मंगलवार 12 अक्टूवर को होगा भव्य देवी जागरण
विद्यार्थियों के आने से पहले समस्त छात्रावास पूर्ण स्वच्छ हों-कलेक्टर श्री भार्गव
- समीक्षा बैठक में छात्रावास अधीक्षकों व जनपदो के सीईओ मौजूद रहें
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के कार्यो की समीक्षा
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले में चिन्हित 35 ग्रामो में योजना के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप क्रियान्वित कार्यो की समीक्षा शनिवार को कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने की। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामो का चिन्हांकन किया गया है उन ग्रामो में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाए इस कार्य में अन्य विभागो के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन लक्ष्यों की पूर्ति समयावधि में कराया जाना सुनिश्चित हो यह मानिटरिंग जनपदो के सीईओ द्वारा भी की जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि योजना के तहत जिन निर्माण कार्यो को पूरा किया गया है उन सभी कार्यो की उपयोगिता निर्माण पत्र शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए ताकि अन्य कार्यो के लिए राशि प्राप्त हो सकें। जिस वर्ष के लिए राशि प्राप्त होती है वह कार्य में उसी वर्ष में पूरा हो तभी उसकी उपयोगिता व सार्थकता सिद्ध होती है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्रामो के चयन प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि ऐसे ग्राम पंचायत जिनकी कुल आबदी में पचास प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रह रहे है उन ग्राम पंचायतों में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराई जानी है जिसमें सड़क, बिजली, पानी के अलावा इन वर्गो के हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभंवित करना शामिल हैं। जिले में कुल 35 ग्रामों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के पहले उक्त योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा था किन्तु 2018-19 से क्रियान्वयन संबंधी दायित्व आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है जिले में वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 20 ग्रामों में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया गया था जिसमें नटेरन के पांच, सिरोंज के सात, बासौदा के चार, विदिशा के दो तथा लटेरी विकासखण्ड का एक ग्राम शामिल है। जबकि वर्ष 2019-20 में कुल 15 ग्रामो का चयन किया गया है जिसमें सर्वाधिक सिरोज के चार, कुरवाई व नटेरन के तीन-तीन, ग्यारसपुर के दो तथा लटेरी, नटेरन एवं बासौदा सहित प्रत्येक विकासखण्ड सहित एक-एक ग्राम शामिल है। वर्ष 2018-19 में कुल 95 कार्य बीस ग्रामो में स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 32 कार्य ही पूर्ण हुए है। शेष कार्य प्रगतिरत है। कलेक्टर श्री भार्गव ने प्रगतिरत कार्यो पर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आदिम जाति कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है ताकि कार्य पूर्ण हेतु शेष अन्य राशि की प्राप्ति अविलम्ब हो सकें। जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट ने अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियो को शासन की अन्य योजनाओं का लाभ अविलम्ब प्राप्त हो इसके लिए जनपदो के सीईओ को नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा कि चिन्हित ग्रामो का भ्रमण कर स्थानीय रहवासियों से सम्पर्क उपरांत हम किन-किन योजनाओं से लाभांवित कर सकते है का डाटा तैयार अनुसार लाभांवित कराने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि उपरोक्त ग्रामो में स्वच्छता संबंधी कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए। सभी के घरो में शौचालयों का निर्माण कराया जाए और रहवासी उसका उपयोग करें। जनजागरूकता के मामले में शिविरो का आयोजन कर उन्हें शासन की योजनाओं के साथ-साथ स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमो से लाभांवित कराने के सफल प्रयास किए जाएं। जिला पंचायत के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में जिला संयोजक एवं समस्त जनपदो के सीईओ मौजूद रहें।
जाति प्रमाण पत्रों के अभाव में राहत प्रकरण लंबित ना रहें
