मुख्य सड़क से प्रमुख ग्रामो को जोड़ने वाली सड़को तत्काल ही मरम्मत एवं डामरीकरण कार्य किया जाये - विधायक भार्गव
शनिवार को 439 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए, अब तक 987 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए, अंतिम तिथि सोमवार 20 दिसम्बर
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए जिले में प्रथम एवं द्वितीय चरण तहत अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के पांचवे दिन अर्थात शनिवार 18 दिसम्बर को कुल 439 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष दाखिल किए है। अब तक जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद हेतु जिले में कुल 987 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि आज शनिवार को कुल 439 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्दैशन पत्र दाखिल किए गए है जिनमें जिला पंचायत सदस्य हेतु सात, जनपद पंचायत सदस्य हेतु 71, सरपंच पद हेतु 319 तथा पंच पद हेतु 42 अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये गए है। जिले में अब तक 987 अर्भ्यिर्थयों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए है जिसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए 17, जनपद सदस्य के लिए 122 तथा सरपंच पद हेतु 741 एवं पंच पद के लिए 107 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रथम एवं द्वितीय चरण के नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 दिसम्बर सोमवार नियत की गई है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर, शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया
आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच ,सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। श्री सिंह ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में के.कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया । श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं की माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के संबंध में रि-नोटिफाई करने की कार्रवाई एक सप्ताह में करके आयोग को सूचित करें, जिससे इन स्थानों पर यथाशीघ्र निर्वाचन करवाया जा सके। उन्होंने बताया कि आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है। श्री सिंह ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 17 दिसंबर 2021 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा उनके लिए आरक्षित पदों के लिए जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जाए।
अनुग्रह राशि प्रदाय के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें-कलेक्टर श्री भार्गव
कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले के समस्त तहसीलदार, जनपदों के सीईओ एवं निकायो के अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर कोविड 19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि प्रदाय किए जाने के प्रकरणो का शीघ्र निराकरण कर की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश पूर्व उल्लेखितों को दिए है। कलेक्टर श्री भार्गव ने संबंधितों को निर्देशित किया है कि कोविड 19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि प्रदाय किए जाने के मापदण्डों का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को अविलम्ब नियमानुसार आर्थिक सहायता मुहैया हो सकें। उन्होंने राहत आयुक्त के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर कार्यवाही कर उनकी ई-मेल आईडी तमसपमबिवउ/उचण्दपबण्पद पर अवगत कराने के साथ-साथ जिला कार्यालय को भी प्रतिलिपि प्रेषित करने के निर्देश पूर्व उल्लेखितों को प्रेषित किए है। गौरतलब हो कि कोविड 19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतको के वैध वारिसानों को पचास हजार रूपए की अनुग्रह सहायता राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान किया गया है। अतः प्राप्त आवेदनों के दावों की डाटा इन्ट्री कर प्रकरणों की जानकारी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
किसानों के आधार नम्बरों की सुधार सुविधा पोस्ट आफिस में उपलब्ध, संशोधित मोबाइल नम्बर दर्ज कराने हेतु पचास रूपए भुगतान करना होगा
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संचालक श्री दीपक सक्सेना के द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रश्मि साहू ने बताया कि किसानों के मोबाइल नम्बर को आधार नम्बर से लिंक करवाने हेतु इंडियन पोस्ट पैमेंट बैंक के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले किसानों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियो के आधार डाटाबेस में सुधार करने हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न विक्रय करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु उनके आधार लिंक बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु किसानों का ई केवायसी किया जाना है। जिसके लिए आधार में सही मोबाइल नम्बर दर्ज होना आवश्यक है ताकि ओटीपी प्रेषित किया जा सकें। आधार नम्बर में वर्तमान सही मोबाइल नम्बर दर्ज कराने का कार्य पोस्ट आफिस में पोस्ट आफीसर द्वारा केम्प आयोजित कर कराया जाएगा। संशोधित मोबाइल नम्बर दर्ज कराने हेतु प्रति हितग्राही पचास रूपए भुगतान करना होगा। किसानों के आधार नम्बर में सही मोबाइल नम्बर दर्ज करने की कार्यवाही अभियान के रूप में क्रियान्वित की जाएगी ताकि आगामी रबी मौसम में किसानों को समर्थन मूल्य का भुगतान उनके आधार लिंक खाते में त्वरित किया जा सकें। ततसंबंध में अधीक्षक पोस्ट आफिस एवं शाखा प्रबंधक से समन्वयक कर उपरोक्त कार्यवाही का क्रियान्वयन कराने हेतु निर्देशित किया गया है।
