मुख्यमंत्री 8 नवंबर, को कलेक्टरर्स,कमिश्नर्स,पुलिस महानिरीक्षक , पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चर्चा करेगें
मुख्यमंत्री सोमवार 8 नवम्वर को प्रातः 11:00 बजे वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग के माध्यम से कमिश्नस, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक से चर्चा करेगें। वीडियो कॉनफ्रेन्सिंग में विगत बैठक 20 सितम्बर, का पालन प्रतिवेदन और माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण एवं कानून की समीक्षा की जाएगी। सीएम हेल्पलाईन अंतर्गत प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के साथ ही प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, केवल ग्रीन पटाखों के प्रयोग को अनुमति
सर्वोच्च न्यायालय और राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत संपूर्ण सीहोर जिले में लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।जारी आदेश अनुसार केवल ग्रीन पटाखे एवं reduced emission improved crackers वाले पटाखों के ही निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग की अनुमति रहेगी।
"वे पटाखे एवं गतिविधियां जो प्रतिबंधित रहेंगी"
पटाखे जिनके निर्माण मे Barium salt का उपयोग किया गया हो। लड़ी यानी जुड़े हुए पटाखे में बने पटाखें, जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक हो और वे पटाखे जिनके निर्माण मे antimony, lithium, mercury, arsenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो। पटाखों का ई - कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा आनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेन्सी विक्रय घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। दीपावली व गुरूपर्व पर आतिशबाजी की अनुमति रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक एवं क्रिसमस की पूर्व संध्या और नव वर्ष पर मध्यरात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक अनुमति रहेगी। सभी थाना प्रभारी अपने - अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत निर्धारित समय का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे अनुविभागीय दण्डाधिकारी,अनुविभागीय अधिकारी{पुलिस} संयुक्त रूप अपने - अपने क्षेत्र के आतिशबाजी दुकानो, निर्माण स्थलो, भण्डारण स्थलों इत्यादि का निरीक्षण करेंगे व उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अक्षरशः पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका द्वारा व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा इस संबंध में जन - जागरूकता का कार्य वृहद स्तर पर किया जाएगा। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
1 नवंबर से 15 नवंबर तक भू-अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा
प्रदेश में भू-अभिलेखों का रियल टाइम संधारण भूलेख पोर्टल के माध्यम किया जारहा है l खसरा,नक्शा,खतौनी,अधिकार अभिलेख आदि ऑनलाइन डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि निर्णारित शुल्क पर नागरिकों का उपलब्ध की जा रही है। रिकार्ड को अदयतन कखने का समस्त कार्य भूलेख पोर्टल पर सम्पादित किया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रदेश का राजस्व विभाग एक नया प्रयोग करने जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा बड़ा निर्णय लेते हुए भू- अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार के लिए भूमिस्वामी, किसान या आम नागरिक भी सीधे आवेदन कर सकते हैं। कोई भी भूधारक खसरा, खतौनी एवं नक्शा के लिए परेशान न हो। इस पखवाड़े में प्रदेश स्तर से राजस्व अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि अभियान के रूप में ठीक की जाएंगी। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए है। भू- अभिलेख रिकॉर्ड संबंधी जो त्रुटियां सामने आएंगी, उनका निराकरण इसी पखवाड़े के बीच किया जाएगा। रिकॉर्ड शुद्धिकरण पखवाड़े में कुछ त्रुटियों को राज्य स्तर पर, कुछ को जिला स्तर पर सुधारा जायेगा। इस पखवाड़े में मुख्य रूप से फौती नामांतरण और भूमि स्वामी का नाम आधार कार्ड अनुसार सुधारा जाएगा, क्योंकि इस त्रुटि के कारण कई बार किसानों को पीएम किसान और सीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों एवं नागरिकों से अनुरोध किया है कि ग्राम सभाओं में उपस्थित हो कर रिकॉर्ड में जो भी त्रुटि हो उसे सामने लाएं। आमजन मानस की सुविधा के लिए यह पखवाड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है।
