वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के निदेशक (ऊर्जा) भरत जयराज ने ऊर्जा रूपांतरण की कवायद के दौरान उठने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान लगाने वाले संस्थान विकसित करने की जरूरत बताते हुए कहा ‘‘हम लगातार जस्ट ट्रांजिसन की बात सुनते रहते हैं लेकिन इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि मौजूदा प्रणाली या व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है और अगर आप इसकी जगह पर किसी दूसरी व्यवस्था को लाना चाहें तो उसी अन्याय को और आगे बढ़ाएंगे। अगर हम भारत के कोयला उत्पादक राज्यों को देखें तो वे न सिर्फ खनन और वायु प्रदूषण से बेतरतीब ढंग से प्रभावित हैं बल्कि वे विकास की दौड़ में भी पीछे रह गए हैं। देश के बाकी हिस्सों को ईंधन उपलब्ध कराने के लिए वहां के स्कूल और अस्पताल बगैर बिजली के रह जाते हैं।’’ उन्होंने कहा कि ऊर्जा रूपांतरण एक बहुत व्यापक चीज है और मौजूदा विषम परिस्थितियों के मद्देनजर देखें तो क्योंकि विभिन्न राज्य विकास के अलग-अलग चरणों में हैं इसलिए यह रूपांतरण और अधिक टकराव उत्पन्न करेगा। हमें इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विभिन्न तरीकों से सोचना होगा। जब हम ऊर्जा रूपांतरण के इस व्यापक मुद्दे को देखते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें ऐसे सजग संस्थान विकसित करने होंगे जो इन समस्याओं का पूर्वानुमान लगा सके और प्रभाव का आकलन कर सकें। क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर इतना अव्यवस्थित और गहरा होता जा रहा है कि अमेरिका के एक हिस्से में जंगलों में आग और दूसरी तरफ बाढ़ आती है। एक के बाद एक चक्रवाती तूफान आए इसके अलावा और भी पर्यावरणीय घटनाएं हुई हैं जिनसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब बिल्कुल जाहिर हो चुके हैं। मूलभूत आर्थिक गतिविधियों, जैसे कि बिजली उत्पादन, परिवहन और कृषि पर इसके सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कदम उठाना बहुत जरूरी है। मगर, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदमों में समानता होनी चाहिए क्योंकि किसी को भी एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरमेंट एण्ड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के फेलो वैभव चतुर्वेदी ने सतत विकास और ऊर्जा रूपांतरण के अंतर्सम्बंधों का जिक्र करते हुए कहा कि ऊर्जा रूपांतरण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसका सरोकार सिर्फ कार्बन न्यूनीकरण से नहीं है बल्कि इसका ज्यादातर संबंध जलवायु के प्रति सतत अर्थव्यवस्था और सतत लोगों से है। दो महत्वपूर्ण कारक हैंा इनमें से एक है बाजार और दूसरा है संस्थाएं। हम ऐसी संस्थाओं की बात कर रहे हैं जो बाजार को सहयोग करती हों। जलवायु परिवर्तन इन बाजारों के नाकाम होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यह कार्बन न्यूनीकरण सम्बन्धी बहस और अनुकूलन संबंधी चर्चा दोनों को ही प्रभावित करता है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि हम ऊर्जा रूपांतरण की व्याख्या किस तरह से करते हैं। जापान में सोचा जाता है कि पर्यावरण पर चर्चा दरअसल एक आर्थिक रूपांतरण है जबकि भारत में हम इसे सहलाभ संबंधी चर्चा के तौर पर देखते हैं। वेबिनार के एक सत्र के दौरान महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अवसर के विषय पर भी चर्चा की गयी। इस दौरान जस्ट जॉब्स नेटवर्क की अध्यक्ष सबीना दीवान ने कहा ‘‘जब श्रम शक्ति में लैंगिक समानता की बात आती है तो निश्चित रूप से यह असमानतापूर्ण है। महिला श्रमिकों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। वर्ष 2018-19 के लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक श्रम में महिलाओं की भागीदारी में लगभग 18% की कमी आई है। हम जानते हैं कि आर्थिक भागीदारी पहले से ही काफी असमानतापूर्ण है। इसके अलावा महिलाओं को मेहनताना भी पुरुषों के बराबर नहीं मिलता है। कोविड-19 का सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी मार भी महिलाओं पर ही पड़ी है। हम ऐसे समाज में रह रहे जहां महिलाओं के प्रति असमानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। मगर, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि ऊर्जा क्षेत्र के अक्षय ऊर्जा में रूपांतरण से महिलाओं के सामने कई अवसर भी हैं।
इंडिया एमपॉवर की निदेशक डॉक्टर निशा धवन ने पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में महिलाओं की विशेषज्ञता की अनदेखी का पहलू उठाते हुए कहा कि चूंकि महिलाएं पानी समेत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को बेहद करीब से सबसे पहले देखती हैं इसलिए उनके पास इस बात की जानकारी होती है कि बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों में किस चीज की जरूरत है और उनका समाधान कैसे होना चाहिए, लेकिन उनकी इस समझ को आमतौर पर अहमियत नहीं दी जाती है। भारत के पास हजारों ग्रेटा थनबर्ग है लेकिन अनेक ढांचागत विषमताओं की वजह से वे सामने नहीं आ पाती हैं। ऑक्टस ईएसजी की उपाध्यक्ष स्मिता हरि ने कहा कि हमारा समाज लड़कियों के मुकाबले लड़कों को और महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के मामले में तरजीह देता है। सवाल यह है कि जलवायु परिवर्तन से मिलने वाले झटकों से महिलाओं को कैसे उबारा जाए। इसके लिए महिलाओं के वास्ते रोजगार के अवसर तैयार करने होंगे ताकि जलवायु परिवर्तन से लगने वाले झटकों से उत्पन्न अनिश्चितता से निपटा जा सके। भारत में रूफटॉप सोलर सेगमेंट महिलाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराता है। खासतौर पर ग्रामीण औरतों को रूफटॉप सोलर सेगमेंट में। इस वक्त इस क्षेत्र में लगी श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी महज 11 प्रतिशत है जो 32 फीसद के वैश्विक औसत से बहुत कम है। इसलिए महिलाओं को अक्षय ऊर्जा से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। द सस्टेनेबल ट्रेड इनीशियेटिव, आईडीएच में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर जसमेर ढींगरा ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने, कृषि की नई टेक्नोलॉजी अपनाने और पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य उपायों को गांव के स्तर तक पहुंचाना और उसे व्यवहार में शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सवाल यह भी है कि कैसे एक समावेशी सुशासन स्थापित किया जाए, जहां पर सभी हितधारकों की आवाज को महत्व मिले। इसके लिये हमें एक बहुहितधारक हितैषी रवैया अपनाना होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें