राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार – मुख्यमंत्री श्री चौहान
- जल्द होगी एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया 110 करोड़ लागत की गारमेंट इकाई का भूमि-पूजन, दस हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
- कोरोना के बावजूद औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 48% और रोजगार सृजन में 38 % की हुई वृद्धि शासकीय के साथ निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएँ
- बैरसिया के पातलपुर में कृषि आधारित उद्योग और बंदीखेड़ी में अन्य उद्योगों के लिए 200 एकड़ भूमि आरक्षित , टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा तथा जल आपूर्ति परियोजना का लोकार्पण
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार है। राज्य सरकार कुछ ही दिनों में 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर रही है। राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ उद्यमिता, स्व-रोजगार को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं। इसे देखते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास और औद्योगिक निवेश की गति को तेज किया गया है। पिछले 17 महीने में कोरोना महामारी के बावजूद 384 इकाइयों को 840 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इससे 11 हजार करोड़ पूंजी निवेश और 22 हजार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में कोरोना संकट की परिस्थितियों के बाजवूद औद्योगिक इकाइयों की संख्या में 48 प्रतिशत, भूमि आवंटन में 32 प्रतिशत, पूंजी निवेश में 33 प्रतिशत और रोजगार सृजन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की रेडीमेड गारमेंट्स इकाई के भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा और विशेष शिक्षा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में जल आपूर्ति परियोजना कार्य का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, विधायक बैरसिया श्री विष्णु खत्री, गोकुलदास एक्सपोर्टस के प्रबंध संचालक श्री शिवराम कृष्ण गणपति तथा अधिकारी उपस्थित थे।
स्थानीय व्यक्तियों को मिलेगा रोजगार : तीन चौथाई से अधिक महिलाएँ करेंगी कार्य
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गोकुलदास एक्सपोर्टस द्वारा प्रस्तावित यह इकाई 10 एकड़ भूमि पर बनेगी। कंपनी द्वारा 110 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किया जाएगा, जिसमें 4 हजार से अधिक स्थानीय व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही प्लांट में तीन चौथाई से अधिक महिलाएँ कार्य करेंगी। इस इकाई से ही लगभग 10 हजार लोगों को रोज़गार मिलेगा। अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र 146 हेक्टेयर भूमि पर विकसित है। टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा में 154 भूखण्ड हैं, जिनमें उद्योग स्थापना पर 800 करोड़ पूंजी निवेश की संभावनाएँ हैं।
उद्योगों को मिलेगा पर्याप्त जल
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों को जल प्रदाय के लिए 16 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से नर्मदा जल प्रदाय पाइप लाइन योजना का लोकार्पण हुआ है। इससे लगभग 300 इकाइयों को प्रतिदिन 3 MLD जल प्रदाय किया जा सकेगा। उद्योगों को पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
बैरिसया के बंदीखेड़ी और पातलपुर में भी लगेंगे उद्योग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अचारपुरा के साथ यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित बंदीखेड़ी ग्राम में उपलब्ध 200 एकड़ भूमि पर उद्योग विकसित किए जाएंगे। इसी प्रकार बैरसिया के निकट पातलपुर में उपलब्ध भूमि को कृषि आधारित उद्योगों के लिए चिन्हित किया गया है। हमारा उद्देश्य स्थानीय युवाओं, माताओं-बहनों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में प्रदेश ने लगाई लम्बी छलांग
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में लम्बी छलांग लगाई है। प्रदेश अब देश में चौथे स्थान पर है। हमारा प्रयास है कि अगली रैंकिंग में मध्यप्रदेश का नाम टॉप तीन में हो। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए "स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज" जैसे कदम उठाए गए हैं। उद्योग स्थापना से संबंधित सभी गतिविधियाँ सिंगल विंडो से संचालित की जा रही हैं।
अधिक रोजगार की संभावनाओं वाले उद्योगों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएँ निर्मित करने के लिए प्रदेश में श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फार्मा, ऑटो, टेक्सटाईल एण्ड गार्मेंटस, फूड-प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग प्रोडक्टस आदि सेक्टर के उद्योगों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