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने आज आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं व कार्यक्रमो की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उत्पीडन संबंधी प्रकरण अधिक संख्या में लंबित है इन वर्गो के पीडितो को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में राहत राशि से लंबित ना रखा जाए। कलेक्टर श्री भार्गव ने सब डिवीजनलवार सूची उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए संबंधित एसडीएम से पत्राचार कर जाति प्रमाण पत्रों का निराकरण शीघ्रतिशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित हो ततसंबंध में कलेक्टर की तरफ से अर्द्धशासकीय पत्र तैयार कराकर प्रेषित कराने के निर्देश आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत जिन हितग्राहियों को एकल व सामूहिक दावो के तहत पट्टे वितरित किए जाने है। उपरोक्त कार्य संबंधित समिति के माध्यम से शीघ्र यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। ऐसे दावे जो निरस्त किए जाने है उनमें कारणो सहित उल्लेख कर निरस्ती की कार्यवाही संपादित की जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में 13 हजार हितग्राहियों को पट्टे प्रदाय किए जा चुके है। इन हितग्राहियों में से शासन की अन्य येजनाओं का लाभ 570 हितग्राहियों को प्रदाय किया गया हैं इस वर्ष 117 पट्टे स्वीकृत किए गए है जिसमें से पोर्टल पर मात्र बीस पट्टे ही अंकित किए गए है। ततसंबंधी कार्यो के लिए जबावदेंही पंचायत सचिवो से अविलम्ब कार्य संपादित कराने के निर्देश दिए गए हैं बैठक में बस्ती विकास योजना के तहत कराए गए कार्यो जिसमें मुख्य रूप से बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित कार्यो के प्रकरण शीघ्रतिशीघ्र कराए जाने के निर्देश दिए हैं कलेक्टर श्री भार्गव ने कहा कि बस्ती विकास योजना के तहत जिले के ऐेसे मजरे टोले जहां पचास प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की है उन मजरे टोलो में भी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा इन वर्गो के हितग्राहियों को जिन-जिन योजनाओं का लाभ दिलाया जाना है यह कार्य भी समयावधि में पूरा किया जाए।
तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण
कुपोषित बच्चों पर सतत नजर
निर्माण कार्यो को समयावधि में पूरा करें-कलेक्टर श्री भार्गव
पेंशनधारकों को ओटीपी साझा नहीं करने की सलाह
साइबर अपराधियों द्वारा पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के संबंध में की जाने वाली फर्जी कॉल से बचाव की सलाह दी है। जिला पेंशन अधिकारी ने बताया कि अपराधी के पास पेंशनधारक का पूरा डाटा, नियुक्ति दिनांक, पीपीओ नम्बर, आधार नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होने के कारण पेंशनधारकों को ऑनलाइन अपडेशन के संबंध में भरोसा दिया जाता है। वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय का हवाला देकर पेंशनरों को पूरा डाटा बताकर जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट करने के लिए ओटीपी साझा करने की बात प्रकाश में आई है। पेंशनर द्वारा गलती से ओटीपी साझा करने पर अपराधी को बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कन्ट्रोल मिल जाता है और पेंशनर के खाते की राशि फर्जी खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। उन्होंने कहा है कि पेंशनरों को जागरुक रह कर हमेशा सावधानी बरतने की जरुरत है। पेंशन निदेशालय द्वारा कभी भी किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं किया जाता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट किया जाता है।
राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम - 23 अक्टूबर तक
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम का आयोजन जारी है जिसमें विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से 01 से 19 वर्ष के बच्चों किशोर, किशोरियों को एल्बेंडाजॉल गोली का सेवन कराया जा रहा है। विगत वर्ष कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में ‘‘राष्ट्रीय कृमिमुक्ति कार्यक्रम‘‘ का आयोजन समुदाय आधारित गृह भ्रमण रणनीति के माध्यम से किया गया। जिसके अंतर्गत 01 से 19 वर्षीय समस्त हितग्राहियों को कृमिनाशन की दवा (एल्बेंडाजॉल) खिलाई जा रही है, ताकि मिट्टी जनित कृमि संक्रमण की रोकथाम सुनिश्चित हो। उल्लेखनीय है कि बच्चों में कृमि संक्रमण व्यकित्गत अस्वच्छता तथा संक्रममित दूषित मिट्टी के सम्पर्क से संभावित होता है, कृमि संक्रमण से बच्चों को शरीर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ते है, कृमि होने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक विकास में वृद्धि अवरूद्ध हो जाती है, कृमि कई कारणों से बच्चों के पेट में पहुंच सकते है नगे पैर खेलने, बिना हाथ धोये खाना खाने, खुले में शौच करने, साफ सफाई ना रखने से होते है। कृमि होने से खून की कमी (एनीमिया) कुपोषण, भूख न लगना थकान और बेचौनी, पेट में दर्द मिलती, उल्टी और दस्त आना, मल से खून आना, आदि हानिकारक प्रभाव हो सकते है। बच्चों को कृमि नाशक गोली खिलाने से कई तरह के लाभ होते है खून कमी में सुधार आना, बेहतर पोषण स्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों में उपस्थिति बढ़ना तथा सिखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद करती है।
सुपर फास्फेट सहित अन्य उर्वरकों के इस्तेमाल की अपील
