नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर, किसानों के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों में खुले आम भ्रष्टाचार हो रहा है और किसान अपना अनाज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग करते हुए कहा कि जब तक यह नहीं किया जाता तब तक ‘‘मंडियों’’ (कृषि उत्पादों के बाजार) में किसानों का शोषण होता रहेगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना तीन कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों की मांगों में से एक है। गांधी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने बरेली में एक मंडी में एक सरकारी अधिकारी से बात करते हुए अपनी एक वीडियो भी पोस्ट की। किसानों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए गांधी को यह कहते हुए सुना गया कि यह राज्य के लिए ‘‘बड़ी शर्म’’ की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को बहुत कम कीमत पर अपना अनाज बेचने पर मजबूर करने के लिए अधिकारियों और बिचौलियों के बीच ‘‘साठगांठ’’ पूरे देश में दिखायी देती है। उन्हें अधिकारी को यह चेतावनी देते हुए सुना गया कि यदि उनका प्रतिनिधि किसानों के साथ भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार का कोई सबूत देता है तो वह सरकार से कोई अनुरोध नहीं करेंगे बल्कि अदालत जाएंगे और ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार करवाएंगे। भाजपा नेता ने आरोप लगाया, ‘‘राज्य में प्रत्येक खरीद केंद्र में घोर भ्रष्टाचार है जो पूरी तरह खुलकर हो रहा है। किसानों के अनाज को जबरन खारिज कर दिया जाता है जिसके बाद वे परेशान होकर बिचौलिए को अपना अनाज बेच देते हैं। प्रशासन को इससे फायदा होता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘किसान पहले ही खेती में बढ़ती लागत, उर्वरकों की कमी और खराब मौसम का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में उन्हें उस व्यवस्था से परेशान करना जो यह सुनिश्चित करता है कि वे नुकसान उठा कर फसल बेचें, यह अगली पीढ़ी को खेतीबाड़ी से दूर करने और हमारे खाद्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बनने जा रहा है।’’
शनिवार, 30 अक्टूबर 2021
वरुण गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग की
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