सोलह दिवसीय श्रीयंत्र प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का भव्य शुभारंभ आज, श्रीशक्ति सेवा संस्थान के द्वारा वरिष्ठ ब्राहम्णों के सानिध्य में आयोजन
बालाघाट ने एक तरफा मुकाबले खरगौन को 6-0 से हराया
रघुवीर दांगी बने किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष
श्री दांगी ने किया आभार व्यक्त
इधर नव नियुक्त मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री दांगी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, पीसी शर्मा, सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, राजकुमार पटेल, पूर्व रमेश सक्सेना, पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश राय आदि का आभार व्यक्त किया है। जिनका आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस की जिम्मेदारी प्राप्त हुई है।
आज किया जाएगा भगवान श्रीगणेश के जन्मोत्सव का वर्णन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा-भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा
घर ही शिवालय है
भागवत भूषण पंडित श्री मिश्रा ने बताया कि भगवान की पूजा पूरे समर्पण भाव से होना चाहिए। हमारा निवास ही शिवालय की तरह होता है, घर को मंदिर मानकर ही सेवा करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इस संबंध में विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि कथा सुबह ग्यारह बजे से आरंभ होती है, इसका प्रसारएण आन लाइन किया जा रहा है। बुधवार को भगवान गणेश जन्मोत्सव का वर्णन किया जाएगा।
सादगी से मनाया ईद मिलाद-उन-नबी, आस्था के साथ निकाला चल समारोह
जिले में अब तक 1045.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज, बीते 24 घंटे में 4.2 मिलीमीटर औसत वर्षा
जिले में 01 जून से 19 अक्टूबर 2021 तक 1045.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। जो कि गत वर्ष इसी अवधि में औसत वर्षा 1433.2 मिलीमीटर थी। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1148.4 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून से 19 अक्टूबर 2021 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 956.9 मिलीमीटर, श्यामपुर में 1051.9, आष्टा में 974.0, जावर में 930.0, इछावर में 1080.3, नसरूल्लागंज में 1049.0, बुधनी में 1171.0, रेहटी में 1148.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
बीते 24 घंटे में 4.2 मिलीमीटर औसत वर्षा
जिले में बीते 24 घंटे में प्रात: 08 बजे तक 4.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापी केन्द्र सीहोर में 0.0 मिलीमीटर, श्यामपुर में 0.0, आष्टा में 2.0, जावर में 0.0, इछावर में 0.0, नसरूल्लागंज में 21.0, बुधनी में 4.0, रेहटी में 6.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।
श्री मनवानी यूपीएससी एवं एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को करेंगे संबोधित
नगरपालिका के लाइब्रेरी हाल में संचालित यूपीएससी एवं एमपीपीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ भोपाल के उपसंचालक जनसंपर्क के श्री अशोक मनवानी 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे पहुंचकर संबोधित करेंगे। यूपीएससी एवं एमपीपीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के डायरेक्टर श्री परीक्षित भारती ने बताया कि सभी छात्र छात्राएं मुख्य अतिथि श्री अशोक मनवानी जनसंपर्क विभाग की प्रशासन में भूमिका को समझायेंगे। सभी छात्र छात्राएं निर्धारित समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
किसानों के लिए वरदान और जल संरक्षण के लिए कारगार साबित हो रहें स्टापडेम
वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक 22 अक्टूबर को
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारियों को लेकर 22 अक्टूबर को अपरान्ह 04:00 बजे से 05:30 बजे तक वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत के रिटर्निंग ऑफिसर्स, जिला पंचायत के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स 02, नोडल अधिकारी (प्रशिक्षण), निर्वाचन अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन) अधिकारियों को समीक्षा बैठक के लिए जिले के वीसी रूम में उपस्थिती सुनिश्चित करें।
जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, वर्तमान में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव की संख्या शून्य
पिछले 24 घंटे के दौरान प्राप्त रिपोर्ट में जिले में आज कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 10142 है। वर्तमान में एक्टिव पॉजिटिव शून्य हो गई हैं। कुल रिकवर व्यक्तियों की संख्या 10020 हैं। आज 689 सैम्पल लिए गए है। जांच के लिए सीहोर शहरी क्षेत्र से 189, श्यामपुर से 160, नसरूल्लागंज 52, आष्टा से 207, बुधनी से 46 तथा इछावर से 35 सेंपल लिए गए हैं। अभी तक कुल जांच के लिए भेजे गए सेंपल 281144 हैं। जिनमें से 269365 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज 479 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कुल 1566 सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। पैथोलॉजी द्वारा कोरोना वायरस सेंपल की रिजेक्ट संख्या कुल 71 है।