नियमों के सरलीकरण से राह हुई आसान
आम जनमानस को राहत देने के लिए प्रदेश में भू राजस्व संहिता एवं उसके नियम व निर्देशों में सरलीकरण का कार्य पिछले 5 सालों से किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि नागरिकों को घर बैठे 24 घंटा एवं सप्ताह में सातों दिन आसानी से खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि प्राप्त हो जाती है। अब कंप्यूटर एवं इंटरनेट के माध्यम से घर से ही नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन व डायवर्जन के आवेदन कर पा रहे हैं। इसके अलावा भू राजस्व ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी नागरिकों को प्रदान की जा रही है।
नियमों की जानकारी देने हो रही कार्यशाला
भू राजस्व संहिता एवं उसके नियमों में बहुत सारे परिवर्तन एवं सरलीकरण का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया गया। इन परिवर्तनों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इन सभाओं में राजस्व विभाग द्वारा फौती नामांतरण के लिए खतौनी का वाचन, अधिकार अभिलेख का वाचन के साथ खसरा-खतौनी और नक्शा संबंधी त्रुटियों को ठीक करने के निर्देश दिए गए थे।
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान उपार्जन पंजीकृत किसानों के सत्यापान
प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आर्पूति ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी का कहा है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में कुल 8.33 लाख कृषकों द्वारा विभिन्न माध्यमों से धान उपार्जन पंजीयन कराया गया है। जिसका रकबा 24.44 लाख हेक्टेयर पंजीकृत कराया जा चुका है। 31 अक्टूबर तक पंजीकृत किसानों में से 91 प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व अधिकारियों द्वारा कराया गया है जो कि कुल सत्यापित रकबे में से सत्यापन उपरांत 31 हजार हेक्टेयर घटाकर 14.42 लाख हेक्टेयर दर्शाया गया है। सत्यापन में से 10 प्रतिशत कृषकों के रकबे का जिला स्तरीय अधिकारियों या तहसील स्तरीय अधिकारियों से पुनः सत्यापन कराए और यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है तो संबंधित मूल सत्यापनकर्ता कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सत्यापन के डाटा से स्पष्ट है कि संभवत: अधिकांश जिलों में बड़े किसानों के द्वारा पंजीकृत कराए गए रकबे का सत्यापन नहीं किया गया है क्योंकि 91 प्रतिशत किसानों के कुल रकबे के मान से मात्र 60 प्रतिशत रकबा ही सत्यापित हुआ है शेष 9 प्रतिशत कृषको का 40 प्रतिशत रकवा प्रदर्शित हो रहा है।
बैंकर्स आउटरीच प्रोग्राम में आजीविका मिशन के 43 स्व सहायता समूह को 2 करोड़ 56 लाख स्वीकृत किया गया।
विकासखण्ड आष्टा की सभी बैंक शाखाओं के द्वारा खण्ड स्तरीय बैंक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रधान श्री राठौर , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री मंडलोई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आष्टा श्री डी. एन. पटेल व सभी बैंक शाखाओं की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ । कार्यक्रम में सभी शाखा प्रबंधकों की उपस्थिति में आजीविका मिशन द्वारा गठित व संचालित 43 महिला आजीविका स्व सहायता समूहो को ऋण वितरण किया गया। सभी अतिथियों द्वारा स्व सहायता समूह को शासन की अति महत्वपूर्ण व शासन की प्राथमिकता की योजनाएं बताया और कहा कि समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की जिले कि सर्वोच्च प्राथमिकता को प्राप्त किया जा रहा है । समूह के उत्पादों के विक्रय हेतु ब्रांडिंग का कार्य, उत्पादन की नवीन इकाइयां आदि प्रारंभ किये जाने पर जोर दिया गया। सीईओ ने बैंकर्स से आग्रह किया कि स्व सहायता समूह के बचत खाते एवं उन्हें पात्रता अनुसार समय पर ऋण उपलब्ध करावे ताकि वे आजीविका की नवीन गतिविधियों एवं वर्तमान गतिविधियों को अच्छे से संचालित कर बेहतर जीवन यापन कर सके। कार्यक्रम में जिला पंचायत के जिला प्रबंधक श्री शशांक शर्मा, प्रिति खोब्रागडे व भारी संख्या में समूह की महिलाओं द्वारा भागीदारी की गई ।
प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु, नागरिकों से सजग रहने की गई अपील