उद्यम की इच्छा और सरकार के सहयोग की शक्ति से होगा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में निवेश के लिए औद्योगिक इकाइयों को आमंत्रित करते हुए कहा कि आपके पास उद्यम की इच्छा है और सरकार के पास इस सपने को पूरा करने में सहयोग की शक्ति। आपकी इच्छा और सरकार की शक्ति से नयी इच्छा-शक्ति के साथ हम आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की रचना करेंगे। आपको हर संभव सहायता देने में प्रदेश सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से उद्योगों के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए सुगम GIS आधारित पोर्टल तैयार किया गया है। भूमि आवंटन की प्रक्रिया को सरल और कम समय में करते हुए डीम्ड अप्रूवल के प्रावधान लागू किए गए हैं। बारह विभागों की 45 सेवाओं को प्रदेश के सिंगल विण्डो सिस्टम से इंटीग्रेट कर लिया गया है।
व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास जारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि व्यापार को सरल बनाने की दिशा में हम तेजी से कार्य कर रहे हैं। "एक जिला- एक उत्पाद" योजना में सभी जिलों के 64 विशिष्ट उत्पादों का चयन कर लिया गया है। "अटल प्रोग्रेस-वे" और "नर्मदा एक्सप्रेस-वे" के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। ये दोनों कॉरिडोर, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण को नयी गति और नई दिशा देंगे।
प्रदेश में विकसित होंगे 13 क्लस्टर : ग्रामोद्योग उत्पादों की ब्रांडिंग का कार्य जारी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के क्लस्टर आधारित विस्तार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में फर्नीचर, खिलौना, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, नमकीन, इंजीनियरिंग आदि विभिन्न क्षेत्रों में 13 क्लस्टर विकसित किए जायेंगे। ग्रामोद्योग उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग का कार्य निरंतर जारी है।
प्रदेश में विशाल लेंड बैंक उपलब्ध
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उद्योगों को देने के लिए एक विशाल लेंड बैंक उपलब्ध है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 30 हजार एकड़ विकसित भूमि और 33 हजार 664 एकड़ अविकसित भूमि भी उपलब्ध है। औद्योगिक निवेश और विकास के लिए मध्यप्रदेश जैसा वातावरण कहीं नहीं औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी संबोधित किया। गोकुलदास एक्सपोर्ट के प्रबंध संचालक श्री शिवराम कृष्ण गणपति ने बताया कि उनके उत्पाद अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सहित कई देशों में निर्यात किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग विस्तार की योजना के संदर्भ में कई राज्यों से बातचीत की, पर मध्यप्रदेश जैसा वातावरण कहीं नहीं मिला। मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा दिए गए सहयोग और विकसित हुए परस्पर विश्वास के आधार पर ही यहाँ निवेश किया जा रहा है। हमें यह भरोसा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार मिलेगा।
मुख्यमंत्री जी ने जिला स्तरीय क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को सम्बोधित किया
खण्ड स्तरीय अधिकारियोंं से संवाद
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अनुविभाग स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कोविड वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम से वंचितो का डोर-टू-डोर सर्वे कर सूची संधारित की गई है अतः ऐसे नागरिकों का टीकाकरण कार्य जिले में 19 सितम्बर से पहले कराया जाना सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने कहा कि 17 सितम्बर को प्रदेश स्तरीय टीकाकरण महा अभियान के तहत चिन्हित सभी व्यक्तियों का टीकाकरण कार्य कराया जाना हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु विशेष पहल करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे विभागों के अधिकारी जिनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन के आवेदनें का निराकरण करने में कोताही बरती जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए वेतन रोकने की कार्यवाही क्रियान्वित करने के निर्देश जिला कोषालय अधिकारी को दिए है। उन्होंने पीएम स्ट्रीट वेण्डर की शहरी एवं ग्रामीण योजना के ऐेसे हितग्राही जिनके द्वारा प्रथम किश्त में प्राप्त राशि बैंक को वापिस कर दी है और उन्हें द्वितीय किश्त मुहैया कराई जानी है इस कार्य में भी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नही की जाएगी। संबल योजना के पात्र ऐसे हितग्राही जो आवेदन नही कर पाए थे उन सभी से पुनः आवेदन प्राप्ति की कार्यवाही क्रियान्वित की जानी है। कलेक्टर श्री भार्गव ने प्राथमिकता वाले अभियानों का क्रियान्वयन समयावधि में हो इसके लिए स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन कराया जाना सुनिश्तिच हो। उन्होंने समस्त एसडीएमो को निर्देश दिए है कि कार्ययोजना को उनके मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया जाए। वीडियो काफ्रेेसिंग समीक्षा बैठक में डेंगू से बचाव के उपायों, समाधान ऑनलाइन, हरित क्रांति भूमि की नीलामी प्रक्रिया, अग्रिम खाद का भण्डारण, राजस्व कार्यो के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यो की अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में व्हीसी के दौरान जिला पंचायत सीईओ आईएएस डॉ योगेश भरसट, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, एसडीएम श्री गोपाल सिंह वर्मा, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्रीमती अमृता गर्ग, श्री विजय राय के अलावा अन्य विभागो के अधिकारी मौजूद रहें।
