नीतीश शासन में सबसे बुरी हालत शिक्षा व्यवस्था की हुई है. शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार बहाली नहीं करना चाहती. कुलपतियों की नियुक्ति में भारी भ्रष्टाचार सहित संस्थागत शैक्षणिक अराजकता आज के बिहार के कैंपसों का सच है. 19 लाख रोजगार का झूठा वादा करके सत्ता में आई सरकार इस चैथे टर्म में भी युवाओं से केवल विश्वासघात ही कर रही है. कोविड के दौरान हमने बिहार से पलायन पर सरकार को बेपर्द होते हुए देखा. यदि राज्य में विकास की ऐसी ही गंगा बह रही है, तो क्या भाजपा-जदयू सरकार यह बताएगी कि आखिर राज्य से लाखों मजदूरों का बदस्तूर पलायन आज भी जारी क्यों है? जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक में उनपर लगातार हमले हो रहे हैं, वे मारे जा रहे हैं, आखिर सरकार की नींद क्यों नहीं खुलती? जाहिर सी बात है कि कृषि का परंपरागत पिछड़ापन और नीतीश शासन में बचे-खुचे उद्योगों की समाप्ति के कारण आज पहले से कहीं अधिक पलायन हो रहा है. सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करके इसे छुपाना चाहती थी, लेकिन लाॅकडाउन ने इस हकीकत को सामने रख दिया है. कोविड की दूसरी लहर ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पोल खोल दी. पूरा स्वास्थ्य तंत्र लकवाग्रस्त है. डाॅक्टरों, नर्सों, अस्पतालों की भारी कमी है. हमने लोगों को आॅक्सीजन के अभाव में तड़प-तड़प कर मरते देखा है. लेकिन बेशर्म सरकार यही बोलते रही कि आॅक्सीजन के अभाव में एक भी मौत नहीं हुई है. ठेका पर एक तरह से लोगों से बेगार करवाना इस सरकार की खासियत है. आशाकर्मियों, रसोइया, शिक्षक समुदाय, आंगनबाड़ी आदि तबकों के प्रति सरकार के तानाशाही रवैये से हम सभी वाकिफ हैं. इन तबकों को न्यूनतम मानदेय भी नहीं मिलता ताकि वे अपना जीवन बसर कर सके. यदि वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं, तो सरकार उनपर दमन अभियान ही चलाती है. यदि नीतीश राज में किसी का कुछ भला हुआ है, तो वह शराबमाफियाओं और ठेकेदारों का. विगत चुनाव में बिहार की जनता ने इस विश्वासघाती व विनाशकारी सरकार को लगभग पलट दिया था. ऐसी सरकार को बिहार और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है.
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