महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न कानूनी पहलुओं का जिक्र करते हुए सिंह पर लगे आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की याचिका का विरोध किया है। पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के श्री देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनसे 100 करोड़ रुपए अवैध रूप से हर महीने देने की मांग की थी। पूर्व पुलिस आयुक्त श्री सिंह पर मुंबई के पुलिस आयुक्त रहते हुए एक होटल व्यवसाई से लाखों रुपए की अवैध वसूली करने समेत कई आपराधिक मामले मुंबई के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उनके अलावा मुंबई पुलिस के एक अन्य अधिकारी समेत कई अन्य सह आरोपियों में शामिल हैं। पूर्व पुलिस आयुक्त की याचिका का जवाब राज्य के गृह विभाग के संयुक्त सचिव ने एक हलफनामे के जरिए दिया है, जिसमें सीबीआई से जांच की मांग को अनुचित बताया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को होमगार्ड के महानिदेशक पद पर स्थानांतरित किया गया था। उसके तीन दिन बाद 20 मार्च को उन्होंने आरोपों का खुलासा किया था, जबकि भ्रष्टाचार का कथित मामला कई माह पहले का बताया गया है। सरकार का कहना है कि व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत याचिकाकर्ता सिंह को व्हिसल ब्लोअर नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार का कहना है कि परम बीर सिंह को उनकी सेवा में कथित लापरवाही के कारण अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील नियम) 1969 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि अवैध वसूली समेत कई आरोपों का सामना कर रहे श्री सिंह की याचिका 16 सितंबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत रखने को कहा था। पिछली सुनवायी के दौरान उच्चतम न्यायालय ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को ‘चिंताजनक’ बताया था। श्री देशमुख पर गंभीर आरोप लगाने के बाद लगातार विवादों एवं एक होटल व्यवसायी से अवैध उगाही समेत कोई आरोपों से घिरे श्री सिंह कई महीनों से लापता थे। उनके विदेश भागने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी थी। इस बीच गिरफ्तारी से रोक संबंधी आदेश के बाद वह मुंबई पुलिस की जांच में पिछले दिनों शामिल हुए थे।
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