प्रदेश में 163 ऑक्सीजन प्लांट हुए क्रियाशील
- प्रतिदिन 182 मी. टन ऑक्सीजन का उत्पादन, 9145 रोगियों को 10 लीटर प्रति मिनट की दर से मिल सकेगी ऑक्सीजन
मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन की स्थानीय उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चिकित्सालय में 163 ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किये जा चुके हैं। इन प्लांटस की प्रतिदिन 182 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है। इससे आवश्यकता पड़ने पर 9145 रोगियों को 10 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन प्रदाय की जाकर उपचारित किया जा सकेगा। प्रदेश में पीएम केयर फंड एवं राज्य शासन के अथक प्रयासों से 202 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की स्थापना का कार्य कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को महसूस कर प्रारंभ किया गया था। शेष 39 ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना इसी माह सुनिश्चित कर ली जाएगी।
ऑक्सीजन में म.प्र. बन रहा है आत्म-निर्भर
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये सहयोग से मध्यप्रदेश ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए अन्य राज्यों से ऑक्सीजन आयात की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन की स्थानीय व्यवस्था के लिए प्लांटस स्थापना के शासकीय चिकित्सालयों में अतिरिक्त रूप से 30 हजार 291 ऑक्सीजन सिलिन्डर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 की स्थिति में प्रदेश के किसी भी शासकीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उपलब्ध नहीं थे। आज की स्थिति में 163 ऑक्सीजन प्लांटस प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रांरभ हो चुके है। शेष प्लांटस भी शीघ्र स्थापित कर लिए जाएंगे। इन सभी 202 प्लांटस से प्रतिदिन लगभग 230 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेट हो सकेगी। प्रदेश में पीएम केयर फंड से 88, मुख्यमंत्री राहत कोष से 13 एवं अन्य विभिन्न माध्यम जैसे स्वास्थ्य विभाग, CSR एवं स्थानीय प्रयासों से 101 ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करने का काम गत मई माह से शुरू किया गया। आज मध्यप्रदेश 163 ऑक्सीजन प्लांटस स्थापित कर आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है।
ऑक्सीजन भंडारण सुविधा
प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान में 360 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन के भंडारण की सुविधा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 34 जिला चिकित्सालयों में 6 किलो लीटर की क्षमता के लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक (कुल 248 मीट्रिक टन) की स्थापना की जा रही है। शासकीय चिकित्सालय में 13 हजार 956, चिकित्सालय महाविद्यालय में 1350 ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी पूर्व में दिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के अतिरिक्त 3860 कॉन्सनट्रेटर का आबंटन और किया गया है।
आईसीयू, एचडीयू, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स
स्वास्थ्य विभाग के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं में जून 2021 तक 11 हजार 156 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स उपलब्ध थे। राज्य शासन द्वारा 3099 अतिरिक्त बेड्स को ऑक्सीजन सपॉर्टिड बेड्स में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी, जिसमें लगभग 2000 बेड्स क्रियाशील किए जा चुके हैं, शेष बेड्स इस माह पूर्ण कर क्रियाशील हो जाएंगे। इस माह के अंत तक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन स्वास्थ्य संस्थाओं में 14 हजार 255 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे।
विद्युत दरों में 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी
- मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी, मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मे मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरो में 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिये लागू योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर प्रथम 100 यूनिट तक अधिकतम 100 रुपये का देयक दिए जाने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बीपीएल घरेलू उपभोक्ता, जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट है, से मात्र 25 रूपये प्रति माह के मान से 4 माह में 100 रूपये लिए जाने का प्रावधान इस वर्ष भी निरंतर रखा गया है। गृह ज्योति योजना में 4981 करोड़ 69 लाख रूपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। मंत्रि-परिषद ने कृषि उपभोक्ता श्रेणी को भी विद्युत दरों में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है। 