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक ने किसान भाईयों से अनुरोध किया है कि सरसों की फसल में डीएपी उर्वरक का कम से कम उपयोग करते हुये डीएपी के स्थान पर सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी), एनपीके (12ः32ः16) एनपीके (10ः26ः26), एनपीके (14ः36ः14) एवं अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20ः20ः00ः13) उर्वरकों का प्रयोग करें। सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) उर्वरक के उपयोग से सरसों की फसल में तेल की मात्रा में वृद्धि, दाने में चमक एवं उत्पादन में वृद्धि होगी। एनपीके उर्वरक के प्रयोग से भूमि को नाईट्रॉजन फास्फोरस एवं पोटास तीनों मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, जबकि डीएपी के उपयोग से मात्र नाईट्रोजन एवं फास्फोरस की पूर्ति होती है। इसलिये किसान भाईयों को सलाह है कि फसलों में डीएपी उर्वरक के स्थान पर सुपर फास्फेट एवं एनपीके उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दें, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।
पर्यावरण प्रबंधन पी.जी. डिप्लोमा के लिये आवेदन आमंत्रित
एप्को इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज द्वारा एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम 2021-22 के लिये 25 अक्टूबर, 2021 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। सामान्य श्रेणी के आवेदक का स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग का 45 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 31 दिसम्बर, 2021 तक 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। सामान्य वर्ग के आवेदक के लिये पाठ्यक्रम शुल्क 25 हजार और आरक्षित वर्ग के लिये 15 हजार निर्धारित की गई है। आवेदन-पत्र के साथ एक हजार रुपये का शुल्क जमा कराना होगा। पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी के लिये www.epco.mp.gov.in या www. climatechange. Mp.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
माधव उद्यान विदिशा में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं असुविधाओं को तत्काल दूर किया जाए -विधायक शशांक भार्गव
विदिशाः- विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने प्रातःकाल माधव उद्यान विदिशा में पहुॅचकर माधव उद्यान विदिशा में व्याप्त अव्यवस्थाओं एवं असुविधाओं के संबंध में निरीक्षण किया इस संबंध में कलेक्टर विदिशा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी को पत्र लिखकर तत्काल ही माधव उद्यान विदिशा में व्याप्त असुविधाओं एवं अव्यवस्थाओं को दूर किए जाने की मांग की उन्होंने कहा कि विदिशा नगर पालिका अधीनस्थ माधव उद्यान विदिशा जहॉ पर कि प्रतिदिन सुबह एवं शाम को शहर के आम नागरिक गण काफी बडी संख्या में घूमने आते है, योग व व्यायाम आदि भी नियमित रूप से करते है, लेकिन विगत कई दिनों से माधव उद्यान में अव्यवस्थाओ के चलते यहॉ आने वाले आम-जन को काफी असुविधापूर्ण एवं असहज स्थिति का सामना करना पड रहा है, जिसकी शिकायते लगातार प्राप्त हो रही थी, दिनांक 09.10.2021 को विधायक भार्गव उक्त उद्यान में पहुॅचे तो उद्यान की साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं की कमी के संबंध में जब उन्होंने जानकारी प्राप्त की तो बताया गया कि जिले में कुछ नए अधिकारी आए है, जिसके चलते लेवर एवं अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी वहॉ पर लगाई गई है, इस कारण से यहॉ पर व्यवस्थाओं में ध्यान नहीं दिया जा रहा, उक्त उद्यान में नगरपालिका का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नहीं रहता, जिसके चलते अव्यवस्थाओं एवं आम जनता के सुझावों पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके चलते विदिशा के एकमात्र उद्यान की स्थिति बदहाल अवस्था में है। उन्होंने कहा कि उद्यान परिसर में स्थित नीमताल में सीवेज का पानी आ रहा है जिसके चलते प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही है। वर्तमान में डेंगू की महामारी फेल रही है, जिसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए नीम तालाब के पानी में लार्वा होने के संबंध में भी पानी की टेस्टिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि समस्या के निराकरण हेतु एवं आमजन को माधव उद्यान की व्यवस्थाओं का सुविधापूर्वक लाभ प्राप्त हो सके, इस बावत दिनंाक 10.09.2021 को प्रातः 7 बजे माधव उद्यान में आवश्यक सुविधाओं एवं सुधार कार्यों के संबंध में विधायक भार्गव द्वारा उपस्थित रहेगे उन्होंने पत्र के माध्यम से कलेक्टर विदिशा एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी विदिशा के साथ ही सम्मानीय प्रेस के साथियों से भी समस्याओं के संबंध में उपस्थित रहने का अनुरोध किया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें