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शत प्रतिशत एफआईआर कराना सुनिश्चित कर 30 दिन में कोर्ट में चालान भी प्रस्तुत करें। भू अर्जन कार्यों की समीक्षा करते हुए संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि अवार्ड पारित करने, मुआवजा देने और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्राथमिकता से करें जिससे विकास कार्यों की लागत नहीं बढ़े। उन्होंने कहा कि अब पारदर्शी पद्धति से भूमि अधिग्रहण के अवार्ड पारित करने का फार्मूला है। इसके बावजूद प्रकरण लंबित रहना तर्कहीन है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अवार्ड के पारित होने के साथ ही संबंधित को भुगतान भी सुनिश्चित किया जाए।
"डायवर्सन प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही हो"
संभागायुक्त श्री कियावत ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में सैकड़ों व्यक्ति स्वयं डायवर्सन कराने आए किंतु प्रकरण अब भी लंबित हैं। उन्होंने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे प्रकरण प्राथमिकता से निबटाएं। उन्होंने राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज डायवर्सन के अन्य प्रकरणों को भी लंबित होने को गंभीरता से लिया और निर्देश दिए कि राजस्व आय बढ़ाने के इतने बढ़िया साधन होने के बाद भी प्रकरणों का लंबित रहना आश्चर्यजनक है। उन्होंने 31 जुलाई तक सभी प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।
जनसंख्या स्थिरता माह पर जागरूकता रैली आयोजित
जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक आज
जिला स्तरीय संयुक्त परामर्श दात्री समिति की बैठक 14 जुलाई को प्रात: 10 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार चर्चा की जाएगी। अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर ने निर्देश दिए कि समस्त कार्यालय प्रमुख बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी आज सीहोर आएंगे
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी 14 जुलाई को सीहोर आएंगे। प्रभारी मंत्री डॉ. चौधरी प्रात: 10.30 बजे भोपाल से प्रस्थान कर प्रात: 11.15 बजे सर्किट हाउस सीहोर पहुंचेंगे। वे 11.45 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे क्रिसेन्ट रिसोर्ट में भाजपा पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। दोपहर 2.15 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक एवं जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे। मंत्री डॉ. चौधरी सायं 4.30 बजे भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।
जिले में आज एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या 04
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति नसरूल्लागंज के गिल्लोर निवासी है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10135 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव 04 हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10016 हैं। कुल कोविड संक्रमित मृत व्यक्तियों की संख्या 115 है। आज 1107 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 233, श्यामपुर से 220, विकासखंड नसरुल्लागंज से 181, आष्टा से 241, बुधनी से 104 तथा इछावर से 128 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 188179 हैं जिनमें से 176473 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 1107 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1500 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है। जिले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं उनके निवास स्थान से सीधे संवाद हेतु जिला स्तरीय कोविड-19 कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। जिसका संपर्क नंबर- 07562-1075 है। जिला स्तर पर जिला कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का मोबाइल नंबर 9425400273, 7987652577, 9425400453 पर कॉल सेंटर पर संपर्क किया जा सकता है। राज्य स्तर पर 104/181 नंबर पर कॉल करके भी टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। 104 नंबर पर ई परामर्श सेवा का भी लाभ लिया जा सकता है। होम क्वारंटाईन व्यक्तियों तथा उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर 18002330175 जारी किया गया है। होम क्वारंटाईन व्यक्ति अथवा उनके परिजन इमोशनल वेलनेस अथवा साइकोलॉजिकल सपोर्ट एवं अन्य जरूरी परामर्श मानसिक सेवा प्रदाताओं से नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा होम आईसोलेट व्यक्तियों की सतत निगरानी की जा रही है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने किया पदभार ग्रहण
स्वयं के साथ दूसरों को भी लाभान्वित कराने के प्रयास जरुरी : श्री पटेल
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- राज्यपाल ने जनजातीय बहुल गाँवों में ग्रामीणों से की चर्चा
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