जिला पंचायत सदस्य अभ्यर्थिता से 15 ने नाम वापिस लिए, प्रतीक चिन्हों का आवंटन
प्रतीक चिन्हों का आवंटन
प्रेक्षक श्री रमेश भण्डारी की मौजूदगी में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने जिला पंचायत वार्डवार सदस्यता हेतु निर्वाचन अभ्यर्थिता में शामिल कुल 62 अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन कार्य आज गुरूवार को नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में किया। अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों के अलावा आदर्श आचरण संहिता सहित राज्य निर्वाचन आयोग के अन्य दस्तावेजो की प्रतियां उपलब्ध कराई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने अभ्यर्थियों से कहा कि आदर्श आचरण संहिता का स्वंय पालन कर अन्य को प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के तहत बासौदा एवं विदिशा विकासखण्ड में मतदान छह जनवरी को मतदान होगा। अभ्यर्थियों के लिए राज्य निर्वाचन आयेग द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए है के संबंध में विस्तृत अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्वाचन मतदान प्रक्रिया ईव्हीएम के माध्यम से संपादित होगी। इस दौरान अनेक सदस्यों की निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान कलेक्टर श्री भार्गव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग के अलावा अभ्यर्थीगण मौजूद रहें।
ईव्हीएम का द्वितीय रेण्डमाइजेशन आज
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अमृता गर्ग ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत प्रथम चरण में विदिशा एवं बासौदा जनपद पंचायत के मतदान केन्द्रो में उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम मशीनो का द्वितीय रेण्डमाइजेशन कार्य शुक्रवार 24 दिसम्बर को आयोजित किया गया है। विदिशा जनपद पंचायत की ईव्हीएम मशीनों का रेण्डमाइजेशन कार्य नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से जबकि बासौदा जनपद पंचायत हेतु उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम मशीनों का द्वितीय रेण्डमाइजेशन कार्य बासौदा के उत्कृष्ट विद्यालय में दोपहर तीन बजे से शुरू होगा। उपरोक्त रेण्डमाइजेशन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थीगण अथवा उनके अभिकर्तागण मौजूद रह सकेंगे।
निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण आज
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 की निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराने हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारी और पी-वन स्तर के अधिकारी जो पूर्व के प्रशिक्षण में अपरिहार्य कारणों से शामिल नहीं हो पाए थे। उन सब के लिए पुनः प्रशिक्षण आयोजित किया गया है ।प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी एवं एनआईसी के डीआईओ श्री एम एल अहिरवार ने बताया कि प्रत्येक तहसील स्तर पर उपरोक्त प्रशिक्षण शुक्रवार 24 दिसंबर की प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया है। जिला मुख्यालय पर यह प्रशिक्षण पुरानी कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में नियत समय पर शुरू होगा। नोडल अधिकारी श्री अहिरवार ने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु स्थानीय एसडीएम के मार्गदर्शन में रूपरेखा तय की गई है।नियुक्त मास्टर चौनलों को भी इस संबंध में आदेश प्रसारित किए गए हैं, कि वह नियत स्थल व समय पर उपस्थित होकर प्रशिक्षणार्थियों की निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों से अवगत कराएं ताकि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया को क्रियान्वित कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार का व्यवधान ना हो।
स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से जिले का नाम राज्य स्तर पर जगमगा रहा
यूनिसेफ एमपी की पोषण अभियान कार्यक्रम की प्रोग्राम अधिकारी सुश्री पुष्पा अवस्थी द्वारा टीएल बैठक में जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश के आकांक्षी जिले में अकेले विदिशा जिले को चुना गया था। राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम का पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले को 2 वर्ष पूर्व चुना गया था। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सतत मैनिटरिंग की गई। जिसमें गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को संतुलित भोजन, पोषण आहार, गर्भावस्था में जरूरी दवाई, दैनिक दिनचर्या इत्यादि संबंधी एवं स्वास्थ्य परीक्षण समय-समय पर किए गए। जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस उपलब्धि को प्रदेश के अन्य जिलों के अलावा अन्य राज्यों के जिला प्रतिनिधिगण भी आकर देखेंगे एवं सीखेंगे तथा अपने राज्यों एवं जिलों में भी पोषण अभियान की योजना पर कार्य करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एपी सिंह के नेतृत्व में समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं एवं फील्ड स्तर हर एचडब्ल्यूसी, पीएचसी, सीएचसी, सीएचडीएच पर ये कार्यक्रम संचालित हैं। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, नर्स, एएनएम, सुपरवाइजर, आशा एवं स्टाफ की मेहनत से अब जिले का नाम राज्यस्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर जगमगा रहा है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज
जिला आपूर्ति अधिकारी रश्मि साहू ने बताया कि आज 24 दिसंबर 2021 शुक्रवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जिला स्तर पर मनाया जाने की तैयारियां सुनिश्चित की गई है। जिला मुख्यालय पर उपरोक्त आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय, कंपोजिट भवन के भूतल पर स्थित मीटिंग हाल में दोपहर एक बजे से आयोजित किया गया है। जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में निम्न गतिविधियां संचालित की जाना है। इनसे सम्बंधित संस्थाओं आदि को अपने स्तर से अवगत कराते हुए आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से संबंधित कार्यक्रम, कार्यशाला, बैठक एवं प्रदर्शनी एनजीओ के माध्यम से की जावे तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में दिए गए निर्णय का प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न जुड़े विभागों को आमंत्रित कर खुला मंच आयोजित किए जाएं, जिससे विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यों की जानकारी उपभोक्ताओं को दी जाए। डिजिटल बाजारों के उद्भव के कारण उपभोक्ता संरक्षण में मुद्दे और चुनौतियां विषय पर विशेषज्ञों के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु बैंक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को आमंत्रित कर उक्त विषय पर आवश्यक जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाए।
केंद्रीय विद्यालय विदिशा में निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत देशभर में 5 हजार कौशल विकास केंद्रों का चयन किया गया है। जिसमें केंद्रीय विद्यालय विदिशा को भी चयनित किया गया है। जिसके अंतर्गत विद्यालयों से ड्रॉप आउट होने वाले बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों से ड्रॉप आउट होने वाले बेरोजगार युवक, युवतियां, ग्रहणी आदि इस विद्यालय को आवंटित किए गए 4 डॉमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंतर्गत निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय विदिशा में इस वर्ष के जनवरी माह से इस कोर्स को प्रारंभ किए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के ऐसे ड्रॉपआउट युवक, युवतियां, ग्रहणी जो किसी विद्यालय कॉलेज में अध्ययनरत नहीं हैं। रोजगार संबंधी प्रशिक्षण पा सकेंगे। प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत उन्हें केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त भारतीय कौशल विकास निगम से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस कोर्स की अवधि लगभग 400 घंटे होगी और इसमें छात्रों की संख्या के अनुसार अलग-अलग बैच बनाए जाएंगे। छात्रों की सुविधा अनुसार कक्षाएं शाम के समय संचालित की जाएंगी। विद्यालय के प्राचार्य श्री एके पांडा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोर्स के द्वारा विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आवेदन किए जा सकेंगे और यह कोर्स उक्त पदों हेतु मान्य भी होगा। कोर्स के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। और उपस्थिति आधार से लिंक बायोमेट्रिक आधार पर ली जाएगी। कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी केंद्रीय विद्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोर्स के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी कर सकते हैं।
कैरियर मार्गदर्शन सप्ताह का आयोजन
पीएम आवास के हितग्राहियों की जानकारी पंचायत स्तर पर प्रकाषित करने के निर्देष
प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों की जानकारी पंचायत स्तर पर प्रकाषित करने एवं ग्रामीणों को सूचित करने के दिषा निर्देष दिए गए हैं। इस संदर्भ में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेष भरसट द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिला स्तर पर हुई जन सुनवाई में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के हितग्राही बड़े पैमाने पर आवास स्वीकृत करने हेतु उपस्थित हो रहे हैं। इनकी षिकायत है कि एसईसीसी डाटा 2011 में नाम होने के बाद भी आवास का लाभ नहीं दिया गया। जबकि परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रायः हितग्राहियों के नाम आवास प्लस की सूची में हैं। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत स्तर पर आवास प्लस में जोड़े गये हितग्राहियों के नामों की जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। साथ ही जिन हितग्राहियों के एसईसीसी 2011 की सूची में नाम हैं। उन्हें भी अघतन जानकारी नहीं है। अतः इस समस्या को निराकृत करने हेतु पूर्व में जारी निर्देष के अनुक्रम में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित हो रही पंचायत स्तर की जनसुनवाई में आवास प्लस में जोड़े गये नामों को पंचायत भवन में चस्पा करते हुए डोडी पिटवा कर ग्रामीणों को सूचित किया जाये साथ ही एसईसीसी 2011 की सूची में अपात्र किए गये हितग्राही या आवास हेतु लंबित हितग्राहियों की सूची भी पंचायत में चस्पा की जाये। जिससे जिला स्तर पर हो रही जनसुनवाई में ग्रामीणजन अनावष्यक परेषान न हों।
’अब एसएमएस से मिलेगी जीपीएफ संबंधी जानकारी’
महालेखाकार ग्वालियर द्वारा एसएमएस सुविधा शुरू की जा रही है । इस व्यवस्था में अधिकारी-कर्मचारियों को महालेखाकार की ओर से आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। प्रधान महालेखाकार सुश्री गीताली तारे ने बताया कि राज्य शासन के ऐसे समस्त अधिकारी-कर्मचारी, जो सामान्य भविष्य निधि की पात्रता रखते हैं, उनसे मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई.डी. और सामान्य भविष्य निधि खाते की जानकारी चाही है । उन्होंने बताया कि जानकारी उपलब्ध हो जाने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा एसएमएस सुविधा का लाभ अधिकारी-कर्मचारियों को मिलने लगेगा।
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