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि दीपावली प्रकाश का पर्व है, परंतु दीपावली के समय विभिन्न प्रकार के पटाखों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। ज्वलनशील एवं ध्वनि कारक पटाखों के उपयोग के कारण परिवेशीय वायु में प्रदूषण तत्वों एवं ध्वनि स्तर में वृद्धि होकर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ पटाखों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता 100 डेसीबल से भी अधिक होती है। इस प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना अत्यावश्यक है। जिससे मानव अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जी.ए.आर. 682 (ई) में पटाखों के प्रस्फोटन से होने वाले शोर हेतु मानक के अनुसार प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.आई) या 145 डी.बी.सी. पीक से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण विक्रय व उपयोग वर्जित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन सिबिल 728/2015 ध्वनि प्रदुषण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में 23 अक्टूबर, 2016 को दिये गये निर्णयानुसार रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक 02 घन्टे पश्चात दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है। लड़ी जुडे हुए पटाखों गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है। दीपावली पर्व पर एवं अन्य पर्वो के अवसरों पर उन्नत पटाखे एवं ग्रीन पटाखें ही विक्रय किये जा सकेंगे। दीपावली पर्व पर पटाखों का उपयोग नियम समय रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा निर्धारित स्थल पर ही किया जाना है। साथ ही प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय न हो। इसके परिपालन हेतु संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी, को व्यक्तिगत रूप से दायित्व सौंपे गये है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि पटाखों के जलने से उत्पन्न कागज के टूकड़े एवं अधजली बारूद बच जाती है तथा इस कचरे के सम्पर्क में आने वाले पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। पटाखों के जलाने के उंपरात उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाए जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत और पेयजल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना है क्योकि विस्फोटक सामग्री खतरनाक रसायनों से निर्मित होती है। आम जनता से अपील की है कि पटाखों का उपयोग सीमित मात्रा में करें एवं पटाखों को जलाने के पश्चात उत्पन्न कचरे को घरेलू कचरे के साथ न रखे। उन्हे पृथक स्थान पर रखकर नगर पालिका के कर्मचारियों को सौप दे। नगर पालिकाओं से भी यह आग्रह किया है कि वे पटाखों का कचरा पृथक से संग्रहित करके उसका निष्पादन सुनिश्चित करें।
जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिये ऑनलाईन आवेदन 30 नवंबर तक
जवाहर नवोदय विद्यालय, भोपाल में सत्र 2022-23 के लिये कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिये ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2021 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की जानकारी नवोदय विद्यालय की वेबसाईट www.navodaya.gov.in पर उपलब्ध है।
चना बीज की बुवाई करें किसान
वर्तमान में रबी फसल बीज बुवाई की तैयारियों जारी है ऐसे में कृषकों को सलाह दी जाती है कि कृषक भाई चना बीज की बुवाई करते समय चने का उच्च गुणवत्तायुक्त खेसरीरहित बीज का चयन कर बुवाई करें। विगत वर्षो में ऐेसा देखा गया है कि कृषकों की चने की उपज के साथ तेवडा मिश्रित होता है जो कि उपार्जन मापदण्डो में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिसके कारण किसानो को चना समर्थन मूल्य पर विक्रय करते समय बहुत समस्या होती है। अतः किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें कि चने का बीज तेवडा/खेसरीरहित हो। यदि किसी कारणवश बुवाई उपरांत चने के साथ तेवडा के पौधे भी दिखाई देते है तो तेवडा के पौधे पहचान कर खरपतवार की तरह निदाई-गुडाई कर खेत से बाहर निकाल दिए जायें। जिससे चने की उपज तेवडा/खेसरीरहित हो।
एग्री क्लीनिक एण्ड एग्रीबिजनेस सेन्टर व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु साक्षात्कार 12 नवम्बर को
राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज हैदराबाद द्वारा 45 दिवसीय निःषुल्क रहवासीय एग्री क्लीनिक एण्ड एग्रीबिजनेस सेन्टर (एसीएण्डएबीसी) व्यवसायिक प्रषिक्षण नोडल प्रषिक्षण संस्थान उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है , जिसमें हितग्राहियों के चयन साक्षात्कार के माध्यम से 12 नवम्बर 2021 को किया जायेगा। प्रषिक्षण पष्चात आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री एवं अन्य चिन्हित कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों हेतु अधिकतम 20 लाख रूपये ऋण एवं 36 से 44 प्रतिषत तक अनुदान की पात्रता रहेगी। कृषि विषय से हायर सेकन्डरी अथवा बीएससी कृषि,वनस्पति विज्ञान ,प्राणिविज्ञान, रसायन विज्ञान उत्तीर्ण युवा इस प्रषिक्षण हेतु आवेदन के पात्र हैं। विस्तृत जानकारी हेतु नोडल अधिकारी डॉ अविनेन्द्र सिंह चौहान से मोबाईल क्रमांक 8109201387 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
सौर ऊर्जा अभियान को जन-जन से जोड़ना जरूरी- मुख्यमंत्री श्री चौहान
- सौर ऊर्जा विस्तार के लिए रोडमैप बनाकर प्रतिमाह की जाएगी समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हम सौर ऊर्जा से बिजली बना रहे हैं। सौर ऊर्जा के इस अभियान को जन-जन से जोड़ना जरूरी है। सौर ऊर्जा को आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का फोकस बनाना आवश्यक है। सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। अतः सौर ऊर्जा विस्तार के लिए रोडमैप बनाकर प्रतिमाह प्रगति की समीक्षा की जाए। प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान में जागरूकता, सूचना संप्रेषण और ऊर्जा बचाने के व्यवहारिक तरीकों के प्रदर्शन से लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कुसुम योजना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुसुम योजना की समीक्षा की। योजना के तीन घटक हैं, जिसमें किसान, किसान समूह, सहकारी समिति और पंचायतों द्वारा दो मेगावॉट तक सौर परियोजना स्थापित करने, डीजल पम्पों के स्थान पर स्टेंड-अलोन/ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप स्थापित करने और ग्रिड से जुड़े व्यक्तिगत पंप या सम्पूर्ण कृषि फीडर का सौर ऊर्जीकरण संबंधी प्रावधान हैं। कुसुम योजना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि दो मेगावॉट तक की सौर परियोजनाएँ स्थापित करने संबंधी जानकारी जन-जन तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।
प्रदेशवासियों में बिजली बचाने की प्रतिस्पर्धा पैदा करनी होगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों में बिजली बचाने की प्रतिस्पर्धा पैदा करनी होगी। अधिक बिजली बचाने पर पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। बिजली बचाने के व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयासों पर पृथक-पृथक पुरस्कार हो। बैठक में निर्णय लिया गया कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में बिजली बचाने के लिए मोबाइल एप और वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर संबंधित को ऊर्जा साक्षरता संबंधी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाएँगे। इस अभियान में क्रमबद्ध रूप से सभी प्रदेशवासियों को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जन-अभियान परिषद के माध्यम से गतिविधियाँ संचालित होगी।
अनावश्यक बिजली जलाना अपने पैसे जलाने के समान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऊर्जा की बचत और उसके सदुपयोग के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान सघन रूप से संचालित किया जाए। इसमें किसानों को ऊर्जा दक्ष पम्पों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। नागरिकों में यह बोध विकसित करना होगा कि अनावश्यक बिजली जलाना अपने पैसे जलाने के समान हैं। इससे बिजली की बचत के व्यवहार को लोग आत्मसात करेंगे।
पाठ्यक्रमों में बिजली बचाने पर मॉड्यूल सम्मिलित होंगे
बैठक में जानकारी दी गई कि ऊर्जा साक्षरता अभियान में एआईडी अभियान क्रियान्वित किया जाएगा। अवेअरनेस, इन्फॉरमेशन और डिमॉन्सट्रेशन इस अभियान के मुख्य अंग होंगे। स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में भी बिजली बचाने पर 15-15 मिनिट के मॉड्यूल सम्मिलित किए जाएँगे। विद्यार्थियों को बिजली के महत्व और उसके मितव्ययी उपयोग और बिजली की बर्बादी के दुष्परिणामों को प्रयोगों के माध्यम से समझाने के लिए प्रशिक्षण सामग्री और टूलकिट उपलब्ध कराई जाएगी। ऊर्जा साक्षरता अभियान में साँची शहर को सोलर सिटी बनाया जाएगा। सीधी जिले के सभी पंचायत भवनों और आँगनवाड़ी भवनों को सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत किया जाएगा।
माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के कलेक्टर-एसपी ने दिए निर्देष, खाद् पदार्थों की नियमत जांच के कलेक्टर ने दिए निर्देष
जिले में भू-माफिया, शराब माफिया तथा खनन माफिया के विरूद्ध सख्त कर्रवाई करनें के निर्देश कलेक्टर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर ने टीएल बैठक में राजस्व, पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों को अपने अनुभाग की कानून व्यवस्था एवं जन समस्यओं की समीक्षा कर स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित कर्रवाई करने के लिए कहा। बैठक में एसपी श्री मयंक अवस्थी ने वीसी के माध्यम से जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के विरूद्ध सख्त कर्रवाई के निर्देश दिए कि। उन्होंने आबकारी, खनिज, खाद्य एवं नागरिक आपूति, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि जांच एवं जप्ती की कार्रवाई करते समय पुलिस को भी शामिल करें तो कार्रवाई अधिक प्रभावी होगी। बैठक में कलेक्टर श्री ठाकुर ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और ऐसे लोगों के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी खाद्य निरीक्षकों को हिदायत देते हुए कहा कि जन स्वास्थ्य के मामले में कोताही बर्दाशस्त नहीं की जाएगी। श्री ठाकुर ने सभी अधिकारियों से कहा कि अपनी कठिनाईयों, शिकायतों और समस्याओं के लेकर कार्यालय आने वाले आमजन से शालीनतापूर्ण व्यवहार करें। कलेक्टर श्री ठाकुर ने किसानों की रवी फसल बुआई के लिए खाद-बीज की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिष्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि रोजगार योजनओं के प्रकरणों में अधिकारी व्यक्तिगत रूची लेते हुए बैंको से ऋण स्वीकृत और वितरित कराएं। श्री ठाकुर ने कोविड के द्वितीय डोज सभी नागरिकों को लगाया जाने सुनिश्चित करने के लिए सीएमएचओं को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर टीकाकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री ठाकुर ने विभागीय गतिविधियों तथा समय सीमा वाले प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित विभागीय प्रकरणों में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए निराकरण के निर्देश दिए। उन्होने सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रमुखता से निराकरण कराने के निर्देश दिए। और कहा कि शिकायतों का संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित कराने के लिए शिकायतकर्ता से संवाद करें और वस्तुस्थिति जाने। बैठक में कृषि, उद्यानिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, पीएचई, लोक निर्माण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति कल्याण विभाग, सहित अनेक विभागों की समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री समीर यादव, एसडीएम श्री बृजेष सक्सेना सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे तथा सभी अनुभागों के एसडीएम, एसडीओपी सहित संबंधित अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। { फोटो सलंग्न-3}
बिलकिसगंज कृषि उपमंडी में 7 नवम्बर को नीलामी की जावेगी
सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सीहोर ने बताया कि कृषि उपमंडी बिलकिसगंज की कृषि उपमण्डी 7 नवंबर दिन रविवार को कृषि उपजों की नीलामी की जावेगी। साप्ताहिक अवकाश दिन सोमवार को रहेगा। किसान भाईयों से अग्रह है कि रविवार को नियमित रूप से निलामी प्रक्रिया में विक्रय हेतु अपनी उपज लावें और विक्रय उपरान्त उपज का नगद भुगतान प्राप्त करें।
नि:शक्तजन को बाँटी गई व्हीलचेयर और ट्राईसिकल
सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के उपसंचालक डॉक्टर श्रवण कुमार पचौरी एवं जिला विकलांग एवं पुनर्वास केंद्र द्वारा संदीप गौर पिता कमल सिंह गौर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मानपुरा सीहोर पर 5 वर्ष पूर्व दीवार गिर जाने के कारण स्पाइन इंजरी हो गई पैराप्लेजिया के मरीज होने के कारण चल फिर नहीं पाते। डॉ धर्मेंद्र ताम्रकार द्वारा फिजियोथैरेपी बताई गई व्हीलचेयर प्रदाय की गई वही दूसरे दिव्यांग रामनारायण पिता छोटेलाल उम्र 65 वर्ष निवासी बड़ी ग्वालटोली गंज सीहोर को ट्राईसिकल प्रदान की गई। श्री दुर्गा दास नागले द्वारा सहायक उपकरण चलाने की प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
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