प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
गोडाउन में भण्डारित ईव्हीएम का जायजा
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज ईव्हीएम गोडाउन में भण्डारित मशीनो का राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों की उपस्थिति में जायजा लिया है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि विदिशा जिले के गोडाउन में भण्डारित ईव्हीएम को निर्वाचन आयोग के प्राप्त निर्देशे के अनुपालन में पंजाब राज्य को भेजी जा रही है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग के अलावा पंजाब से आए अधिकारी भी मौजूद रहें।
डेंगू पर प्रहार, फॉगिंग मशीन से छिडकाव कराने के निर्देश, कलेक्टर ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में विभिन्न मुददो पर दिए निर्देश
सोमवार को 8.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज
विदिशा जिले में आज 8.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज हुई है। अब तक 1116.5 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है। अधीक्षक भू-अभिलेख श्री राजेशराम ने बताया कि सोमवार को तीन तहसीलो में वर्षा दर्ज की गई है। जिसमें विदिशा में 35 मिमी, शमशाबाद में 48 मिमी और नटेरन तहसील में तीन मिमी वर्षा दर्ज हुई शेष अन्य तहसीलो में वर्षा नगण्य रही।
अप्रेन्टिसशिप ड्राइव का आयोजन 15 को
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) गुरारिया हवेली में अप्रेन्टिसशिप ड्राइव का आयोजन बुधवार 15 सितम्बर को किया गया है कि जानकारी देते हुए संस्था के अधीक्षक श्री एपी श्रीवास्तव ने बताया कि बोल्वो आयशर कंपनी (भोपाल, देवास, पीथमपुर बग्गड प्लाटं हेतु) कुल 850 पदो के लिए अपटेटिस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु के आईटीआई पास युवा जिनके द्वारा फिटर, इलेक्ट्रिशयन, बेल्डर, एमएमव्ही, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, वायरमेन एवं अन्य 65 इंजीनियरिंग ट्रेडो से किया है। इस प्रकार के युवाजन सम्मिलित हो सकेंगे। चयनितो के लिए स्टाइफण्ड 7700 से 10000 रूपए एवं अन्य सुविधाएं कंपनी द्वारा दी जाएगी। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा।
पॉलीटेक्निक में ऑनलाइन काउंसिलिंग की तिथि 15 सितम्बर तक बढ़ी
स्थानीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश जारी है। अध्यक्ष काउंसलिंग समिति भोपाल के द्वारा प्रथम चरण के प्रवेश संबंधी कार्यक्रम में संशोधन कर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितम्बर किया गया है। पहले यह तिथि 11 सितंबर थी। प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र आबंटित संस्था में उपस्थित होकर निर्धारित प्रवेश शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन स्लिप की सूची में अंकित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं छायाप्रति के साथ प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम चरण के उपरांत रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु रजिस्ट्रेशन रविवार से शुरू हो गए हैं। इच्छुक छात्र 10 वीं परीक्षा के अंकों की मेरिट पर आधारित ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
दो से आठ अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह
समाज में बढ़ती मद्यपान की प्रवृत्ति, नशीली दवा और मादक पदार्थों के दुष्परिणाम से युवाओं, विद्यार्थियों एवं समाज को अवगत कराने और नशा सेवन प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु जनजाग्रति एवं चेतना निर्माण के उद्देश्य से महात्मा गांधी की 152 वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जायेगा सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, आयुक्त ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को मद्य निषेध सप्ताह के अवसर पर उपचार परामर्श तथा जनजाग्रति संबंधी कार्य करने के निर्देश दिये हैं, ताकि लोग नशा मुक्ति की ओर प्रेरित हो सकें। महात्मा गांधी की जयंती पर वर्चुअल व्याख्यान-वेबिनार नशामुक्ति के लिये जन-जाग्रति रैली और नुक्कड़ नाटकों का मंचन कराया जाये। इसके अलावा मद्य निषेध सप्ताह के तहत स्थानीय विद्यालयों में नशामुक्ति विषयक प्रतियोगितायें, प्रश्न मंच का आयोजन, ग्राम सभाओं में नशामुक्त ग्राम बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कराया जाकर, पालन कराया जाये। ग्राम स्तर, नगरीय स्तर पर स्थानीय व्हाट्सअप ग्रुप तैयार कर नशामुक्ति के संदेशों एवं लघु फिल्मों को भेजा जाये। इसके अलावा स्व-सहायता समूह, शौर्यादलों द्वारा स्थानीय स्तर पर नशामुक्ति अभियान चलाया जाये। ग्राम स्तर, शहरी स्तर पर नशामुक्ति अभियान हेतु स्थानीय वॉलेंटियर तैयार किये जायें। नशा पीड़ितों के उपचार हेतु स्वास्थ्य विभाग के सहयोग परीक्षण से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्पों का आयोजन कराया जाये। साथ ही नशामुक्ति पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाये।
राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम : बच्चों को एजबेंडाजोल की गोली खिलाकर शुभांरभ किया
दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट
सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।
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