- भाकपा-माले के पहले महासचिव काॅ. चारू मजूमदार शहादत दिवस पर राज्यव्यापी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन
राजनीतिक कैदियों की रिहाई, अंग्रेजों के समय के राजद्रोह कानून और आजादी के बाद के यूएपीए जैसे खूंखार कानूनों को रद्द करने की मांग एक बार फिर लोकप्रिय विमर्श का हिस्घ्सा बन रही है। नागरिकता कानून में भेदभावपूर्ण संशोधन को वापस लेने, विनाशकारी कृषि कानूनों को रद्द करने, नये श्रम कानूनों को रद्द करने और श्रम अधिकारों की गारंटी करने, निजीकरण और मंहगाई पर रोक लगाने, मजदूरी बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने, कोविड से हुई मौतों का मुआवजा देने, सबसे लिए शिक्षा व स्घ्वास्घ्थ्घ्य की गारंटी करने की मांगें इस समय की मूल लोकतांत्रिक मांगें हैं। मंत्रिमंडल में बदलाव करके मोदी सरकार जब अपने जंबो मंत्रिमंडल के साथ संसद के मानसून सत्र के लिए तैयार है तो विपक्षी पार्टियों विशेषकर संसद में मौजूद वामपंथी पार्टियों और सड़क पर चल रहे आंदोलनों को सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए और निर्णायक प्रतिरोध के लिए तैयारी करनी चाहिए। इन परिस्थितियों की मांग के अनुरूप पार्टी के सदस्घ्यों व कमेटियों को पूरी ऊर्जा के साथ खड़े होना होगा। यह लगातार दूसरा साल है जब हम कोविड-19 महामारी और इसके चलते लगे तमाम प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। इस दौरान हमने अपने कई कॉमरेड खो दिए और कई अब भी कोविड की वजह से पैदा जटिलताओं का सामना कर रहे हैं। इसके चलते हमारी कई रोजमर्रा की गतिविधियों को कम करना पड़ा है और एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने का तरीका भी थम सा गया है। इसके बावजूद हम डिजिटल और शारीरिक माध्घ्यमों को समन्वित करते हुए कई प्रभावशाली पहलकदमियां लेने में कामयाब रहे। महामारी की अवधि बढ़ती ही जा रही है और श्सामान्घ्य जीवनश् बहाल होने के बारे में अनिश्चिततायें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में हमें अपने आंदोलन की पहुंच को बढ़ाने के लिए और भी रचनात्घ्मक तरीके सोचते रहने होंगे।
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