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त, रविवार को विदिशा आएंगे
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 हेतु विदिशा जिले के तीनों चरणों के निर्वाचन हेतु सेवानिवृत्त आईएएस श्री रमेश भण्डारी को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है कि जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा प्रेक्षक हेतु नोडल एवं लायजिंग आफीसर नियुक्त किए गए है। प्रेक्षक श्री रमेश भण्डारी रविवार 19 दिसम्बर की दोपहर दो बजे विदिशा पहुंचेगे कि जानकारी देते हुए नोडल एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री शैलेष जैन ने बताया कि प्रेक्षक श्री भण्डारी विदिशा सर्किट हाउस कक्ष क्रमांक -03 आरक्षित किया गया है। प्रेक्षक श्री रमेश भण्डारी का सम्पर्क मोबाइल नम्बर 7898763441 है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव के द्वारा प्रेक्षक से समन्वय हेतु जिन अधिकारी, कर्मचारियों को तैनात किया गया है उनमें जिला वाणिज्यिकर अधिकारी श्री आरएस मरकाम को तथा रिजर्व में मायनिंग इंस्पेक्टर श्री पंकज वानखेडे को लायजिंग आफीसर की जबावदेंही सौंपी गई है। प्रेक्षक के साथ स्टेनो कार्य हेतु एसएटीआई डिग्री कॉलेज के स्टेनो श्री गोपाल कृष्ण को तथा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कम्प्यूटर आपरेटर श्री मनीष श्रीवास्तव को सर्किट हाउस में उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया गया है।
नए वैरिएंट के चलते सावधानी बरतने की अपील’
अन्य राज्यों में बढ़ रहे कोरोना और ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या के दृष्टिगत नागरिकों से कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने का अनुरोध किया गया है। अपील में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट से बचाव के लिए लोगों को आम जीवन में अनुकूल व्यवहारों को अपनाना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए विशेषज्ञों ने अनुकूल व्यवहार का पालन करने की आम लोगों को सलाह दी है। इन व्यवहारों को अपनाने की सलाह देते हुए लोगों से कहा है कि अभिवादन के लिए आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रखें, घर पर बना पुनः उपयोग होने वाला फेस कवर-मास्क हर समय पहनें, अपनी आँख, नाक या मुँह को छूने से बचें, अपनी श्वास स्वच्छता बनाएं रखें, अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छे से धोएं, अक्सर छुए जाने वाली सतहों को नियमित रूप से साफ और कीटाणुरहित करें। इसके अतिरिक्त तंबाकू उत्पादों का ना सेवन करें, ना सार्वजनिक स्थानों पर थूकें, अनावश्यक यात्रा ना करें, किसी के साथ भेदभाव ना करें, भीड़-भाड़ से बचें, सुरक्षित रहें, असत्यापित और नकारात्मक जानकारी को सोशल मीडिया पर प्रसारित ना करें, कोविड के बारे में विश्वसनीय स्त्रोतों से जानकारी लें, कोविड से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए केन्द्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1075 या राज्यों के हेल्पलाइन नम्बरों पर कॉल करें तथा किसी भी तरह के मानसिक तनाव या परेशानी होने पर मनोसामाजिक सहायता सेवाओं का सहयोग लें।
पेंशनधारियों से साइबर अपराधियों के झांसे में नहीं आने की अपील
जिला पेंशन अधिकारी ने साइबर अपराधियों द्वारा पेंशनधारियों को जीवन प्रमाण-पत्र को ऑनलाइन अपडेट करने के संबंध में की जाने वाली फर्जी कॉल से बचाव की सलाह दी है। जिला पेंशन अधिकारी ने बताया कि अपराधी के पास पेंशनधारक का पूरा डाटा, नियुक्ति दिनांक, पीपीओ नम्बर, आधार नम्बर, सेवानिवृत्ति तिथि जैसी सभी जानकारी उपलब्ध होने के कारण पेंशनधारकों को ऑनलाइन अपडेशन के संबंध में भरोसा दिया जाता है। वर्तमान में साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन निदेशालय का हवाला देकर पेंशनरों को पूरा डाटा बताकर जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट करने के लिए ओटीपी साझा करने की बात प्रकाश में आई है । पेंशनर द्वारा गलती से ओटीपी साझा करने पर अपराधी को बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कन्ट्रोल मिल जाता है और पेंशनर के खाते की राशि फर्जी खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। उन्होंने कहा है कि पेंशनरों को जागरुक रह कर हमेशा सावधानी बरतने की जरुरत है। पेंशन निदेशालय द्वारा कभी भी किसी पेंशनर का जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं किया जाता है और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण-पत्र अपडेट किया जाता है।
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