10 हॉर्सपावर तक की क्षमता के मीटर रहित स्थायी कृषि पम्प उपभोक्ता को 750 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को 9876 करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 21 लाख 75 हजार कृषि पम्प उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। 10 हॉर्सपावर से अधिक की क्षमता के मीटर रहित स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता से 1500 रूपये प्रति हॉर्सपावर प्रति वर्ष की फ़्लैट दर देय होगी। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को देय होगी। इसके लिये 644 करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 50 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मीटर युक्त स्थाई और अस्थाई कृषि पंप संयोजनों पर ऊर्जा प्रभार, ईंधन प्रभार एवं नियत प्रभार में छूट दी जायेगी। छूट राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनियों को वितरण किया जाएगा। इसके लिये 350 करोड़ रूपये की राशि देय होगी एवं इससे लगभग 2 लाख अस्थायी एवं 20 हजार मीटरयुक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्सपावर तक के अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषि उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय की जायेगी। देयक की सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में देय होगी एवं इससे लगभग 9 लाख 25 हजार कृषि पंप उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इसके लिये राज्य शासन द्वारा 4733 करोड़ रूपये की राशि सब्सिडी के रूप में वितरण कंपनियों को दी जायेगी। उच्च दाब उदवहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार तथा वार्षिक न्यूनतम प्रभार में छूट दी जायेगी। छूट राशि राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। इसके लिये 90 करोड़ रूपये की राशि सब्सिडी के रूप में देय होगी। मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओ को विद्युत देयक में 15722 करोड़ 87 लाख रूपये की वार्षिक राहत प्राप्त होगी। त्रि-परिषद द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना "मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार" लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में माह नवम्बर, 2021 से लागू की जाएगी। योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यालय गाँव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किए जाएंगे। एक वाहन द्वारा एक माह मे औसतन 22 से 25 दिवस (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा। खाद्यन्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे। एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हजार रूपये प्रतिमाह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रूपये अनुमानित है। वाहन में खाद्यान्न लोड करते समय उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा। वाहन में सामग्री तौलने के लिए इलेक्ट्रानिक तौल काँटा, माईक, स्पीकर, पी.ओ.एस. मशीन रखने, बैठने एवं खाद्यान्न सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्थाएँ होंगी। वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जायेगा। परिवहनकर्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे। परिवहनकर्ताओं को प्रतिमाह निर्धारित व्यय का भुगतान किया जायेगा। परिवहनकर्ता को वाहन क्रय के लिए ऋण राशि पर मार्जिन मनी प्रदान की जायेगी। एक मीट्रिक टन क्षमता वाले वाहन के लिए 2 लाख रुपए और 2 मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी का भुगतान किया जायेगा। मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि 9 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान संचालित करने का प्रावधान होने से दुकान के मुख्यालय ग्राम को छोड़कर शेष आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को परिवहन के सुगम साधन न होने के कारण प्रतिमाह लगभग 5 कि.मी. दूरी तय कर 23 से 37 किग्रा वजन की सामग्री सिर पर रखकर ले जानी पड़ती है। दिव्यांग, वृद्ध और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं गरीब परिवारों को मजदूरी का नुकसान भी होता है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रि-परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया है। योजना से हितग्राही की मजदूरी एवं श्रम की बचत, पात्र परिवारों को निवास के ग्राम में राशन सामग्री का प्रदाय और समय पर राशन सामग्री का वितरण हो सकेगा।
नागरिक मानवाधिकार उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत भी कर सकेंगे
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु आयोग में वर्तमान में 06 तरीकों से शिकायतें अग्रेषित की जा सकती हैं। नागरिक ऑनलाइन फ्री पोर्टल www.hrcnet.nic.in पत्राचार, मदद टोल फ्री नम्बर 144334, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मदद सेंटर में उपस्थित होकर लिखित शिकायत, मोबाइल नम्बर 9810298900 द्वारा एवं नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) में 30 रुपए का शुल्क जमा कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
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